आमदार जागे झाले, पण 'सर्व्हर' झोपला!; आठवड्यात २०० कामांचे प्रस्ताव

जिल्ह्यातील दोन मंत्री आणि १० आमदारांकडून आलेल्या या प्रस्तावांवर काम करताना सध्या नियोजन कार्यालयाचा रात्रीचा दिवस सुरू आहे. दुसरीकडे अतिरिक्त ताण आल्याने सर्व्हर डाऊन होऊन यंत्रणा बंद पडली.

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : मार्च अखेरपूर्वी विकासकामांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठी शेवटच्या आठवड्यात जिल्हा नियोजन समितीकडे जवळपास २०० प्रस्ताव आले आहेत. जिल्ह्यातील दोन मंत्री आणि १० आमदारांकडून आलेल्या या प्रस्तावांवर काम करताना सध्या नियोजन कार्यालयाचा रात्रीचा दिवस सुरू आहे. दुसरीकडे अतिरिक्त ताण आल्याने सर्व्हर डाऊन होऊन यंत्रणा बंद पडली.

मतदारसंघातील विकासकामे करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक आमदाराला चार कोटींचा निधी दिला आहे. मतदारसंघातील विकासकामांचा प्रस्ताव ३१ मार्चपूर्वी पाठवून त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळविणे बंधनकारक आहे. पण वर्षभर यासाठी आमदारांकडून काहीच हालचाली होत नाहीत, मार्च महिन्याचे शेवटचे दोन आठवडे राहिले की एकच धांदल उडते असा जिल्हा नियोजन समितीचा अनुभव आहे.

त्यामुळे मागील तीन-चार महिन्यांपासून समितीकडून सर्व आमदारांना विकासकामांचा प्रस्ताव पाठविण्यासाठी स्मरणपत्र पाठविण्यात आले आहेत. तरीही अपवाद वगळता सगळ्या आमदारांचा प्रस्ताव अखेरच्या टप्प्यात आला आहे. या आठ दिवसांच्या कालावधीत मंत्र्यांसह आमदारांचे मिळून २०० च्यावर विकासकामांचे प्रस्ताव आले आहे.

यड्रावकर, आबिटकर यांचे तीन कोटींचे प्रस्ताव

अखेरच्या टप्प्यात आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर व आमदार प्रकाश आबिटकर यांचे प्रत्येकी तीन कोटींची प्रस्ताव सादर झाले आहेत. आमदारांना एका विकासकामावर २५ लाखांपर्यंतच्या निधीची मर्यादा आहे. असे मोठ्या कामांचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी आले आहेत. प्रस्ताव वेळेत पाठविण्यात आमदार प्रकाश आवाडे पुढे आहेत. आमदार विनय कोरे यांची काही विकासकामे व जिल्हा परिषदेच्या २१ कोटींची विकासकामांच्या प्रस्तावाचे काम सुरू होते.

चंद्रकांत जाधव यांचे दायित्व संपविण्याचे नियोजन

आमदार चंद्रकांत जाधव यांचे निधन झाल्याने त्यांच्यावतीने कोणाकडूनही आलेल्या प्रस्तावाला मान्यता दिली जात नाही. जाधव यांच्या हयातीतील ७६ लाखांच्या निधीला मान्यता मिळाली होती. मागील प्रस्तावित कामांची १ कोटी ३७ लाख रुपये त्यांना देणे बाकी होते. दीडपट अधिक या निकषानुसार १ कोटी ३६ लाखांची वाढीव मान्यता घेण्यात आली होती. अशारीतीने त्यांचे जवळपास साडेतीन कोटींची रक्कम देऊन दायित्व संपविण्याचा प्रस्ताव नियोजनने शासनाला पाठविला आहे.

राज्य शासनाच्या निधीची वाट

आमदारांकडून प्रस्ताव येण्यास वेळ लागतो त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सुरुवातीला आमदार आपल्या कोट्यातील निधी खर्च करण्यास तयार नसतात. विकासकामांना आधी राज्य शासनाच्या कोट्यातून निधीसाठी प्रस्ताव पाठविला जातो. त्यांच्याकडून मंजुरी नाही मिळाली तर आमदार निधीतून ती कामे प्रस्तावित केली जातात. पण, तोपर्यंत मार्च महिन्याचा शेवटचा दिवस उजाडतो.

दीड दिवस सिस्टीम बंद

शेवटच्या टप्प्यात सॉफ्टवेअरवर अतिरिक्त ताण आल्याने मंगळवारी दिवसभर यंत्रणा बंद पडली होती. रात्री आठ वाजता सिस्टीम सुरू झाल्यावर १२ वाजेपर्यंत काम सुरू होते. बुधवारीदेखील दुपारी सर्व्हर डाऊनच होता. एकाच्या संगणकावर सॉफ्टवेअर सुरू होते, तर दुसऱ्यावर बंद होते. त्यामुळे काही कर्मचारी कामात, तर काही कर्मचारी यंत्रणा सुरू होण्याची वाट बघत होते.