राज्यातील तब्बल पाच हजार स्वातंत्र्यसैनिक पेन्शनच्या प्रतीक्षेत

स्वातंत्र्यसैनिकांबाबत १९९५ व २०१६ साली स्वातंत्र्यसैनिक कक्षाने काढलेले अध्यादेश हे स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांना त्रासदायक ठरले आहेत. शिक्षा भोगतानाची कागदपत्रे उपलब्ध करणे शक्य नसल्याने अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांवर अन्याय होत आहे.

ठळक मुद्देप्रस्ताव धूळ खात : केंद्र-राज्य पेन्शन समान करण्याची मागणी

तानाजी पोवार ।
कोल्हापूर : देश स्वातंत्र्यासाठी प्राणाची बाजी लावलेल्या अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांना ७२ वर्षांनंतरही पेन्शनसाठी लढा द्यावा लागत आहे. उच्च न्यायालयाने बहुसंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शन सुरू करण्याचे निर्देश दिले असतानाही शासनदरबारी मात्र सुमारे पाच हजार पात्र स्वातंत्र्यसैनिकांचे प्रस्ताव मंजुरीविना धूळ खात पडून त्यांची अवहेलना केली जात आहे.

महाराष्टÑातील स्वातंत्र्यसैनिकांना सुमारे १० हजार रुपये पेन्शन, तर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त शिक्षा भोगलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांना केंद्राची सुमारे ३८ हजार रुपये दरमहा पेन्शन देण्यात येते. आज राज्यातील अनेक स्वातंत्र्यसैनिक थकलेल्या व अंथरुणावर खिळून पडलेल्या अवस्थेत पेन्शनविना जीवन जगत आहेत. अनेक वारसांनाही या पेन्शनची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे.

स्वातंत्र्यसैनिकांबाबत १९९५ व २०१६ साली स्वातंत्र्यसैनिक कक्षाने काढलेले अध्यादेश हे स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांना त्रासदायक ठरले आहेत. शिक्षा भोगतानाची कागदपत्रे उपलब्ध करणे शक्य नसल्याने अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे ते अध्यादेश रद्द करावेत, तसेच स्वातंत्र्यसैनिक सन्मान पेन्शन योजना सुरू करावी, अशी मागणी होत आहे.

संघटनेशी चर्चा करणे आवश्यक
राज्य सरकारकडे सादर केलेल्या प्रस्तावातील कागदपत्रांत स्वातंत्र्यसैनिकांचा स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभाग सिद्ध होत असल्याने तांत्रिक बाबी बाजूला ठेवून खऱ्या व पात्र स्वातंत्र्यसैनिकांना गौरव पेन्शन सुरू करण्याबाबत किचकट अटी न टाकता, नव्याने स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेशी चर्चा करून सुधारित परिपत्रक काढणे आवश्यक असल्याचे मत स्वातंत्र्यसैनिक संघटनांनी व्यक्त केले आहे.

तत्कालीन पालकमंत्र्यांची फक्त घोषणाच
तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करणे, घरांसाठी ५०० स्क्वेअर फूट जागा देणे, औषधोपचाराचा वार्षिक खर्च स्वातंत्र्यसैनिकांच्या थेट खात्यावर जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही.

राज्याची पेन्शन केंद्राप्रमाणे करा
सहा महिन्यांपेक्षा जास्त शिक्षा भोगलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांना तसेच त्यांच्या वारसांना केंद्राची दरमहा ३८ हजार रुपये, तर सहा महिन्यांपेक्षा कमी शिक्षा भोगलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांना राज्याची दरमहा १० हजार रुपये पेन्शन दिली जात आहे, पण राज्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांनाही समन्याय कायद्याप्रमाणे पेन्शन दिली जावी, असा आग्रह वयोवृद्ध स्वातंत्र्यसैनिकांनी शासनाकडे केला आहे.

मागण्या
पेन्शनमध्ये वाढ करावी. शासकीय रिक्त नोकरीच्या जागी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नातवांची भरती करावी. वैद्यकीय बिलाऐवजी थेट खात्यावर २५ हजार रुपये जमा करावेत.

 

अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांचे पेन्शनबाबतचे प्रस्ताव शासनदरबारी धूळ खात पडले आहेत. त्यातील अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांचे निधन झाले आहे. आता तरी शासनाने हे प्रस्ताव निकाली काढून न्याय द्यावा, तसेच इतर मागण्यांचीही पूर्तता करावी.
- प्राचार्य व्ही. डी. माने, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा स्वातंत्र्यसैनिक संघटना