रंकाळा प्रदूषणावरून पालिकेवर ताशेरे

हरित लवादामध्ये सुनावणी : १२५ कोटींचा प्रकल्प अनावश्यक; २९ मार्चला सुनावणी

कोल्हापूर : रंकाळा तलावासंदर्भात प्रदूषण मुक्तीच्या दृष्टीने कोल्हापूर महापालिकेने नेमलेल्या खासगी कंपनीचा राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन प्रकल्प-२ हा १२५ कोटी रुपयांचा प्रस्तावित प्रकल्प अहवाल हा पुरेसा अभ्यास न केलेला, अनावश्यक खर्चिक आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणे अयोग्य असल्याचा अहवाल बडोद्याच्या महाराजा सयाजीराव विद्यापीठाने पुण्यातील राष्ट्रीय हरित लवादाच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सादर केला.
दरम्यान, महापालिका व याचिकाकर्त्यास म्हणणे मांडण्याचे आदेश देत दि. २९ मार्चपर्यंत सुनावणी तहकूब केली. याचिकेवर न्या. व्ही. आर. किंगावकर व सदस्य अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत कोल्हापूर शहरातून व विशेषत: रंकाळा परिसरातील असलेल्या रहिवाशी वसाहतीतून बेसुमार सांडपाणी रंकाळा तलावात मिसळते व त्यास अटकाव करण्यास महापालिका पूर्णपणे अपयशी ठरली असून त्यांच्या दुर्लक्षामुळे रंकाळ्याला अवकळा प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे रंकाळा तलावाची पर्यावरणीय हानी झाली आहे, असा आरोप केला. याचिकाकर्त्यातर्फे वकील वल्लरी जठार यांनी युक्तिवाद केला.
अहवालामध्ये पालिकेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत; परंतु त्याचबरोबर महापालिकेने सर्व सांडपाणी मिसळणारे नाले बंद केले असल्याचाही निर्वाळा अहवालात दिला आहे. रंकाळ्यातील पर्यावरणीय स्थिती बरी असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला आहे. सुमारे ४५ कोटी रुपये केवळ रंकाळा तलावातील गाळ काढण्यासाठी आवश्यक आहे, असे खासगी कंपनीच्या प्रकल्प अहवालात म्हटले आहे, परंतु विद्यापीठाच्या समितीने यावर कोरडे ओढत असे करणे अतिशय अविचारी व अनावश्यक आहे. हा खर्च सुद्धा अव्वाच्या सव्वा असल्याचे म्हटले आहे. ज्या उद्देशाने निसर्ग अभ्यास केंद्र उभारले तो उद्देश साध्य होत नसल्याचा निष्कर्ष काढला. महापालिकेकडे रंकाळ्यातील पाण्याची पातळी मोजण्याचीसुद्धा यंत्रणा नसल्याचे स्पष्ट करत अशी यंत्रणा तत्काळ बसविली जावी, अशी शिफारस केली. एकूण आवश्यक बाबी साधारण ५ कोटी रुपयांच्या आत-बाहेर
खर्चाच्या असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
महापालिकेच्या प्रस्तावित २५ कोटी रुपयांच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची जागा योग्य नसून त्यासाठी अधिक अभ्यास करून योग्य जागा निवडली जावी, असेही अहवालात म्हटले आहे. दुधाळी नाल्यावरचा सध्याचा ४३ दशलक्ष लिटरचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प जर कार्यान्वित केला तर या सांडपाणी प्रकल्पाची गरजच उरणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
खासगी कंपनीने १२५ कोटींचा प्रस्तावित प्रकल्प अहवाल दिला आहे. त्याच्यावर अंतर्गत तपासणीसुद्धा करण्याची तसदी महापालिकेने घेतली नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. धोबी घाट, जनावरे धुण्याची व्यवस्था आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या जागेबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांतच एकवाक्यता नसल्याचे दिसून आल्याची नोंद अहवालात विद्यापीठाने केली आहे. रंकाळ्याच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस मोजण्याची कोणतीही व्यवस्था महापालिकेकडे नाही तर ती तत्काळ उभी करावी, अशी शिफारस केली आहे. रंकाळ्यातून जे पाणी ओव्हरफ्लो होते त्या नाल्यासाठीसुद्धा व्यवस्थापन मनपाकडे नसल्याचे म्हटले आहे.
या अहवालावर महापालिकेचे वकील धैर्यशील सुतार व याचिकाकर्त्याचे वकील वल्लरी जठार यांनी म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत मागितली. खंडपीठाने या अहवालावर अभ्यास करून म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला. (प्रतिनिधी)


राष्ट्रीय सरोवर प्रकल्पाचा अहवालाची विद्यापीठाने आपल्या अहवालात चिरफाड केली व हा अनावश्यक असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. त्यामुळे जनतेच्या पैशांच्या १२५ कोटी रुपयांचा अपव्यय टळला आहे. त्यामुळे अभ्यास न करता आततायीपणे हा प्रकल्प अहवाल एवढ्या चढ्या व वाढीव किमतीचा का केला गेला, असा सवाल उभा राहतो, तसेच या अहवालाचा फज्जा उडाल्याचे स्पष्ट होते.