Kolhapur: शासन दारी..९४ लाखांचा मांडव भारी, कार्यक्रमासाठी सुमारे साडेतीन कोटींचा खर्च

शासनाच्या तिजोरीतून मोठा खर्च केला जात असल्याची विरोधी पक्षांची तक्रार होती

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाचा भव्यदिव्य मांडवाचा खर्च ९४ लाखांवर तर लाभार्थींना कार्यक्रमस्थळी ने-आण करणाऱ्या एसटी बससाठी २ कोटी १४ लाख असे जवळपास ३ कोटींची बिले जिल्हा प्रशासनाकडे आली आहेत. लाभार्थींच्या जेवणाचा खर्च नेते व सामाजिक संस्थांनी केला आहे. अल्पोपाहार, योजनेची प्रचार-प्रसिद्धी यासह अन्य यंत्रणांची बिले काढण्याचे काम अजून सुरू असले तरी शासन आपल्या दारी येण्यासाठी सुमारे साडेतीन कोटी खर्च होण्याची शक्यता आहे.

शासन आपल्या दारी उपक्रमाचा कोल्हापुरात १२ जूनला तपोवन मैदानावर दिमाखदार सोहळा झाला. यासाठी शासनाच्या तिजोरीतून मोठा खर्च केला जात असल्याची विरोधी पक्षांची तक्रार होती. या खर्चाबद्दल लोकांत कमालीची उत्सुकता असल्याने लोकमतने जिल्हा प्रशासनाकडून त्याची माहिती मिळवली. या कार्यक्रमासाठी कणेरी मठावरील लोकोत्सवासाठी घालण्यात आलेल्या मांडवाप्रमाणेच भव्य मांडव उभारण्यात आला होता, ही जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होती. मांडव, व्यासपीठ, खुर्च्या आणि विद्युत व्यवस्था यांचे मिळून विभागाने जिल्हा नियोजन समितीला ९८ लाखांचे बिल दिले आहे.

जर्मन हँगर पद्धतीचा मांडव

जर्मन हँगर पद्धतीचा हा ३ लाख चौरस फुटांचा मांडव कॉलम फ्री म्हणजेच मध्ये एकही खांब न रोवता उभारण्यात आला होता. पाऊस झालाच तर मांडवाला गळती लागू नये, यासाठी वॉटरप्रूफ करण्यात आला होता. मांडव अग्निरोधक होता. विद्युत व्यवस्था, ठिकठिकाणी फॅनची सोय होती. तो घालण्यासाठी व काढण्यासाठी प्रत्येकी आठ दिवस यंत्रणा राबत होती.

नियोजनकडून ९६ लाखांना मान्यता

शासनाने या कार्यक्रमासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ०.२ टक्के निधी वापराला मान्यता दिली होती. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीने ४८० कोटींवर ९६.६३ लाखांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. दरम्यान, परिवहन महामंडळाकडून २ कोटी १४ लाखांचे बिल आले आहे, त्यापैकी ७० लाख रुपये सत्ताधारी आमदारांनी दिलेल्या निधीतून भागविण्यात येणार आहेत. उर्वरित बिल कसे द्यायचे यावर अजून शासनाकडून मार्गदर्शन आलेले नाही.

आमदारांकडून प्रत्येकी २० लाख

सत्ताधारी पक्षातील आमदार विनय कोरे, प्रकाश आबिटकर, प्रकाश आवाडे आणि राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी प्रत्येकी २० लाख रुपये आमदार निधीतून दिले आहेत. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनादेखील शक्य तितकी रक्कम द्यावी, असे मागणीचे पत्र पाठवण्यात आले आहे. पण अजून त्यांच्याकड़ून प्रतिसाद आलेला नाही.

मान्यतेनंतर निघणार बिले..

लाभार्थींच्या जेवणाचा खर्च राजकीय नेत्यांनी व सामाजिक संस्थांनी केला आहे, त्यावर शासनाचा एकही पैसा खर्च झालेला नाही. सरकारी पैशांद्वारे भरलेल्या सर्व वस्तूंचे युनिट दर देखील प्रचलित बाजार दरांपेक्षा कमी आहेत. याशिवाय प्रचार, प्रसिद्धी, यंत्रणेतील इतर खर्च व त्यांची बिले काढण्याचे काम अजून प्रशासनाकडून सुरू आहे. जिल्हा नियोजन विभागाकडून पुनर्नियोजनाच्या निधीअंतर्गत अर्थ विभागाकडून मान्यता घेऊन बिले अदा केली जाणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.