‘स्वीकृत’ प्रक्रियाच बेकायदेशीर

जिल्हा बॅँक : आयोगाची परवानगी न घेताच वारसदारांची वर्णी; सत्ता टिकविण्यासाठी राष्ट्रवादीचा आटापिटा

कोल्हापूर : सहकारातील नवीन वटहुकुमामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेचे संचालक मंडळ चांगलेच धास्तावले आहे. पदावरून बाजूला जाण्याची नामुष्की येण्याऐवजी स्वत:हून बाजूला होण्यास सुरुवात झाली आहे. के. पी. पाटील व ए. वाय. पाटील या मेहुण्या-पाहुण्यांनी बॅँकेच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला असून, त्याठिकाणी अनुक्रमे रणजित कृष्णराव पाटील व अर्चना आनंदराव पाटील या वारसदारांची नेमणूकही केली असली, तरी ही नियुक्तीच बेकायदेशीर आहे. राजीनामे देत मंजूर करणे हे कायद्याच्या कक्षेत बसत असले, तरी त्याच बैठकीत व प्राधिकरणाची मान्यता न घेता स्वीकृत करणे बेकायदेशीर असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
बॅँकेत झालेल्या गैरव्यवहारामुळे रिझर्व्ह बॅँकेने संचालक मंडळ बरखास्त केले असेल तर त्या संचालकांना दहा वर्षे कोणत्याही सहकारी संस्थेची निवडणूक लढविता येणार नाही, असा नवीन वटहुकूम लागू झाल्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे संचालक मंडळ चांगलेच हादरून गेले आहे. या कायद्यामुळे जिल्हा बॅँकेच्या सध्याच्या दहा संचालकांच्या पदावर गंडांतर आले आहे. कायद्याच्या धाकाने ज्येष्ठ संचालक के. पी. पाटील व ए. वाय. पाटील यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. उर्वरित आठ संचालकही कायदेशीर सल्ला घेऊन राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. उर्वरितांमध्ये बॅँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ, निवेदिता माने, विनय कोरे, पी. जी. शिंदे, पी. एन. पाटील, महादेवराव महाडिक, राजू आवळे, नरसिंग पाटील या विद्यमान संचालकांचा समावेश आहे.
राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त पदावर स्वीकृत करून घेण्यासाठी सहकार प्राधिकरणाची मान्यता घ्यावी लागते. प्राधिकरणाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखालीच नियुक्ती करावी लागते. त्यामुळे के. पी. पाटील, ए. वाय. पाटील व प्रा. जयंत पाटील यांच्या जागेवर करण्यात आलेल्या नियुक्त्या अडचणीत आल्या आहेत.
सध्या जिल्हा बॅँकेत राष्ट्रवादीचे नऊ, काँग्रेसचे आठ, जनसुराज्य पक्षाचे दोन, तर शिवसेना-भाजपचे प्रत्येकी एक असे २१ संचालक कार्यरत होते. राष्ट्रवादीचे नऊपैकी पाच, कॉँग्रेसचे चार व जनसुराज्यचा एक असे दहा संचालक वटहुकुमात अडकणार आहेत. त्यामुळे बॅँकेतील सत्ता समीकरणात काँग्रेसने काही कुरघोडी करू नये म्हणून राष्ट्रवादीने सावध भूमिका घेतली आहे. त्यासाठीच ए. वाय. पाटील व के. पी. पाटील यांचे राजीनामे घेत त्याठिकाणी स्वीकृत म्हणून दोघांची नियुक्ती केली. वटहुकुमामुळे संचालकपद अपात्र ठरले तर राष्ट्रवादीकडे संजय मंडलिक यांच्यासह आठ, तर काँग्रेसकडे अनिल पाटील यांच्यासह सहा संचालक असे बलाबल राहते. सत्ता टिकवण्यासाठीच राष्ट्रवादीने सर्व आटापिटा केल्याची चर्चा सुरू आहे.