डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आता न्यायालयात ग्राह्य धरणार

दस्तऐवज व्याख्येत समावेश, कायद्यांचे देशीकरण करण्यावर भर

उद्धव गोडसे

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने बदललेल्या फौजदारी कायद्यांनुसार आता न्यायालयात डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे ग्राह्य धरले जाणार आहेत. भारतीय साक्ष कायद्यातील दस्तऐवज व्याख्येत नवीन पुराव्यांचा समावेश केला आहे. गुन्हे गतीने निकाली काढण्यासाठी याचा फायदा होईल, असा विश्वास कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केला.

गुन्हेगारांना दंड देणे हा भारतीय दंड संहितेचा उद्देश होता. त्याऐवजी पीडितांना न्याय देणे हा भारतीय न्याय संहितेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे न्याय संहितेमध्ये गुन्ह्याचा तपास, संशयितांवरील आरोपपत्र वेळेत दाखल होऊन खटला गतीने निकालात निघावा, यासाठी कालमर्यादांना महत्त्व दिले आहे.

न्यायालयात पुरावे सादर करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता यावा, यातून खटल्याचे कामकाज गतीने व्हावे आणि पीडितांना वेळेत न्याय मिळावा यासाठी इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल पुरावे ग्राह्य धरले जाणार आहेत. ई-मेल, पोर्टल, वेब पेज, स्मार्ट फोनवरील दस्तऐवज पुरावे मानले जातील. मोबाइलवरील व्हिडिओ रेकॉर्डिंगदेखील डॉक्युमेंटरी पुरावा म्हणून सादर करता येणार आहे. खटल्यांचे कामकाज गतिमान होण्यासाठी हे बदल उपयुक्त ठरणार आहेत.

 जुन्या व नवीन कायद्यातील कलमे

जुना कायदा कलमे - नवीन कायदा कलमे
भारतीय दंड संहिता - ५११ - भारतीय न्याय संहिता - ३५८
फौजदारी प्रक्रिया संहिता - ४८४ - भारतीय नागरी सुरक्षा - ५३१
भारतीय पुरावा कायदा - १६७ - भारतीय साक्ष कायदा - १७०

पुरातन संज्ञा हटवल्या

कायद्यांचे देशीकरण करताना केंद्र सरकारने पुरातन संज्ञा हटवण्यास प्राधान्य दिले. ब्रिटिशांचा संसद प्रांतीय कायदा, कॉमनवेल्थ प्रीव्ही कौन्सिल, क्विन्स प्रिंटर अशा वसाहतवादी संज्ञा काढून टाकल्या आहेत. वकील, प्लीडर, बॅरिस्टर या शब्दांची जागा आता ॲडव्होकेट या शब्दाने घेतली आहे.

अनावश्यक कलमे हटवली

भारतीय दंड संहितेमध्ये ५११ कलमांचा समावेश होता. त्याऐवजी भारतीय न्याय संहितेमध्ये केवळ ३५८ कलमांचा समावेश आहे. नव्या कायद्यात समान गुन्ह्यांशी संबंधित असलेल्या कलमांचे एकत्रीकरण करण्यात आले. विविध प्रकारच्या चोरीच्या कलमांचा समावेश आता केवळ ४१० ते ४१४ अशा पाच कलमांमध्येच करण्यात आला आहे. नागरी सुरक्षा आणि साक्ष कायद्यात मात्र कलमांची संख्या वाढवली आहे.

काही गुन्ह्यांमधील शिक्षेच्या तरतुदीत असलेली असंदिग्धता काढून स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. कलमांची व्याख्या आणि शिक्षा यात सुसूत्रता आणली. हे बदल स्वागतार्ह आहेत. - ॲड. शिवाजीराव राणे - ज्येष्ठ वकील