रेशनकार्ड विभक्तीकरणात २५ लाखांचा डल्ला-‘भाकप’चा करवीर पुरवठा विभागावर आरोप

करवीर पुरवठा विभागात रेशनकार्ड विभक्तीकरणात कार्यालय प्रमुख व पुरवठा निरीक्षक या दोघांनी २५ लाखांचा डल्ला मारला आहे, असा आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या शिष्टमंडळाने निवासी

ठळक मुद्देनिवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

कोल्हापूर : करवीर पुरवठा विभागात रेशनकार्ड विभक्तीकरणात कार्यालय प्रमुख व पुरवठा निरीक्षक या दोघांनी २५ लाखांचा डल्ला मारला आहे, असा आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांच्या समोरच केला. तुमच्या निष्काळजीपणामुळेच अशा एजंटाचे फावले असून, त्यांना निलंबित करून उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करावी, असा आग्रहही धरला. यावर शिंदे यांनी माहिती घेऊन पुढील कार्यवाही करतो, असे सांगितले.

 

‘भाकप’चे नामदेव गावडे, उमा पानसरे, सतीशचंद्र कांबळे, बी. एल. बरगे, वाय. एन. पाटील, स्नेहल कांबळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने बुधवारी सायंकाळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. गावडे व कांबळे यांनी करवीर तहसीलदार कार्यालयात पुरवठा विभागात सुरू असलेला अनागोंदी कारभार निदर्शनास आणून दिला. आतापर्यंत आमच्या संघटनेने १२ लाचखोरांना लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडे तक्रार करून पकडून दिले आहे. तरीदेखील प्रशासनाच्या वरदहस्तामुळे जनतेची पिळवणूक थांबलेली नाही, हे निदर्शनास आणून देताना कंदलगावमधील उदाहरण सांगितले. बाळू राऊ पाटील यांची कन्या राजश्री पिष्टे, रा. केर्ले यांचे रेशनकार्ड विभक्तचे काम कोणत्याही एजंटशिवाय पाटील यांनी पूर्ण केले.

सर्व कागदपत्रे पूर्ण असतानाही करवीर पुरवठा विभागातील जयवंत तोडकर यांनी अडीच हजार रुपये लाच देण्याची मागणी राऊ पाटील यांच्याकडे केली. पाटील यांनी ‘भाकप’कडे तक्रार दिल्यानंतर तोडकर याला लाचलुचपत विभागाने अटक केली. तरीदेखील करवीर पुरवठा विभागातील कारभार सुधारलेला नाही. यावर शिंदे यासंदर्भात सविस्तर महिती घेऊन पुढील कार्यवाहीसाठी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही दिल्यानंतर आंदोलक माघारी फिरले. यात सुनीता अमृतसागर, इर्शाद फरास, सुमन पाटील, दिलदार मुजावर, वसंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

करवीर पुरवठा विभागातील कार्यालय प्रमुख आदित्य दाभाडे व पुरवठा निरीक्षक लक्ष्मीकांत पाटील यांनी रेशनकार्ड विभक्तीकरणासाठी अडीच रुपयांप्रमाणे पैसे घेणे सुरूच ठेवले आहे. रेशनकार्ड विभक्तीकरणाचे आलेले अर्ज पाहता, ही रक्कम २५ लाखांवर जात असल्याचेही शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले.