वीज चोऱ्या रोखण्यात यश

विद्युत यंत्रणा सक्षमीकरणासाठी नवीन योजना : शंकर शिंदे

वीज गळतीमागील मुख्य कारण असलेल्या वीज चोऱ्यांना आळा घालण्यासाठी केलेल्या कार्यवाहीमुळे ती रोखण्यात अपेक्षित यश मिळाले आहे. नवीन योजनांच्या माध्यमातून विद्युत यंत्रणा सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. वीज बिले भरण्यासाठी आॅनलाईनचा वापर ही काळाची गरज बनली असून, जास्तीत जास्त ग्राहकांनी याचा वापर करावा. अशा विविध विषयांवर ‘महावितरण’चे कोल्हापूर परिमंडलचे मुख्य अभियंता शंकर शिंदे यांच्याशी साधलेला थेट संवाद...


प्रश्न : वीज गळतीचे प्रमाण कोल्हापूर विभागात किती आहे? ती रोखण्यासाठी काय प्रयत्न केले?
उत्तर : कोल्हापूर विभागातील या वर्षभरातील वीज गळतीचे प्रमाण हे १२.०६ टक्के इतके आहे. सांगलीच्या तुलनेत कोल्हापूरचे वीज गळतीचे प्रमाण कमी आहे. गळतीसाठी तांत्रिक तोटा व वाणिज्यिक तोटा अशी दोन प्रमुख कारणे आहेत. यामध्ये तांत्रिक तोट्यात विजेचे वहन, रोहित्रामधील वहन, आदींमधून ६.३० ते ८ टक्क्यांपर्यंत गळती होत असते. ही गळती गृहीतच असते; कारण वहनामध्ये इतकी वीजही खर्च होत असते. त्याचबरोबर वाणिज्यिक तोट्यामध्ये वीज चोऱ्या, आकडे टाकणे, मीटरमध्ये दोष, मीटर बंद असणे, मीटरमध्ये फेरफार, मीटर रीडिंग योग्य न होणे, आदी कारणे आहेत. याची माहिती घेण्यासाठी महावितरणने संबंधित फिडर (विद्युत वाहिन्या) शोधले. कोणत्या फीडरमध्ये जादा तोटा झाला आहे, ही माहिती घेण्यात आली. यात २३५ ग्राहक हे तारेवर हुक टाकणारे सापडले. २०४ ग्राहक अनधिकृत वापर करणारे आढळले. ३५० ग्राहक मीटरमध्ये फेरफार करणारे आढळले. या सर्वांवर खटले दाखल करून त्यांच्यावर कारवाई करीत ७४ लाख रुपये दंड वसूूल केला.
प्रश्न : ग्राहकांसाठी महावितरणने कोणत्या योजना आणल्या आहेत?
उत्तर : विद्युत यंत्रणा सक्षमीकरणासाठी व पायाभूत सुविधांसाठी इन्फ्रा-२, दीनदयाळ ग्रामज्योती योजना व एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना (आयपीडीएस) महावितरणच्या माध्यमातून ग्राहकांसाठी आणल्या आहेत. ‘इन्फ्रा-२’ ही ५१३ कोटी रुपयांची योजना आहे. त्यात कोल्हापूर विभागातील ४९ उपकेंद्रांचा समावेश आहे. या योजनेसाठी पाच ठेकेदारांना ठेके देण्यात आले आहेत. यात आतापर्यंत दीडशे कोटी रुपयांची कामे झाली आहेत. ३३ किलोवॅट विद्युत वाहिनी, ११ किलोवॅट, उच्च दाब, लघुदाब, नवीन रोहित्रे, उपकेंद्र सक्षमीकरण करणे, आदी कामांचा यात समावेश आहे. ४९ उपकेंद्रांपैकी ३० केंद्रांसाठी महावितरणने संबंधित ठेकेदारांना जागा हस्तांतरित केल्या आहेत. त्यातील १४ केंद्रांना जागा मिळण्यास अडचण आहे; तर उर्वरित पाच केंद्रांची प्रक्रिया शासन पातळीवर सुरू आहे. कोल्हापूर शहरात कळंबा, मंगळवार पेठ व न्यू शाहुपुरी येथे नवीन उपकेंद्रांसाठी प्रस्ताव तयार आहेत; परंतु त्यासाठी जागा उपलब्ध झालेली नाही.
दीनदयाळ ग्रामज्योती योजनेसाठी कोल्हापूर विभागाकरिता ६७ कोटी रुपये मंजूर आहेत. त्यामध्ये सांगलीसाठी ४१ कोटी ५८ लाख व कोल्हापूरसाठी २६ कोटी ४१ लाख रुपये आहेत. योजनेंतर्गत गावठाण व कृषी असे फीडर सेपरशन होणार असून ४३ फीडरचा यात समावेश आहे. त्याचबरोबर कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील आदर्श संसद ग्राम योजनेतील गावांमध्ये ८ नवीन उपकेंद्रांचा प्रस्ताव असून तो मंजूर झाला आहे.
प्रश्न : शेतीपंपांना वीज कनेक्शन देण्याचे प्रमाण व किती कनेक्शन प्रलंबित आहेत?
उत्तर : १ एप्रिल २०१५ नंतर कोल्हापूर विभागात ७ हजार ९२६ इतकी शेतीपंपांची वीज कनेक्शन महावितरणकडून देण्यात आली आहेत. यामध्ये ‘इन्फ्रा-२’ योजनेंतर्गत कोल्हापूर विभागात २ हजार ६७६ कनेक्शनचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत विभागात नऊ हजार कनेक्शन देण्याची क्षमता आहे. त्याचबरोबर विभागात २१ हजार ४१५ शेती कनेक्शन प्रलंबित आहेत. त्यांपैकी कोल्हापूरच्या ८ हजार १०६ व सांगलीच्या १३ हजार ९ कनेक्शनधारकांचा समावेश आहे. या ग्राहकांनी याची डिपॉझिट रक्कम भरलेली आहे. २१ हजार ४१५ ग्राहकांपैकी १५ हजार १ ग्राहकांसाठी २०८ कोटी रुपयांच्या नवीन योजनेतून कनेक्शन देण्याचा प्रस्ताव पाठविला आहे.
प्रश्न : वीजवसुलीसाठी प्रतिसाद कसा आहे?
उत्तर : गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी थकबाकी वाढल्याचे चित्र आहे. शेती कनेक्शनची वसुली कमी झाली आहे. गतवर्षी वसुलीचे प्रमाण कोल्हापूर विभागात ९८ टक्के होते. ते यावर्षी ३६ टक्के आहे. यामध्ये कोल्हापुरात ते गतवर्षी १०० टक्के होते, तर यावर्षी ५४ टक्के इतके आहे. घरगुती कनेक्शनमध्ये कोल्हापूरचे प्रमाण गतवर्षी ९५ टक्के होते. यावर्षीही ९५ टक्केच आहे.
प्रश्न : कामचोर कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर कारवाई होते का?
उत्तर : हो, अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होते. प्रत्येक महिन्याला अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक असते. त्यावेळी आलेल्या तक्रारींची दखल घेत संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाते.
प्रश्न : ग्राहकांच्या तक्रारी घेण्यासाठी कोणती यंत्रणा आहे? तसेच त्यांना न्याय मिळतो का?
उत्तर : ग्राहकांच्या तक्रारीसाठी भांडुप व पुणे येथे सेंट्रलाईज्ड कस्टमर केअर सुरू करण्यात आले आहे. या ठिकाणी आॅनलाईन तक्रारी दाखल करून घेतल्या जातात. यानंतर येथून संबंधित तक्रारीचे स्वरूप पाहून संंबंधित विभागाचे अधिकारी व यंत्रणेला कळविले जाते. तक्रारीचे निरसन झाले आहे का, याची खातरजमा करण्यासाठी जिल्ह्याच्या सहनियंत्रण समितीकडून विचारणाही केली जाते. त्याचबरोबर वीज बिले भरण्यासाठी ग्राहकांसाठी इंटरनेट व मोबाईल अ‍ॅप्सद्वारे आॅनलाईन
सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
- प्रवीण देसाई