आजी-माजी आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला

काँग्रेस व भाजपमध्ये रस्सीखेच : इचलकरंजी शिक्षण मंडळ सभापती निवडणुकीकडे राजकीय क्षेत्राचे लक्ष

राजाराम पाटील- इचलकरंजी  कायदा आणि राजकीय डावपेचामध्ये सापडलेल्या येथील नगरपालिका शिक्षण मंडळाच्या सभापतिपदाची निवडणूक पुढील आठवड्यात होत आहे. तब्बल सात महिन्यांनी होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी आजी-माजी आमदारांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली असून, सभापती निवडीकडे राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
नगरपालिका प्राथमिक शिक्षण मंडळ ही स्वायत्त संस्था असली तरी मंडळाकडील सदस्यांची निवड नगरसेवकांकडून होते. त्यामुळे नगरपालिकेतील राजकारणाचे परिणाम मंडळावर होत असतात. सन २०१२ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या सध्याच्या शिक्षण मंडळामध्ये कॉँग्रेसचे सहा, राष्ट्रवादीचा एक, शहर विकास आघाडीचे तीन, भाजपचे दोन (शासन नियुक्त) व गटशिक्षण अधिकारी असे बलाबल आहे. नगरपालिकेमध्ये कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी यांची असलेली आघाडी शिक्षण मंडळातही पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय दोन्ही पक्षांकडून घेण्यात आला. कॉँग्रेसचे सहा सदस्य असल्याने कॉँग्रेसने स्वत:कडे सभापतिपद ठेऊन राष्ट्रवादीला उपसभापतिपद दिले.
कॉँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींनी सभापतिपदासाठी सर्व सहा सदस्यांना संधी देण्याचे ठरवून त्यासाठी प्रत्येकी दहा महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला. त्याप्रमाणे सुरुवातीला दत्तात्रय कित्तुरे, त्यानंतर तौफिक मुजावर हे सभापती झाले. तौफिक मुजावर यांनी फेब्रुवारी २०१५ मध्ये आपल्या सभापतिपदाचा राजीनामा दिला. मात्र, त्यापूर्वी नगराध्यक्षा शुभांगी बिरंजे यांनी राजीनामा देण्यास नकार देऊन बंड केले होते.
बिरंजे यांना शहर विकास आघाडी व राष्ट्रवादीतील कारंडे गटाने पाठिंबा दिला. या बदललेल्या परिस्थितीमध्ये मुजावर यांनी सभापतिपदाचा राजीनामा दिला असला तरी राष्ट्रवादीचे उपसभापती नितीन कोकणे यांनी त्यांना मिळालेल्या तीन आठवड्यांच्या कालावधीमध्ये सभापतिपदाची निवडणूक घेतली. त्यामुळे प्रभारी सभापतिपदाचा कार्यभार कोकणे यांच्याकडेच राहिला.
त्यानंतर सभापतिपदाची निवडणूक लावण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेचे शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे आले. मात्र, बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमध्ये त्यांनी निवडणूक लावली नाही. अखेर कॉँग्रेस पक्षाने निवडणूक घेण्याविषयी जोरदार मोहीम उघडली. म्हणून १३ आॅगस्टला सभापती निवडीची तारीख निश्चित केली; पण शिक्षण मंडळाकडे शासन नियुक्त सदस्यांची निवड झाली नसल्यामुळे अपुऱ्या सदस्य
संख्येवर सभापती निवड करता येणार नाही, अशा आशयाची तक्रार ‘शविआ’चे सदस्य राजू हणबर यांनी आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्यामार्फत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली. हणबर यांच्या पत्रास अनुसरून शिक्षण मंत्र्यांनी सभापती निवड स्थगित केली.
आता कॉँग्रेसकडे सहा आणि शहर विकास आघाडी, राष्ट्रवादी व भाजप असे मिळून सहा असे
समसमान बलाबल शिक्षण मंडळात झाले आहे. वास्तविक, पाहता कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीचे बहुमत असल्याने सभापती कॉँग्रेसचा होणे आवश्यक आहे; पण राष्ट्रवादीचा सदस्य विरोधात गेला तर
कॉँग्रेसच्या विरोधात सहा सदस्य राहतात. त्यामुळे कॉँग्रेसच्या विरोधी सभापती निवडून आणण्यासाठी गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी १३ आॅक्टोबरच्या सभापती निवडीच्या सभेस उपस्थित रहावे आणि
त्यांनी कॉँग्रेसच्या विरोधात मतदान करावे, यासाठी आमदार हाळवणकरांकडून दबाव वाढविण्यात येत असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे, तर कॉँग्रेसचाच सभापती व्हावा, यासाठी माजी मंत्री आवाडे यांच्याकडून निकराचे प्रयत्न सुरू असल्याचे कॉँग्रेसच्या गोटातून सांगितले जाते.


उपनगराध्यक्ष पदासाठी कॉँग्रेसचा सावध पवित्रा
नगरपालिका आणि पालिकेच्या अनुषंगाने बदललेल्या राजकीय परिस्थितीचा अंदाज न घेता फेब्रुवारीमध्ये शिक्षण मंडळाचे सभापती तौफिक मुजावर यांच्याकडून राजीनामा घेण्यात आला. मात्र, नवीन सभापतिपदाची निवडणूक तब्बल सात महिने प्रलंबित राहिली.
या पार्श्वभूमीवर उपनगराध्यक्ष रणजित जाधव यांचा पक्षांतर्गत ठरलेला कालावधी संपला असला तरी शिक्षण मंडळातील अनुभव लक्षात घेता जाधव यांच्याकडून राजीनामा घेण्यात आलेला नाही, अशी चर्चा नगरपालिका वर्तुळात आहे.


आघाडी धर्म पाळला तरच...
विशेष विषयासाठी मतदान झाल्यास एखादा सदस्य किंवा गट फुटू नये, यासाठी संबंधित पक्षाच्या अध्यक्षांकडून व्हिप जारी केला जातो. मात्र, शिक्षण मंडळाकडील सदस्यांना व्हिप जारी करण्याची तरतूद कायद्यानेच नसल्यामुळे या निवडणुकीमध्ये कॉँग्रेसची कमालीची गोची झाली आहे. परिणामी कॉँग्रेसचा मित्रपक्ष म्हणून राष्ट्रवादीचे एकमेव सदस्य असलेले कोकणे यांच्यावर पक्षश्रेष्ठींकडून दबाव आल्यास कॉँग्रेसचा सभापती होण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. यासाठी कॉँग्रेसला कितपत यश येते, यावर सुद्धा या निवडणुकीचा निर्णय अवलंबून असल्याचे बोलले जाते.