निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी न केल्यास कारवाई अटळ

कोल्हापूर : गेल्या वर्षी कोरोना काळात जेवढे चांगले काम झाले, तेवढे दुसऱ्या लाटेवेळी झालेले नाही. लोकांना गांभिर्य नाही. जे निर्बंध लावलेत त्याची कठोर अंमलबजावणी करा. जिल्ह्यातील कोरोनाचा पॉझिटिव्हिटी दर कमी झाला नाही तर मग मात्र जे जबाबदार असतील त्यांच्यावर कारवाई अटळ असेल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला दिला.

पवार आणि आरोग्यराज्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सोमवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराराणी सभागृहामध्ये कोरोना स्थितीचा आढावा घेतला. त्या बैठकीत ते बोलत होते; मात्र यावेळी पवार यांनी नेहमीप्रमाणे अधिकाऱ्यांची झडती न घेता त्यांना काही स्पष्ट सूचना केल्या.

यावेळी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री सतेज पाटील, आरोग्य

राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, वैधानिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. योगेश जाधव, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बजरंग पाटील, खासदार संजय मंडलिक, आमदार पी. एन. पाटील, प्रकाश आवाडे, प्रकाश आबिटकर, ऋतुराज पाटील, चंद्रकांत जाधव, राजेश पाटील, अरुण लाड, जयंत आसगावकर, राजू आवळे, आमदार, पुणे विभागाचे अति. आयुक्त डॉ. अनिल रामोड, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, महानगरपालिका आयुक्त

डॉ.कादंबरी बलकवडे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोज लोहिया, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे आदी उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, पहिल्या लाटेमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याने चांगले काम केले. आम्हाला फोन यायचे. कोल्हापुरात सोडत नाही म्हणून. मग आता असे काय झाले. जे ठरवले आहे त्याची कडक अंमलबजावणी करा. लोकप्रतिनिधींनीही प्रशासनाला मुभा द्यावी. त्यांच्या कामात अडथळा नको. जनरल प्रॅक्टिशनर्स यांच्याशीही बोलून घ्या. ज्यांना त्रास आहे त्यांनी किरकोळ औषधे, गोळ्या न घेता आवश्यक उपचार घेतले पाहिजेत, याचे जनजागरण करा.

मंत्री टोपे म्हणाले की, प्रथम दर्शनी कोल्हापूर जिल्ह्यात चंदगड, गगनबावडा, शिरोळ तालुक्यामध्ये कोरोनाचा रुग्णदर अधिक आहे तर गडहिंग्लज, हातकणंगले, शिरोळ, शाहूवाडी या तालुक्यात मृत्यूदर अधिक आहे. लसीकरणाच्या बाबतीत कोल्हापूर जिल्हा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे, ही

चांगली बाब आहे. महाआयुष ॲप, संजविनी अभियान जिल्ह्यात चांगल्या प्रकारे राबविण्यात येत कोव्हिड पश्चात सेवा, मृत्यूदराचे ऑडिट करून त्रुटी दूर करा. सीपीआर व इचलकरंजीतील आयजीएम रुग्णालयातील मृत्यूदर कमी करण्यासाठी प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे. तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी कोरोना नियंत्रणासाठी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने राबविण्यात येत असणाऱ्या उपाययोजनांबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी जिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक असणाऱ्या बाबींचा ऊहापोह करून आभार व्यक्त केले.

यावेळी डॉ. एस. एस. मोरे, डॉ. अनिल माळी, डॉ. उषादेवी कुंभार, डॉ. हर्षला वेदक, डॉ. फारूक देसाई उपस्थित होते.

चौकट

‘त्या’ रुग्णालयांचा परवाना रद्द करा

हसन मुश्रीफ यांनी यावेळी खासगी रुग्णालयांच्या बिलाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर पवार म्हणाले की, ऑडिट चांगल्या पद्धतीने करा. शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा पैसे जास्त घेतले जात असतील तर जिल्हाधिकारी तुम्हाला अधिकार आहेत. सरळ परवाना रद्द करून टाका.

चौकट

झडती नाहीच

अजित पवार यांची कार्यपद्धती पाहता ते अधिकाऱ्यांची झाडाझडती करणार, असेच वातावरण होते. अधिकारीही जरा वचकून होते; परंतू पवार यांनी कुठेही अधिकाऱ्यांवर रोष व्यक्त न करता शांत, पण ठाम पद्धतीने ही बैठक घेतली. ‘याच माणसांना सोबत घेऊन काम करायचं आहे’, अशा शब्दात त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना आरोग्य खात्याचे कौतुकही केले.

चौकट

कारखाने काय करताहेत

घरी रुग्ण रहात असल्यामुळे अनेक जण बाधित होत आहेत. मग संस्थात्मक अलगीकरण का केले जात नाही, अशी विचारणा पवार यांनी केली. जिल्ह्यात एवढे साखर कारखाने आहेत त्यांनी काय केले, असा सवालही पवार यांनी उपस्थित केला.

चौकट

चंदगडसाठी ‘माय लॅब’ देणार

आमदार राजेश पाटील यांनी चंदगडच्या चाचण्या वाढवण्यासाठी ‘माय लॅब’ ची सोय करण्याची मागणी केली. तशी व्यवस्था करण्याची ग्वाही यावेळी आरोग्यमंत्री टोपे यांनी दिली.

चौकट

अजित पवार यांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे

१ कोरोना नियंत्रणासाठी शासनाच्यावतीने जिल्ह्याला आवश्यक निधी दिला जाईल.

२ कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी नमुना तपासण्यांची संख्या वाढवा, बाधित दर अधिक असणाऱ्या गावांमधील सर्व नागरिकांच्या तपासण्या करून घ्या, सध्या आठ ते दहा हजार चाचण्या होत आहेत. त्या दीडपट किंवा दुप्पट करा.

३ बाधित रुग्णांकडून संसर्ग फैलावू नये, यासाठी संस्थात्मक अलगीकरण प्रभावीपणे करून सुविधा उपलब्ध करून द्या.

४ सीपीआर, इंदिरा गांधी रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक सेवा, सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देणार.

५ परराज्यातून जिल्ह्यात प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांची सक्तीने तपासणी करा.

६ १८ वर्षांपुढील दिव्यांगांचे लसीकरण प्राधान्याने पूर्ण करा,

७ रुग्णालयांचे फायर, इलेक्ट्रिकल, ऑक्सिजन ऑडिट करून घेऊन त्रुटी दूर करा

. त्यासाठी शासन निधी देईल.

८ तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी लहान मुलांसाठी वैद्यकीय सेवा, सुविधा उपलब्ध करून द्या.

९ ग्रामविकास, आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील रिक्त पदभरती गतीने भरण्यासाठी परवानगी.

१०म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून मोफत उपचार.

११आरोग्य विभागातील कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांचे प्रलंबित मानधन लवकरात लवकर देणार.