साखर जप्तीची कारवाई करावी लागणार

साखर सहसंचालकांचा इशारा : अहवाल आयुक्तांना देणार; हंगाम संपून तीन महिने उलटले तरी शेतकऱ्यांना पैशांची प्रतीक्षा

कोल्हापूर : ज्या साखर कारखान्यांनी हंगाम संपल्यानंतरही ‘एफआरपी’प्रमाणे पैसे दिले नाहीत, अशा कारखान्यांवर साखर जप्तीची (आरआरसी)ची कारवाई करण्यासंदर्भातील अहवाल साखर आयुक्तांना दिला जाईल, असा इशारा प्रादेशिक साखर सहसंचालक वाय. व्ही. सुर्वे यांनी बुधवारी येथे दिला. हंगाम संपून तीन महिने उलटले तरी शेतकऱ्यांना अजून पैसे मिळालेले नाहीत. याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयात विभागातील साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी, किसान सभेचे कार्यकर्ते यांच्यासमवेत ही बैठक झाली. सहसंचालक वाय. व्ही. सुर्वे यांनी कारखानानिहाय आढावा घेऊन किती रक्कम देय आहे, त्याची पूर्तता कशी करणार, याबाबत प्रतिनिधींकडे विचारणा केली. दोन हजार कोटी मिळाल्यानंतर थोडे पैसे उभे राहतील. त्यातून राहील ते जादा कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे लागतील, असे कारखान्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांचे पैसे दिले तरी तोडणी-वाहतुकीची बिले, कामगारांचा पगार व व्यापारी देणी प्रलंबित राहणार आहेत. त्यासाठी पैसे कसे उभे करायचे? हा मोठा प्रश्न कारखान्यांसमोर असल्याचे प्रतिनिधींनी सांगितले. गुरुदत्त, शरद, जवाहर, दत्त-शिरोळ, शाहू या कारखान्यांनी ‘एफआरपी’ देय रकमेतील प्रतिटन १२०० रुपयांप्रमाणे शेतकऱ्यांना अदा केलेले आहेत. भोगावती कारखान्याने एक हजार रुपये दिले आहेत. पॅकेजचे पैसे हातात आल्यानंतर उर्वरित रक्कम देण्याची तयारी कारखान्यांनी दाखविली. केंद्राच्या पॅकेजचा निर्णय झालेला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे देणे बंधनकारक आहे. हंगाम संपल्याने शेतकऱ्यांची देय रक्कम ही थकीत दिसते. यासाठी ‘आरआरसी’नुसार कारवाई करावी लागेल. तसा अहवाल साखर आयुक्तांकडे पाठविणार असल्याचे सुर्वे यांनी सांगितले. बैठकीला ‘शाहू’चे व्यवस्थापकीय संचालक विजय औताडे, ‘दत्त-शिरोळ’चे कार्यकारी संचालक एम. व्ही. पाटील, ‘शरद’चे श्री. औटे यांच्यासह शेती अधिकारी, अकौंटंट उपस्थित होते.
सुर्वे आक्रमक होतात तेव्हा...
बैठकीतच किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांनी ऊस बिल कधी देणार? असा जाब सुर्वे यांना विचारला. यावेळी, बैठक त्यासाठीच आहे, आम्ही आढावा घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तरीही नक्की कधी पैसे देणार हे सांगा, असा आग्रह धरल्याने संतप्त झालेले सुर्वे म्हणाले, मला जेवढे अधिकार आहेत, त्यानुसार कार्यवाही करीत आहे. पैसे वाटण्याचे व कारवाईचे अधिकार माझ्या कक्षेत येत नसल्याने आवाज कमी करून बोला. गेल्या तीन वर्षांत पहिल्यांदाच त्यांचा आक्रमकपणा पाहावयास मिळाला.


काच फोडून प्रश्न सुटणार का..
कारखान्यांनी ऊस बिल दिले नाही म्हणून साखर सहसंचालक कार्यालयाची काच फोडली म्हणून हा प्रश्न सुटणार नाही. हा उद्योगच यंदा अडचणीत आहे. जादा झालेली साखर काय करणार यासंबंधी राज्य व केंद्र शासनाने कोणतेच धोरण निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे यंदाचे मरण पुढीलवर्षी ढकलणारा हा उद्योग येणारा हंगाम कसा घ्यायचा या विवंचनेत आहे. यासाठी कारखानदार, संघटना व सरकार यांनी एकत्रित दीर्घ मुदतीचे धोरण निश्चित केले पाहिजे, असे या बैठकीत कारखाना प्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिले.

आरआरसी म्हणजे काय..?
आरआरसी म्हणजे रेव्हन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट. महसुली वसूल प्रमाणपत्र असे त्यास म्हटले जाते. एफआरपी हे शेतकऱ्यांचे कायदेशीर देणे आहे. ते जेव्हा कारखान्यांकडून भागविले जात नाही, त्यावेळी त्या कारखान्यांकडून हे पैसे वसूल करण्यासंदर्भातील अहवाल साखर आयुक्तांना दिला जातो. आयुक्त संबंधित कारखान्याचे म्हणणे ऐकून घेतात. त्यात त्यांना तथ्य वाटले नाही तर त्या कारखान्याची साखर जप्त करून त्यातून शेतकऱ्यांची देणी भागवावीत असा आदेश ते जिल्हाधिकाऱ्यांना देतात.