‘बलभीम’च्या संचालकांवर आता कारवाई होणारच

\चौकशी रद्दची मागणी फेटाळली : १३ एप्रिलला अंतिम सुनावणी

कोल्हापूर : नोंदणी रद्द झाली आहे, त्याचबरोबर विलीनीकरण योजनेनुसार संचालकांची चौकशी करता येणार नाही, ही बलभीम को-आॅप. बॅँकेच्या संचालकांची याचिका प्राधिकृत अधिकारी सुनील शिरापूरकर यांनी सोमवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे संचालकांवरील कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला असून, या निर्णयावर वरिष्ठांकडे अपील करण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली आहे. आता १३ एप्रिलला अंतिम सुनावणी होणार आहे.
बलभीम बॅँकेच्या नुकसानीस जबाबदार धरत २० संचालक व दोन व्यवस्थापकांवर चार कोटी २३ लाखांच्या जबाबदारी निश्चितीची कारवाई केली आहे. याबाबत शिरापूरकर यांच्याकडे सुनावणी सुरू असून, २२ मार्चच्या सुनावणीमध्ये चौकशीच्या कारवाईवरच संचालकांनी हरकत घेतली होती. बलभीम बॅँकेची नोंदणी रद्द झाल्याने सहकार कायद्यानुसार चौकशी करता येत नाही. त्याचबरोबर बलभीम बॅँक विलीनीकरणावेळी सर्व येणी-देणीसह करार झालेला आहे. त्यामुळे तुम्हाला चौकशीच करता येणार नसल्याचा युक्तिवाद अ‍ॅड. अभिजित कापसे व अ‍ॅड. दीपक पाटील यांनी केला होता. त्यावर सोमवारी सुनावणी होऊन सहकार आयुक्तांच्या ३० जून २०११ च्या कलम ८८ नुसार चौकशीचे आदेश आहेत. चौकशीची प्रक्रिया थांबविण्याची कार्यकक्षा आपल्या अखत्यारित येत नसल्याने चौकशीची कारवाई थांबवू शकत नसल्याचे सुनील शिरापूरकर यांनी सांगितले. त्याचबरोबर विलीनीकरण योजनेचे परिशिष्ट प्रकरण २(१) व (सी) नुसार ही चौकशी पुढे चालू ठेवता येते, असे सांगत शिरापूरकर यांनी संचालकांचे म्हणणे फेटाळून लावले.
याबाबत विभागीय सहनिबंधकांकडे म्हणणे सादर करण्यासाठी महिन्याची मुदत द्यावी, अशी मागणी संचालकांनी केली; पण १२ एप्रिलपर्यंत मुदत देऊन १३ एप्रिलला अंतिम सुनावणी होईल, असे शिरापूरकर यांनी सांगितले.

सचिवांकडेच आव्हान द्यावे लागणार
सहकार आयुक्तांच्या आदेशानुसार ही चौकशी सुरू असल्याने प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला आव्हान द्यायचे असल्यास ते सहकार सचिव अथवा न्यायालयातच द्यावे लागणार आहे; पण संचालकांनी चौकशी अधिकाऱ्यांकडे सहनिबंधकांकडे अपील करण्यासाठी मुदत मागितली आहे.