अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांवर आता ‘तक्रार निवारणा’ची जबाबदारी

पुरवठा विभागासंदर्भात एक तक्रार दाखल, पुढील कार्यवाही सुरू

प्रवीण देसाई । लोकमत न्यूज नेटवर्क --कोल्हापूर : अन्नधान्य आणि आहार वितरणासंदर्भातील तक्रारी जलदगतीने निर्गत होण्यासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ‘जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी’ नियुक्त केला आहे. त्याची जबाबदारी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे. कोल्हापूरच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे आतापर्यंत पुरवठा विभागाशी संबंधित एक तक्रार दाखल झाली आहे.
पुरवठा विभागाशी संबंधित तक्रारींचे निर्गतीकरण लवकर होण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची ‘जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी’यांच्याकडे स्वतंत्ररित्या ही अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. यासंदर्भात शासनाने ७ एप्रिल २०१७ ला शासननिर्णय केला आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. ही नियुक्ती फक्त पुरवठा विभागाच्या तक्रारींसाठीच करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत राज्यातील जनतेकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी अधिनियमाच्या ‘कलम १५’ अन्वये संबंधित जिल्ह्यातील अन्न सुरक्षा योजनेशी संबंधित नसलेल्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची ‘जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये कोल्हापूरच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश असून त्यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे आतापर्यंत एक तक्रार दाखल झाली असून त्यावर पुढील कार्यवाही सुरू आहे.
पुरवठा विभागाशी संबंधित तक्रारी या तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे दाखल करायच्या असून त्यावर सुनावणी घेऊन त्यांनी यावर निर्णय द्यायचा आहे. अशी या पदाची रचना करण्यात आली आहे. पुरवठा विभाग म्हणजे सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही सर्वसामान्य घटकांशी निगडित आहे. या प्रणालीचा परिघ मोठा असल्याने दररोज या प्रणालीशी अनेक लोकांचा संपर्क येत असतो. तसेच अनेक अडचणी, समस्या व अन्यायाही सामोरे जावे लागते. त्यामुळे दाद मागायची कोणाकडे हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडायचा. या नवीन नियुक्तीमुळे पुरवठा विभागातील तक्रारींबद्दल दाद मागण्याचा मार्ग सुलभ झाला आहे.



पुरवठा विभागाशी तक्रारींसंदर्भात निवारण करण्यासाठी आपली ‘जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. महिन्याभरात आपल्याकडे एक तक्रार झाली असून त्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. - नंदकुमार काटकर,
अप्पर जिल्हाधिकारी