शाळा दुरुस्तीसाठी जिल्ह्याला १० कोटींचा अतिरिक्त निधी मंजूर

कोल्हापूर : शाळा व खोल्यांच्या दुरुस्तीसह कंपौंड वॉलसाठी राज्य शासनाने कोल्हापूर जिल्ह्याकरता १० कोटींचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. या वाढीव निधीसह ३७५ कोटींचा जिल्हा नियोजन समितीचा वार्षिक प्रारूप आराखड्यासही मान्यता दिली आहे. शाळांसाठी दिलेल्या निधीमुळे गेल्या दोन वर्षांपासूनचा दुरुस्तीचा प्रश्न निकाली निघणार असल्याने जिल्हा परिषदेने समाधान व्यक्त केले असून अध्यक्ष बजरंग पाटील यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यासह सर्व मंत्र्यांचे आभारही मानले आहेत.

जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या आराखड्यास अंतिम मान्यता देण्यासाठी शुक्रवारी पुण्यात विभागीय बैठकीचे आयोजन वित्त व नियोजन मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, विभागीय आयुक्त सौरभ राव तर कोल्हापुरातून सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई उपस्थित होते.

जिल्ह्याचा आराखडा ३६५ कोटींचा करण्यात आला होता, त्याला मागील महिन्यात झालेल्या समितीच्या बैठकीत मान्यताही दिली होती, पण नियोजन समितीने यात आणखी पडताळणी करून तो आराखडा २७० कोटी ८५ लाखांपर्यंत खाली आणला होता. यावरून जिल्ह्यातील मंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन निधी वाढवून देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. जिल्हा परिषदेनेही शाळा दुरूस्तीसाठी १० कोटी रुपये द्यावेत, असा प्रस्ताव अध्यक्ष, सीईओंच्यामार्फत पाठविला होता. शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत पवार यांनी तत्काळ तो मंजूर करून निधी वर्ग करण्याच्या सूचना केल्या. आणखी ९४ काेटींच्या निधीची इतर विकासकामांच्या योजनांसाठी वाढ करत १०४ कोटी १५ लाखांचा वाढीव निधी कोल्हापूरला दिला. या वाढीव निधीमुळे २७० कोटींचा आराखडा ३७५ कोटींवर पोहचल्याने जिल्ह्याचे कल्याण झाले आहे.

चौकट ०१

निधी खर्च करा, वाढीव ५० कोटी मिळवा

कोरोनामुळे आर्थिक संकट असतानाही जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीत कपात न करता चालूवर्षी शंभर टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. याशिवाय, स्थानिक विकास निधी, डोंगरी विकास निधी, यासाठीचा निधीही पूर्णपणे देण्यात आला आहे. त्यामुळे विभागांनी उपलब्ध निधी तातडीने खर्च करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. निधी वेळेत आणि ठरवून दिलेल्या निकषांप्रमाणे खर्च केल्यास ५० कोटींचा प्रोत्साहन निधीही प्रत्येक जिल्ह्याला देऊ या घोषणेचा पुनरूच्चारही पवार यांनी केला.