बिद्री कारखान्यावर प्रशासक नेमा
By admin | Published: June 6, 2015 12:27 AM2015-06-06T00:27:43+5:302015-06-06T00:28:16+5:30
प्रकाश आबीटकर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी करणार
कोल्हापूर : दूधगंगा-वेदगंगा साखर कारखाना, बिद्री (ता. कागल)च्या वाढीव १७ हजार सभासदांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जुलैमध्ये अपेक्षित आहे, तोपर्यंत कारखान्याची निवडणूक घेता येणार नाही. संचालकांची मुदत ३१ मे रोजी संपलेली आहे, नवीन घटना दुरुस्तीनुसार संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्ती करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याची माहिती आमदार प्रकाश आबीटकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
आबीटकर म्हणाले, कोट्यवधी रुपयांची शेतकऱ्यांची देणी आहेत, कामगारांचे पगार नाहीत, व्यापाऱ्यांचे पैसे द्यायचे आहेत, असे असताना सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करून वकील फीवर १ कोटी रुपये तर उच्च न्यायालयातील वकील खर्च वीस लाख रुपये खर्च केले. ५६ कोटींचे देणी असताना कारखान्याने जिल्हा बँकेकडे पुन्हा २१ कोटींचे मध्यम मुदत कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे पण मुळात ४५ कोटींनी कारखाना शॉर्टमार्जिनमध्ये असताना पुन्हा मध्यम मुदत कर्ज देऊ नये, अशी मागणी नाबार्ड व जिल्हा बँकेला करणार आहे.
संचालक मंडळावर आठ दिवसांत कारवाई झाली नाहीतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकार मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना आम्ही भेटणार आहोत. यावेळी माजी आमदार दिनकरराव जाधव, बाबूराव देसाई, मधुकर देसाई, बाबासाहेब पाटील, सत्यजित जाधव, रावसाहेब चौगले आदी उपस्थित होते.
मांत्रिकावर सव्वासात लाखांचा खर्च
कारखान्याच्या इमारतीचा वास्तुदोष निवारण्यासाठी ७ लाख २२ हजार खर्च एका मांत्रिकावर करणाऱ्या बिद्री साखर कारखान्याला वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटकडून ‘उत्कृष्ट तांत्रिकते’चा पुरस्कार दिला जातो. याचा उल्लेख लेखापरीक्षण अहवालात केला आहे. ही बाब हास्यास्पद असून, असे पुरस्कार देणाऱ्या ‘वसंतदादा शुगर’चे डोके ठिकाणावर आहे काय? अशी घणाघाती टीका मारुतराव जाधव-तळाशीकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. संबंधितांवर अंधश्रद्धा निर्र्मूलन कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करणार आहे.
‘सहवीज’मध्ये ३० कोटी फटका !
१ मेगावॅट सहवीज प्रकल्पासाठी ४ कोटी खर्च येतो. ‘बिद्री’ने २० मेगावॅटसाठी १३० कोटी रुपये खर्च केले. त्यामध्ये १८ कोटी जादा खर्च झाला. एक वर्षात प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने १२ कोटी व्याजाचा फटका कारखान्याला सहन करावा लागला. असा गलथान कारभार करणाऱ्यांना खुर्चीवर राहण्याचा अधिकार नसल्याचे मारुतराव जाधव यांनी सांगितले.
केवळ ३९ सभासद पात्र