‘भोगावती’वर प्रशासक येणार
By admin | Published: March 12, 2016 12:41 AM2016-03-12T00:41:13+5:302016-03-12T00:41:34+5:30
दोन्ही गटांचे बुधवारी म्हणणे : तीन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे साखर सहसंचालकांना आदेश
कोल्हापूर/राशिवडे : परिते (ता. करवीर) येथील भोगावती सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने तिथे प्रशासक नेमणुकीची प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना दिले. याबाबत कारखान्याच्या दोन्ही गटांच्या याचिकाकर्त्यांना बुधवारी (दि. १६) म्हणणे सादर करण्याची संधी दिली आहे.
भोगावती साखर कारखान्याच्या सभासद वाढीबाबत दोन्ही गटांनी परस्परविरोधी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्यानुसार विभागीय सहनिबंधकांकडे याबाबत छाननीची प्रक्रिया सुरू आहे. वाढीव ७७०० सभासदांची छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पात्र यादी एप्रिलमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. अपात्र सभासद, २०१० पूर्वीचे सभासद नियमित करा व कारखाना संचालकांची मुदत संपल्याने प्रशासक नियुक्त करा, अशा तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती मोहता व न्यायमूर्ती गुप्ते यांच्यासमोर सुनावणी झाली. वाढीव सभासदांची छाननी प्रक्रिया साखर सहसंचालकांकडे सुरू असल्याने न्यायालयाने केवळ प्रशासक नियुक्तीच्या मुद्द्यावरच सुनावणी घेतली. संचालक मंडळाची मुदत जून २०१५ मध्ये संपल्याने तिथे प्रशासक नियुक्तीची मागणी कॉँग्रेसच्या गटाकडून करण्यात आली. यावेळी सहकार कलम ७३ (आय) व ७७ (ए) नुसार मुदत संपलेल्या संचालक मंडळास सत्तेत राहता येणार नाही. तिथे प्रशासक नियुक्तीची कारवाई तीन आठवड्यांत करण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना दिले आहेत. दोन्ही याचिकाकर्त्यांना अंतिम म्हणणे सादर करण्यासाठी बुधवारी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)
कारखाना संचालकांची मुदत संपल्याने तीन आठवड्यांत प्रशासक नियुक्तीची कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याबाबत बुधवारी सुनावणी ठेवली आहे.
- पी. डी. धुंदरे, नेते, कॉँग्रेस
प्रशासक नियुक्तीबाबत १६ मार्चला सुनावणी होणार आहे. तीन आठवड्यांत याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याचे समजते. याबाबत न्यायालयाच्या निकालाची प्रत पाहिल्यानंतरच अधिक सांगता येईल.
- सचिन रावल,
प्रादेशिक साखर सहसंचालक
प्रशासक नियुक्तीची मागणी न्यायालयात फेटाळण्यात आली. चार आठवड्यांत वाढीव सभासदांची चौकशी करून अहवाल सादर करावा. निवडणूक घ्यायची की नाही, याबाबत प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
- धैर्यशील पाटील-कौलवकर, अध्यक्ष, भोगावती साखर कारखाना