कोतवालांसाठी अखेर २८ दिवसांनंतर शासन हलले : मागण्यांबाबत आज होणार मुंबईत बैठक

राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर गेल्या २८ दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन करणाऱ्या कोतवालांकडे दुर्लक्ष करणाºया शासनाला अखेर जाग आली असून आज, गुरुवारी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रालयात बैठक बोलावली आहे.

कोल्हापूर : राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर गेल्या २८ दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन करणाऱ्या कोतवालांकडे दुर्लक्ष करणाºया शासनाला अखेर जाग आली असून आज, गुरुवारी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रालयात बैठक बोलावली आहे. बैठकीला प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह कोतवाल संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रवीण कर्डक, संजय धरम, गणेश इंगोले उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत निर्णय अपेक्षित असल्याने राज्यभरातील कोतवालांचे लक्ष लागले आहे.

चतुर्थश्रेणीत समावेशाच्या मागणीसाठी ६ डिसेंबरपासून राज्यभरातील ३१ जिल्ह्यांतील १२ हजार कोतवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलनास बसले आहेत. या आंदोलनाला सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या आमदार, खासदारांनी भेट देऊन मागण्यांची दखल घेतली; पण आंदोलनाला विरोधी पक्षांची फूस आहे, असे सांगत महसूलमंत्री पाटील यांनी याकडे सुरुवातीपासून दुर्लक्ष केले. याचा निषेध म्हणून कोतवालांनी आंदोलनाची तीव्रता वाढविली.
विविधप्रकारे आंदोलन करीत शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. कडाक्याच्या थंडीची पर्वा न करता महिलांसह ठिय्या आंदोलन चालूच ठेवले आहे. ‘भीख मॉँगो’ आंदोलन करताना शासनाच्या विरोधात मुंडण आंदोलनही केले.
सरत्या वर्षाला निरोप आणि नव्या वर्षाचे स्वागतही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील ठिय्या आंदोलनातच केले. तरीही शासन बधत नसल्याने वैतागलेल्या कोतवालांनी आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याचा निर्णय घेतला. बुधवारी आंदोलनाच्या २८ व्या दिवशी कोतवालांनी शासनाच्या विरोधात ‘गोंधळ आंदोलन’ केले. जिल्हा परिषदेचे सदस्य पांडुरंग भांदिगरे यांनी बुधवारी आंदोलनस्थळी भेट देऊन पाठिंबा दर्शविला. तीव्रता वाढत असल्याने अखेर शासनाने याची दखल घेत आज दुपारी १२.३० वाजता मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन केले आहे. यात कोतवालांचा चतुर्थ श्रेणीत समावेश करण्यासह मानधनातील वाढ १४ हजारांच्या पुढे नेण्याचा महत्त्वपूर्ण विषय आहे.

सरकारला भीती कशाची.?
शासनाने २०१६ मध्ये नागपूर अधिवेशनावेळी या मागणीचा विचार करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती नेमली. त्यांनी आॅगस्ट २०१८ ला अहवाल दिला; परंतु त्यानंतर पुढे काही झालेले नाही. सध्या कोतवालांप्रमाणेच पोलीसपाटील, अंगणवाडी सेविका व आशा वर्कर्स मानधनांवर काम करतात. कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी देऊन त्यांना सरकारी कर्मचारी मानले, तर अन्य तीन घटकही तशीच मागणी करतील, याची भीती सरकारला वाटते; त्यामुळेच सरकार एवढे राज्यव्यापी आंदोलन करूनही त्यास जुमानायला तयार नाही.

मुख्य मागणी काय..?
कोतवालांना १९६९ पूर्वी वतनदारी प्रमाणे कसण्यासाठी जमीन मिळत होती. त्यानंतर पगारी कोतवाल अशी पद्धत सुरू झाली. त्यावेळी ३५ रुपये मानधन होते, ते आज ५०१० आहे; परंतु एवढ्या तुटपुंज्या मानधनावर त्यांचा उदरनिर्वाह होत नाही, म्हणून त्यांचा चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांमध्ये समावेश करावा, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. राज्यात १२६३७ व जिल्'ांत ४५० सज्जे व तेवढेच कोतवाल आहेत. कामाचे स्वरूप २४ तास असूनही प्रवास खर्च, दैनंदिन भत्ता दिला जात नाही.

 

गुजरातमध्ये १९८९ मध्येच कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून सरकारने सामावून घेतले आहे. गावपातळीवर काम करणारा हा शासन यंत्रणेतील शेवटचा घटक आहे; परंतु सरकार त्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला तयार नाही, हे संतापजनक आहे.
- राजेंद्र पुजारी, कोतवाल संघर्ष समिती नेते

शासनाने बेदखल केले तरी आम्ही लढा सुरूच ठेवला आहे. आता बैठकीसाठी बोलावले आहे. तेथे आम्ही केलेल्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलनातून माघार घेतली जाणार नाही. गेली साडेचार वर्षे सरकारने फसवलेच आहे. आता पुन्हा ते होऊ देणार नाही. आजच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे; पण झाला नाही तर आंदोलन सुरूच राहणार आहे.
- संदीप टिपुगडे, कोतवाल संघटना