२००५ नंतरची शिक्षक भरती, अनुदान तपासणार

कोल्हापूर : १ जानेवारी २००५ नंतर ज्या माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता देण्यात आली आहे, अशा सर्वांचे प्रस्ताव आणि संंबंधित शाळांना कोणत्या आदेशाने अनुदान सुरू करण्यात आले, याची तपासणी करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

ठळक मुद्दे नियम बाजूला ठेवून मान्यता दिल्याची प्रकरणे घडली सर्व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागांना शिबिरे भरवावी लागणार दिलेली मान्यता तपासण्याबाबत आदेश दिले आहेत.

कोल्हापूर : १ जानेवारी २००५ नंतर ज्या माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता देण्यात आली आहे, अशा सर्वांचे प्रस्ताव आणि संंबंधित शाळांना कोणत्या आदेशाने अनुदान सुरू करण्यात आले, याची तपासणी करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. बारा वर्षांपूर्वीचे प्रस्ताव तपासून शासन नेमके काय साध्य करणार आहे, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

बालभारती मुंबई येथे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या उपस्थितीत ६ जुलै रोजी एका बैठकीचे आयोजन केले होते. २०१६/१७ च्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत ही बैठक घेतली होती. त्यामध्ये तावडे यांनी १ जानेवारी २००५ पासूनच्या नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना कळविले असून, शालार्थ प्रणालीतील माहितीच्या आधारे ज्या कर्मचाºयांची नियुक्ती १ जानेवारी २००५ नंतरची असेल, अशा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांची दिलेली मान्यता तपासण्याबाबत आदेश दिले आहेत.

ही दिलेली मान्यता अनुदान तत्त्वावरील असल्याने शाळांनाही कोणत्या शासन आदेशानुसार अनुदान सुरू केले आहे, याचीही सखोल तपासणी करावी, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
तपासणीचा अहवाल १५ आॅगस्ट २०१७ पर्यंत शिक्षण आयुक्तांना सादर करावी, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यात शिक्षक मान्यतेबाबत अनेक नियम बाजूला ठेवून मान्यता दिल्याची प्रकरणे घडली असल्याने शासनाने हा निर्णय घेण्याचे सांगण्यात आले.

२ मे २०१२ नंतर भरती बंद
शासनाच्या २ मे २०१२ रोजीच्या आदेशानुसार माध्यमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाºयांची भरती थांबविली आहे. तरीही जर अशा प्रकारच्या प्रस्तावांना कुणी मान्यता दिली असेल तर तीही तपासणी यातून करणार आहे. मात्र १२ वर्षांपूर्वीच्या अनेक फाइली मिळण्याची शक्यता कमी असताना, आता या तपासणीसाठी पुन्हा एकदा सर्व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागांना शिबिरे भरवावी लागणार आहेत.