साखरेच्या पॅकेजनंतरही अडचणी कायम

चंद्रकांत कित्तुरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : केंद्र सरकारने अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी साडेपाच हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले असले तरी साखरेचा किमान विक्रीदर वाढविला नसल्याने कारखान्यांसमोरील अडचणी कायम राहणार आहेत. नव्या गळीत हंगामात उसाची एफआरपीही एकरकमी देता येणार येणार नाही. त्यामुळे साखरेचा किमान विक्रीदर ३५ रुपये करण्याबाबत सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा, अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे.
देशात आॅक्टोबरपासून नवा साखर हंगाम सुरू होत आहे. महाराष्टÑात २० आॅक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय मंत्री समितीने घेतला आहे. गेले वर्षभर अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्नाने या उद्योगाला छळले आहे. दर घसरल्याने ते वाढावेत यासाठी केंद्र सरकारनेही विविध उपाययोजना केल्या असल्या तरी हंगामाच्या सुरुवातीलाच १०० लाख टन साखर शिल्लक आहे. शिवाय नव्या हंगामात ३५० लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. हे लक्षात घेऊनच केंद्राने बुधवारी ५० लाख टन साखर निर्यातीसाठी साडेपाच हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. यात ऊस उत्पादकांना प्रतिटन १३८ रुपये ८० पैसे थेट अनुदान, साखर निर्यातीला प्रतिटन १००० ते ३००० पर्यत वाहतूक अनुदानाचा समावेश आहे. यामुळे कारखान्यांना प्रतिक्विंटल साखरेमागे साधारणपणे १५० रुपये मिळतील. यामुळे साखरेला मिळणारी किंमत ३१५० रुपये इतकी होते. उत्पादन खर्च किमान ३४०० रुपये प्रतिक्विंटल धरला तरी १५० रुपयांचा दुरावा राहतो. तो भरून काढण्यासाठी साखर विक्री दरात किमान २५० रुपये वाढ करून तो ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल केला पाहिजे किंवा यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र पॅकेज जाहीर केले पाहिजे, तरच कारखान्यांचा साखरेचा उत्पादन खर्च भरून निघू शकेल. त्यामुळे केंद्राने साखर विक्रीच्या किमान दरात वाढ करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा, असे साखर उद्योगातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
एफआरपी तीन टप्प्यांत देण्यास परवानगी द्या
केंद्राच्या उपाययोजनानंतरही कारखाने उसाची एफआरपी एकरकमी देण्याच्या स्थितीत नाहीत. कारण सरकारने देऊ केलेल्या अनुदानाची रक्कम लगेच मिळत नाही. उसाची बिले मात्र कारखान्यात आलेल्या दिवसापासून १४ दिवसांत देण्याचे बंधन आहे. ते पाळण्यासाठी कारखान्यांकडे तेवढे खेळते भांडवल नाही. शिवाय राज्य सहकारी बॅँकही एक्सपोजर लिमिट संपल्याने डिसेंबरनंतर कारखान्यांना पैसे देऊ शकणार नाही. साखर विक्रीच्या कोटा पद्धतीमुळे जादा साखरही विकता येणार नाही. त्यामुळे एफआरपी तीन टप्प्यांत देण्याला कारखान्यांना सरकारने परवानगी दिली, तरच नवा हंगाम साखर उद्योगासाठी सुरळीत जाईल.