पुन्हा ‘एजंटगिरी’

आरटीओ कार्यालय : दरवाजावरील सुरक्षा निव्वळ ‘फार्स’

कोल्हापूर : राज्यातील सर्व ‘आरटीओ’ कार्यालयांतील दलालांना बाहेर काढण्याची तत्कालीन परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांची मोहीम आता थंड बस्त्यात गुंडाळल्याचे चित्र आहे. गेल्या महिन्यात झगडे पायउतार होताच ‘आरटीओ’तील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने पुन्हा ‘एजंटगिरी’ फोफावली आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा ‘वॉच,’ नागरिकांना थेट काम करण्याची मुभा, अधिकाऱ्यांची नियमित पाहणी, ही सर्व वरिष्ठांची आश्वासने सद्या हवेतच विरली आहेत. झगडे यांच्या दलाल मुक्ती या मोहिमेनंतर एजंट व अधिकाऱ्यांचा भाव मात्र कमालीचा वधारला आहे.
राज्याचे परिवहन तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांनी राज्यातील ‘आरटीओ’ कार्यालये दलालांपासून मुक्त करण्याचे परिपत्रक काढून १७ जानेवारी २०१५ ही समयसीमाही दिली. कोल्हापूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयानेही याची ‘री’ ओढली. अनधिकृत व्यक्तींना प्रवेश बंद, वारंवार येणाऱ्या व्यक्तींना ओळखपत्र सक्ती, विविध संघटनांनाही ओळखपत्राशिवाय प्रवेश न देणे, कार्यालयाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एक गेट बंद करून कायमस्वरूपी सुरक्षा अधिकाऱ्याची नेमणूक असे उपाय योजले. आताही या वरवरच्या उपाययोजना सुरूच असल्या तरी झगडे पायउतार होताच पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशी स्थिती असल्याचे चित्र आहे.
सध्या दलालांना चाप बसल्याचा आभास निर्माण करण्यात ‘आरटीओ’तील अधिकाऱ्यांना यश आले. मात्र, वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याची चर्चा आहे.
कामाची जुनी पद्धत बदलून नवी पद्धत रूढ झाली. यापूर्वी कोणतेही लेबल न लावता येणारे दलाल आता कोणत्या तरी कंपनीचा प्रतिनिधी म्हणून वावरू लागले आहेत. ‘आरटीओ’ कार्यालय दलालमुक्त करण्याची मानसिकता होती, तर अशा लोकांचा अधिकाऱ्यांभोवती आजही घोळका का असतो? ओळखपत्राचा आधार घेऊन आलेल्या लोकांना अधिकारी बाहेरचा रस्ता का दाखवीत नाहीत? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
दलाल हे नागरिकांची गरज म्हणून कार्यालयात येतीलच. याउलट ते अधिकाऱ्यांचीही गरज असल्याचेच यावरून सिद्ध होत असल्याची प्रतिक्रिया सर्वसामान्यांतून उमटत आहे. (प्रतिनिधी)


कृती आराखडा कागदावरच
एजंटांचा वाढता वावर कमी करण्यासाठी नागरिकांना प्रवेशद्वारातच रजिस्टर नोंद करण्याची सोय सोयीनुसार सुरू आहे. यानंतर सीसीटीव्हीचा वापर सुरू झाला. त्याची उपयोगिता मात्र, गुलदस्त्यातच आहे. याशिवाय गाडी विक्रेत्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी, ड्रायव्हिंग स्कूल आणि अन्य संस्था - ज्यांचा ‘आरटीओ’ कार्यालयाशी रोजचा संबध येतो, अशा प्रतिनिधींना ओळखपत्र सक्तीचे केले. या आडाने दलालांचाही प्रवेश सुकर झाला. यानंतरचा नागरिकांच्या सोयीसाठी अर्ज कसे भरायचे याचेही प्रशिक्षण स्वागतकक्षातच देण्यात येऊन सर्वसामान्यांना प्राधान्य देण्याचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ अर्थात कृती आराखडा मात्र कागदावरच राहिला. तात्पर्य, ‘आरटीओ’मध्ये नव्या ढंगात, नव्या रूपात पुन्हा एजंटगिरीला अधिकाऱ्यांच्या संमतीने ऊत आला.


एजंट तेच, पण सुटाबुटातील
आरटीओ कार्यालय दलालमुक्त होण्याची घोषणा होताच टपरीवरून ‘आरटीओ’तील होणारा कामाचा भावही वधारला. ‘परिस्थिती टाईट’ असे सांगून शंभर रुपयांच्या कामाचा भाव तीनशे रुपयांवर गेला. ‘सेटिंग’ची कामे यापूर्वी राजरोजपणे कार्यालयातच होत. आता फरक इतकाच आहे की, अशी कामे आता बाहेर होऊ लागली आहेत. कार्यालयात सीसी टीव्ही आले, सुरक्षारक्षक आले, एरव्ही कुठेही हातात कागदाचा गठ्ठा घेऊन फिरणाऱ्या एजंटांच्या जागी सुटा-बुटात, गळ्यात ओळखपत्र अडकविलेले चेहरे आले, असा काहीसा भौतिक बदल झाला. कामाची पद्धत मात्र नेहमीच राहिली. सर्वसामान्यांची दलालाशिवाय कामे झाली, अशी उदाहरणे मात्र मागील पूर्वीप्रमाणेच दुर्मीळ असल्याची वस्तुस्थिती आहे.