‘सहवीज’मधील वीज खरेदीचे करार रखडले

नसीम सनदी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : राज्यातील सहवीज निर्मिती प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या विजेचे खरेदी करार किमान दराच्या अटीमुळे रखडले आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी निविदा प्रसिद्ध झाली, पण दर कमी असल्याने एकाही कारखान्याने ती भरलेली नाही. दर वाढविण्यासाठी साखर संघाच्या माध्यमातून ऊर्जामंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे; पण त्याला अद्याप यश आलेले नाही.
चिपाडापासून वीजनिर्मिती करून साखर कारखान्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभारले गेले. आजच्या घडीला राज्यातील २0२ साखर कारखान्यांपैकी १0२ कारखान्यांवर हे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पातून कारखान्याची विजेची गरज भागवून उर्वरित वीज महावितरणला विकली जाते. यातून कारखान्यांना चांगले उत्पन्नही मिळते. यातून कारखान्यांत अत्याधुनिक यंत्रणेच्या वापरासह शेतकºयांना चांगला दर देणेही शक्य होते. कोल्हापूर विभागाचा विचार करता कोल्हापूर, सांगली या दोन जिल्'ांतील २१ कारखान्यांचे सहवीज निर्मिती प्रकल्प आहेत. यात ७ खासगी, तर १४ प्रकल्प हे सहकारी साखर कारखान्यांचे आहेत.
सहवीज निर्मिती प्रकल्पातून तयार होणारी वीज ही स्पर्धात्मक निविदेद्वारे खरेदी करावी, असा निर्णय फेब्रुवारी २0१८ मध्ये राज्य सरकारने घेतला होता. यामध्ये प्रति युनिट दर कमाल ५ रुपये निश्चित करण्यात आला होता. तथापि त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. एम. ई. आर. सी.च्या शिफारशीप्रमाणे ६.२३ पैसे प्रति युनिट या जुन्याच दराने आतापर्यंत साखर कारखान्यांकडून वीजखरेदी झाली. आता मात्र स्पर्धात्मक निविदेवर भर देण्याचे आदेश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. या आदेशानुसार सप्टेंबरमध्ये महावितरणकडून निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, यात ४ रुपयाने वीज खरेदी करू, असे प्रसिद्धीस दिले आहे.
या निविदेवरून साखर कारखानदार व सरकार आमनेसामने उभे ठाकले आहेत. प्रकल्पासाठीच्या खर्चासाठी कोट्यवधीच्या कर्जाचे डोंगर साखर कारखान्यांच्या डोक्यावर आहेत. वीजेच्या विक्रीतून कर्जाचे हफ्ते भागवले जातात; पण आता खरेदी किंमत ६ रुपये २३ पैशांवरून थेट ४ रुपयांपर्यंत खाली येणार असल्याने प्रकल्पासाठीच्या कर्जाचे हफ्ते भरायचे कशातून? याची विवंचना कारखानदारांना लागून राहिली आहे. एवढ्या कमी किमतीत वीज विकणे परवडत नसल्याने निविदा भरण्याकडेच कारखानदारांनी पाठ फिरवली आहे. त्यांनी साखर संघाच्या माध्यमातून ऊर्जामंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.
साखर उद्योगासमोरील
अडचणी वाढणार
आता साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम वेग घेण्याच्या तयारीत असताना हे करार लवकर होणे गरजेचे आहे, नाहीतर याचा परिणाम उद्योगावर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. आधीच देय एफआरपी आणि साखर दरातील चढ-उतारामुळे कारखाने अडचणीत आहेत, त्यात सहवीजची भर पडल्याने अडचणीत आणखीन वाढ होणार आहे.
सहवीज निर्मितीसाठी १ मेगावॅटचा प्रकल्प उभारण्यासाठी ५ ते ६ कोटी रुपये खर्च येतो. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांत १२ ते ४४ मेगावॅटचे प्रकल्प उभे आहेत. म्हणजेच ६0 ते २२0 कोटी रुपये या कारखान्यांनी यावर खर्च केले आहेत. विशेष म्हणजे एवढी गुंतवणूक एका कारखान्याला शक्य नसल्याने त्यांनी बीओटी तत्त्वावर याची उभारणी करून, नंतर ताब्यात घेतले आहेत.