कृषी आयोग सरकारची सोय पाहून एफआरपी ठरवते

जयसिंगपूर : कृषी मूल्य आयोग एफआरपी ठरवताना सरकारची सोय बघून ठरवते की उत्पादन खर्च पाहून हे अगोदर स्पष्ट करावे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडत नाही, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिली. कृषी मूल्य आयोगाने बुधवारी उसाच्या एफआरपीमध्ये ५० रुपयांची वाढ केली आहे. त्यावर बोलताना शेट्टी यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

शेट्टी म्हणाले, याच कृषी मूल्य आयोगाने सन २०१२ साली केंद्र सरकारला १७०० रुपये एफआरपी सुचवली होती. त्यावेळी डिझेल ४६ रुपये प्रतिलिटर दर होता. आज ९८ रुपये म्हणजेच दुपट्टीपेक्षा जास्त डिझेलची किंमत झालेली आहे. उसाची एफआरपी केवळ २९०० रुपये आहे. पेट्रोल व डिझेल २२ ते २४ रुपये प्रतिलिटर एका वर्षात वाढले आहे. उसाचा दर मात्र केवळ ५० रुपये केले आहे. आमचा खर्च किती व पदरात किती पडणार हाच प्रश्न शेतकऱ्यांच्या पुढे आहे. केवळ राजकीय सोयीसाठी कृषिमूल्य आयोग उसाची एफआरपी कमी ठरवत आहे. मात्र यामध्ये शेतकरी भरडला जात आहे. या कृषि मूल्य आयोगाला जाग येणार कधी व शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार कधी, वास्तवमधील उत्पादन खर्च मान्य झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होणार नाही. ५० रुपयांची वाढ ही केवळ तुटपुंजी वाढ असल्याची टीका शेट्टी यांनी केली.