कायद्याच्या आडून दारूची दुकानदारी

इचलकरंजीतील आंदोलन : गेल्या ३२ दिवसांत तिढा सुटेना; महिला आक्रमक, तोडगा आवश्यक

अतुल आंबी -- इचलकरंजी : येथील शिवाजीनगर बावणे गल्ली परिसरात भरवस्तीत असलेले देशी दारू दुकान स्थलांतरित करण्यासाठी भागातील महिलांनी आंदोलन छेडले आहे. ३२ दिवसांपासून आंदोलन सुरू असूनही अद्याप याचा तिढा सुटेना. प्रांत, जिल्हाधिकारी, आमदार, खासदार, नगरपालिका, पोलीस ठाणे सर्वांना वेळोवेळी निवेदने दिली. माध्यमांद्वारे महाराष्ट्रभर हा विषय पोहोचला. तरीही काहीच हालचाल झाली नाही. त्यामुळे प्रशासन आंदोलन चिघळण्याची वाट पाहते का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

४० वर्षांपासून दुकान
इचलकरंजीतील बावणे गल्लीत आनंदराव खोत यांनी ४० वर्षांपूर्वी देशी दारू दुकान सुरू केले. त्यावेळी या भागात वस्ती विरळ होती.
सुमारे दहा वर्षांपूर्वी खोत यांनी रेवती जाधव यांना दुकानात भागीदार करून घेतले. त्यानंतर दोन वर्षांत दुकान जाधव यांच्या नावावर करून खोत कुटुंबीय निघून गेले. रेवती जाधव या विवाहानंतर कोल्हापूरला राहतात. त्यामुळे त्यांनी अमोल भोपळे यांना हे दारू दुकान चालविण्यासाठी दिले. दरम्यानच्या मुदतीत परिसरातील लोकवस्तीही वाढली.
भोपळे यांनीही दीड वर्षे दुकानाच्या वरील मजल्यावर राहून दुकान चालविले. त्यानंतर तेही परिवारासह दुसरीकडे राहायला गेले. त्यानंतर कामगारांच्या जिवावर दुकान सुरू आहे. सुमारे २0 वर्षांपूर्वी ५० मीटरच्या आत अरुण विद्यामंदिर ही शाळा असल्याने दुकान सील केले होते. मात्र, पुन्हा ‘प्रयत्न’ करून दुकान सुरू करण्यात आले. सन १९९३ ला शाळाच येथून स्थलांतरित झाली. दुकान सुरूच राहिले.

तळीरामांकडून प्रचंड त्रास
तळीरामांकडून रस्त्यावर अस्ताव्यस्त पार्किंग, दारू पिल्यानंतर उलट्या करणे, गुटखा खाऊन थुंकणे, धुम्रपान करणे, दुकानासमोरच वाद-विवाद, शिवीगाळ करणे असे प्रकार सुरू झाले. त्यामुळेच अलीकडील काळात परिसरातील नागरिक व विशेष करून महिलांना याचा त्रास मोठ्या प्रमाणात जाणवू लागला.
त्रास वाढल्यानेच महिला सरसावल्या
तळीरामांचा त्रास वाढू लागल्याने परिसरातील महिलांनी एकत्रित लढा देण्याचे ठरविले. त्यानुसार सुरूवातीला आवश्यक सर्व शासकीय कार्यालय, अधिकारी यांना मुदत घालून निवेदने दिली. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने पुढे आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाला भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांच्यासह विविध स्तरांतून पाठिंबा मिळाला. त्यामुळे आंदोलनाची धार वाढत गेली. माध्यमांनी पाठबळ दिल्याने हा प्रश्न राज्यभर गाजला. आमदार व खासदारांनी प्रयत्न करून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला पाहणी करण्यास भाग पाडले. जिल्'ाचे प्रमुख राजेंद्र कावळे यांनी पाहणी केली व अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर काल, बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. गुरूवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक लावली.
गेले ३२ दिवस आंदोलन
३२ दिवसांच्या या आंदोलनाने विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, आजतागायत दुकान स्थलांतरीत करण्याचा तिढा कायम आहे. महिला आंदोलन सुरूच ठेवणार असून, रविवारी (दि.५) तृप्ती देसाई दुकानाला टाळे ठोकण्यासाठी येणार आहेत. हळूहळू आंदोलनाची तीव्रता वाढवत जाणार असल्याचेही महिलांनी सांगितले.


जिल्ह्यात १२९६ दारूची दुकाने;बाटली आडवी करणे हाच पर्याय
भीमगोंडा देसाई ल्ल कोल्हापूर : जिल्ह्यातील एकूण ग्रामपंचायती १०२९ आहेत. मात्र देशी दारू दुकाने, वाईन शॉप, बीअर बार, परमिट रूम यांची एकूण संख्या १२९६ इतकी आहे. सन १९७३ पासून नवीन देशी दारू दुकानास परवाना देणे बंद आहे. वाईन शॉप, बीअर बार, परमिट रूमचे परवाने निर्धारित अटींची व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर दिले जातात. यामुळे जिल्ह्यात तब्बल ६१० परमिट रूम, तर ३१८ देशी दारूची दुकाने आहेत.
महत्त्वाच्या नियम व अटी
बीअर बार, वाईन शॉप, परमिट रूमचा परवाना देताना ग्रामीण भागात १०० मीटर आणि शहरात ५० मीटर अंतरावर शाळा, धार्मिकस्थळ असू नये, दुकानामुळे परिसरातील कायदा आणि सुवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, अशा महत्त्वाच्या अटी आहेत. त्यानंतर जवळच शाळा, धार्मिकस्थळ उभारले जाते. वस्ती वाढते. मात्र, त्यावेळी तक्रार आल्यानंतर थेट दुकान बंद करण्याचा अधिकार उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांना नाही. ते मतदानानेच बंद करावे लागते.
५० टक्के महिलांचे मतदान आवश्यक
मतदानाने केवळ एकच दुकान किंवा शॉपी बंद करता येत नाही. शहरात वॉर्ड आणि ग्रामीणमध्ये गावात दारूबंदी करावयाची असल्यास महिला मतदारांपैकी २५ टक्के महिलांनी उत्पादन शुल्क विभागाकडे मागणी करणे बंधनकारक आहे. महिला मतदारांपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक महिलांनी आडव्या बाटलीला मतदान केल्यास गावात किंवा वॉर्डात दारूबंदी होते. त्यानंतर देशी दारू दुकान, बीअर बार, परमिट रूम बंद केले जातात.
आतापर्यंत केवळ ४५ दुकाने बंद
आतापर्यंत मतदानाने देशी दारूची ३३, वाईन व बीअर शॉपचे प्रत्येकी एक, तर परमिट रूमची १२ दुकाने बंद झाली आहेत. जिल्ह्यातील देशी दारू, वाईन, बीअर बार, परमिट रूम यांच्या दुकानांची संख्या रेंजनिहाय अशी : शिरोळ - ९८, शाहूवाडी - २५१, गडहिंग्लज - ६९, कोल्हापूर शहर - २०२, कागल - १०१, गारगोटी - ७५, करवीर (पूर्व) - ६८, इचलकरंजी - ८६, चंदगड - १५८, हातकणंगले - ११९, करवीर (पश्चिम) - ९१.
दारू दुकान ‘बंद’ची मागणी नियमबाह्य : कावळे
४इचलकरंजी येथील शिवाजीनगरातील देशी दारूचे दुकान मतदान न घेता बंद करा, अशी मागणी करणेच नियमबाह्य आहे, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक आर. एन. कावळे यांनी दिली. तसेच त्या दारू दुकानात दारू पिण्यासाठी जाणाऱ्यांना अडविणे हे पूर्णत: चुकीचे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
४जे दुकान बंद करा, अशी मागणी होत आहे, त्यापासून जवळच आणखी दारूची दुकाने आणि बीअर बार आहेत. त्यांचा त्रास होत नाही का? नियमाने एकच दुकान बंद करता येत नाही. निवडणुकीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक महिलांनी आडव्या बाटलीस मतदान केल्यास वॉर्डातील सर्वच दारूची दुकाने बंद होतील. दारूबंदी नियमांच्या चौकटीत केली पाहिजे. त्यासाठी मतदानाची मागणी करावी, त्याशिवाय दारु दुकान बंद होणार नाही, असेही त्यांनंी स्पष्ट केले.


दारू दुकानमालकास नोटीस बजावा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
कोल्हापूर : इचलकरंजी येथील बावणे गल्लीतील देशी दारूचे दुकान बंद करण्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी राज्य उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक राजेश कावळे यांना दुकानमालकास ‘दुकान बंद का करू नये?’ याबाबतची ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावा, असे आदेश दिले. त्यानुसार कावळे यांनी दुकानमालकास नोटीस बजावली. या नोटिसीला दिलेल्या सात दिवसांच्या मुदतीतील उत्तरानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पुढील कारवाई होणार आहे.
बुधवारी (दि. १) जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी दारूच्या रिकाम्या बाटल्या फोडून निषेध नोंदविला. त्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत दारूबंदी संघर्ष समितीबरोबर बैठक झाली. यावेळी राज्य उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक राजेश कावळे, समितीचे गिरीश फोंडे, मीनाक्षी माळी, रश्मी मुजावर, सुजाता पुजारी, संतोषीदेवी सोनी, आनंद सुतार, संजय सोनी, आदी उपस्थित होते.
बैठकीत समितीच्या वतीने सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत माहिती देण्यात आली. दिवसेंदिवस हे आंदोलन उग्र होत चालले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक कावळे यांच्याकडे वारंवार मागणी करूनही त्यांनी कोणतीही कारवाई न करता चालढकल करण्याचेच काम केले, असे आक्षेप समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडले. यावर आंदोलनाची दखल घेत दारू दुकान बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केले. दारू दुकानमालकास दारूचे दुकान का बंद करू नये? अशी नोटीस बजावण्याचे आदेश राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षकांना दिले. (प्रतिनिधी)