कोल्हापुरात वकील परिषद सुरु असतानाच मुख्यमंत्र्यांचा फोन, खंडपीठ प्रश्नी चर्चेसाठी आठवड्यात वेळ देण्याचे आश्वासन

मुख्यमंत्र्यांची फोनवरून चर्चा

कोल्हापूर : खंडपीठ आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यासाठी आयोजित केेलेली वकील परिषद संपण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य संग्रामसिंह देसाई यांच्याशी मोबाइलवरून संवाद साधला. खंडपीठाच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी आठवड्यात भेटीची वेळ देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

महासैनिक दरबार हॉल येथे शनिवारी (दि. १०) झालेल्या वकील परिषदेसाठी सहा जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार वकील उपस्थित होते. आचारसंहितेपूर्वी अंतिम निर्णय व्हावा, यासाठी आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार परिषदेत करण्यात आला.

मुख्यमंत्री आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या भेटीत कोल्हापुरातील खंडपीठावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून हा निर्णय प्रलंबित आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि खंडपीठ आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यासाठी खंडपीठ कृती समितीची सहा जिल्ह्यांतील वकील परिषद झाली. समितीचे निमंत्रक तथा जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष सर्जेराव खोत यांनी प्रास्ताविकातून आजवरचे आंदोलन आणि माजी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्या अहवालाची माहिती दिली.

सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनच्या पदाधिका-यांनी आणि ज्येष्ठ वकिलांनी आंदोलनाबद्दल भूमिका मांडली. ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीकांत जाधव यांनी आंदोलन पुन्हा गतिमान झाल्याचे समाधन व्यक्त करून पक्षकारांना लढ्यात सामावून घेण्याचे आवाहन केले. ॲड. विवेक घाटगे यांनी आक्रमक आंदोलन करण्याची गरज व्यक्त केली. खंडपीठाच्या मागणीसाठी प्रदीर्घ काळ आंदोलन चालू राहणे हे सरकारचे आणि न्याय यंत्रणांचे अपयश आहे. सरकारने वकिलांचा अंत पाहू नये, असे आवाहन ॲड. महादेवराव आडगुळे यांनी केले.

महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य वसंतराव भोसले यांनी मनोगत व्यक्त केले. राजकीय हेतूनेच आजवर कोल्हापूर खंडपीठाची मागणी दुर्लक्षित राहिल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी ॲड. सचिन देशमुख, किरण रजपूत, विकास पाटील, भाऊसाहेब पोवार, दिलीप पाटील, शिवाजीराव राणे, आदींनी मनोगत व्यक्त करून तातडीने हा प्रश्न निकाली निघावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनासाठी तयार असल्याचे सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांची फोनवरून चर्चा

परिषदेचा समारोप होण्यापूर्वीच उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी ॲड. देसाई यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधला. त्यांनी देसाई यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी बोलणे करून दिले. कोल्हापुरातील खंडपीठाबद्दल सरकार सकारात्मक असून, आठवडाभरात खंडपीठ कृती समितीला भेटीची वेळ देऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले. ही संपूर्ण चर्चा व्यासपीठावरून वकिलांना थेट ऐकविण्यात आली.