कोल्हापुरातील आरक्षण पुनर्विचार परिषदेस परवानगी द्यावी

शिष्टमंडळाची पोलिस प्रशासनाकडे मागणी : विरोध मावळल्यास विचार

आॅनलाईन लोकमत

कोल्हापूर,दि. २0 : ‘आरक्षण पुनर्विचार परिषद’मध्ये सध्या अस्तित्वात असणारे बी.सी., ओबीसी व एस.टी. यांना शिक्षण व नोकरीमध्ये मिळणारे आरक्षण रद्द करावे अशी कोणतीही मागणी नसून, या आरक्षित वर्गातील आजपर्यंत एकदाही आरक्षण न मिळालेल्या कुटुंबांना आरक्षण मिळावे ही भूमिका आहे. त्यामुळे आरक्षण पुनर्विचार परिषदेस परवानगी द्यावी, अशी मागणी लोकमंचच्या शिष्टमंडळाच्यावतीने सोमवारी गृह पोलिस उपअधीक्षक सतीश माने यांच्याकडे केली.

परिषदेचे सदस्य आणि विरोध करणाऱ्यांच्या सदस्यांची संयुक्त बैठक घेऊन विरोध मावळल्यास परवानगीबाबत विचार करू, असे माने यांनी शिष्टमंडळास सांगितले. लोकमंचच्यावतीने ‘आरक्षण पुनर्विचार परिषद’ दि. २५ मार्चला येथील केशवराव भोसले नाट्यगृहात होत आहे; पण या परिषदेस कोल्हापुरातील काही संघटनांनी विरोध दर्शविल्याने पोलिसांनी परिषदेस परवानगी नाकारली होती. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी परिषदेच्या शिष्टमंडळाने अध्यक्ष सुनील मोदी, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजय पवार यांच्या नेतृत्वाखाली गृहपोलिस उपअधीक्षक माने यांची भेट घेतली.

त्यावेळी मोदी म्हणाले, या परिषदेचे पूर्ण नियोजन झाले आहे. संपूर्ण भारतातून सुमारे १५० नामवंत परिषदेसाठी आमंत्रित केले आहेत. त्या पाहुण्यांसाठी हॉटेल, प्रवास तिकिटे बुकिंग केली आहेत. परिषदेला विरोध केल्यास पुढे अडचणी वाढणार आहेत. परिषदेबाबत असणारे गैरसमज दूर व्हावेत, पोलिस खात्याने तडकाफडकी परवानगी नाकारणे योग्य नाही, आमचीही भूमिका समजावून घ्यावी, असाही आग्रह धरला.

संजय पवार म्हणाले, भूमिका मांडण्यासाठी परिषद आहे, या परिषदेवेळी कोणताही वादग्रस्त प्रकार होणार नाही, परिषद हाणून पाडण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी हाणून पाडावा, असे सांगून परिषदेच्या शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी परिषदेच्या शिष्टमंडळात सुनील मोदी, संजय पवार, रवी चौगुले, जयकुमार शिंदे, दीपक चौगले, अनिल सारंग, सनी भाले, राजसिंह पाटील, नरेंद्र चान्सलकर, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

समन्वय समितीच्या बैठकीनंतरच निर्णय गृहपोलिस उपअधीक्षक सतीश माने यांनी तातडीने जुना राजवाडा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक अनिल देशमुख यांना फोन लावून आरक्षण पुनर्विचार परिषदेच्या समर्थनार्थ व विरोधकांची एकत्र समन्वयाची बैठक घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतरच परिषदेच्या परवानगीबाबत विचार करू, असेही ते म्हणाले.