पिकांची संजीवके विक्रीस परवानगी द्या

पिकांच्या वाढीसाठी उपयुक्त असणारी संजीवके विक्रीस शेती सेवा केंद्रांना राज्य सरकारने बंदी घातली असून, हे अन्यायकारक आहे. शासनाने काढलेला हा अध्यादेश मागे घ्यावा, अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा बी-बियाणे, कीटकनाशक व खते व्यापारी संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याकडे केली.

ठळक मुद्देबी-बियाणे, कीटकनाशक व्यापाºयांची मागणी सदाभाऊ खोत यांना दिले निवेदनकारवाईच्या धसक्याखालीच विक्रेते!

कोल्हापूर, दि. १३ : पिकांच्या वाढीसाठी उपयुक्त असणारी संजीवके विक्रीस शेती सेवा केंद्रांना राज्य सरकारने बंदी घातली असून, हे अन्यायकारक आहे. एकीकडे सरकार उत्पादनवाढीसाठी शेतकºयांना प्रोत्साहन देत असताना दुसºया बाजूला बंदी घालून पुन्हा शेतकºयांचेच नुकसान करीत आहे. यासाठी शासनाने काढलेला हा अध्यादेश मागे घ्यावा, अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा बी-बियाणे, कीटकनाशक व खते व्यापारी संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याकडे केली.

राज्य सरकारने प्लॅँट ग्रोथ रेग्युलेटर (पीकवाढीची संजीवके) विक्रीस शेती सेवा केंद्रांना बंदी घातली आहे. राज्यात गेली पाच वर्षे दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याने पिकांच्या उत्पादनात कमालीची घट झाली आहे. त्यात बी-बियाणे, कीटकनाशके, खते परवानाधारक विक्रेत्यांचे ही संजीवके विक्री उपजीविकेचे साधन आहे. बी-बियाणे, कीटकनाशके व खतविक्रीतून फार कमी उत्पन्न मिळत आहे.

नोटाबंदी व जीएसटीमुळे व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला आहे. राज्य सरकारने विक्रीवर बंदी घातल्याने विक्रेत्यांचे कंबरडे मोडणार आहे. सदरच्या विक्रेत्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नये, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले असताना राज्य सरकारने पुन्हा बंदी घालून न्यायालयाचा अवमान केला आहे. हा अध्यादेश तत्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा बेमुदत विक्री बंद आंदोलन करावे, असा इशारा संघटनेच्या वतीने राज्यमंत्री खोत यांना देण्यात आला.

यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष विनोद पाटील, उपाध्यक्ष विकास कदम, सचिव सुनील डुणुंग, अशोक श्रीश्रीमाळ, नितीन जंगम, नीता शेट्टी, रमेश खाडे, संजय पोवार, संजय आढाव, अनिल पाटील, आदी उपस्थित होते.

कारवाईच्या धसक्याखालीच विक्रेते!

एकीकडे कॅशलेसबरोबर पेपरलेस व्यवहारासाठी केंद्र सरकार आग्रही असताना विक्रेत्यांवर संगणकीय डाटाबरोबर वेगळे स्टॉक बुक ठेवण्याची सक्ती केली जाते. प्रत्येक कीटकनाशकाचे उगम प्रमाणपत्र ठेवणे बंधनकारक करून कारवाईच्या नोटिसा काढल्या आहेत. त्यामुळे सगळे विक्रेते कारवाईच्या धसक्याखालीच दबले आहेत.