Kolhapur: रेडिरेकनरमुळे थांबली अकिवाट एमआयडीसीची ‘वाट’; प्रस्तावाला मंजुरी कधी ?

पोपट पवार

कोल्हापूर : टेक्सटाइल आणि कृषीपूरक उद्योगांसाठी फायदेशीर ठरणाऱ्या अकिवाट (ता. शिरोळ) येथील एमआयडीसीच्या सर्व प्रस्तावांना राज्य शासनाने मंजुरी दिली असली तरी रेडिरेकनर प्रस्ताव अद्यापही मंजुरीसाठी शासन दरबारी अडकल्याने या एमआयडीसीची वाट थांबली आहे. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कोल्हापूर प्रादेशिक कार्यालयाने या ४७ हेक्टरवर साकारल्या जाणाऱ्या एमआयडीसीचा रेडिरेकनरचा प्रस्ताव तयार करून तो जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही तो प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र, अद्याप हा प्रस्ताव मंजुरीविना प्रलंबित आहे.

अकिवाट-सैनिक टाकळी या दोन गावांमध्ये महसूल विभागाच्या गायरान ४७ हेक्टर जागेवर ही एमआयडीसी उभी केली जाणार आहे. तत्कालीन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीच २०२३ मध्ये या एमआयडीसीला तत्त्वत: मान्यता दिली होती. एमआयडीसीच्या भूसंपादन प्रस्तावाला उच्च अधिकार समितीने २०२३ मध्ये मान्यता दिली.

पुढे शासनाने या एमआयडीसीसाठीची जागा औद्योगिक विकास महामंडळाकडे वर्ग करण्याचा आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिला होता. औद्योगिक विकास महामंडळाने रेडिरेकनर प्रस्ताव तयार करून तो जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दिला असून त्यांनीही तो राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. याला मंजुरी मिळाल्यानंतर या एमआयडीसीच्या पुढील प्रक्रियेला चालना मिळणार आहे.

महिलांच्या हाताला काम

अकिवाट-सैनिक टाकळी येथील एमआयडीसीत महिलांसाठी टेक्सटाइल उद्योग आणण्यासाठी आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर आग्रही आहेत. त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यामुळे महिलांच्या हाताला काम मिळण्याबरोबरच इचलकरंजीसह हातकणंगले व शिरोळ तालुक्यातील टेक्सटाइल उद्योगांना अधिक गती प्राप्त होणार आहे.

केमिकलविरहित उद्योगांना प्राधान्य

शिरोळ तालुक्यात आधीच केमिकलयुक्त अति वापरामुळे गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे या एमआयडीसीत केमिकलविरहित उद्योगांना अधिक प्राधान्य देण्याचे नियोजन लोकप्रतिनिधींकडून सुरू आहे. येथे टेक्सटाइल झोन तयार करून वस्त्रोद्योगाशी संबंधित प्रोसेर्सस, सायझिंग हे उद्योग एकाच छताखाली आणण्याचे नियोजन केले जाणार आहे.

दृष्टिक्षेपात अकिवाट एमआयडीसी

• तत्त्वत : मंजुरी : २०२३
• जागा : ४७ हेक्टर

सैनिक टाकळी-अकिवाट एमआयडीसीच्या सर्व प्रस्तावांना मान्यता मिळाली आहे. विधानसभेची आचारसंहिता असल्याने ही प्रक्रिया थांबली होती. मात्र, आता पुन्हा एमआयडीसीची प्रक्रिया सुरू होईल. या एमआयडीसीत टेक्सटाइल उद्योगांना अधिक प्राधान्य देण्यात येणार आहे. -राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार, शिरोळ.