अंबाबाई, जोतिबासाठी केंद्राला साकडे

आचारसंहिता संपल्यावर येणार गती : प्राथमिक स्वरूपात ५०० कोटींची मागणी

प्रवीण देसाई- कोल्हापूर -- अंबाबाईच्या मूर्ती प्रतिष्ठापनेला सप्टेंबर २०१५मध्ये तीनशे वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ५०० कोटींचा आराखडा केंद्र सरकारला पाठवून निधीच्या मागणीसाठी सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेतला आहे. राज्य शासनाने निधीची घोषणा करून तोंडाला पाने पुसल्यामुळेच महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या अंबाबाई व जोतिबा देवस्थानच्या विकासासाठी या संघटना पुढे सरसावल्या आहेत.
अंबाबाई मंदिराच्या विकासासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केला होता. परंतु सरकारचा कार्यकाळ संपला तरी अद्याप यातील एक रुपयाही मिळाला नाही. त्याचबरोबर श्री अंबाबाई मंदिर विकासासाठी महापालिकेने तीन वर्षांपूर्वी १२० कोटींचा विकास आराखडा बनवून घेतला होता. नंतर हा वाढवण्यात आला असून, त्यात मंदिरबाह्य परिसरातील भूसंपादन, ठिकठिकाणी पार्किंगची सोय, यात्री निवास, अन्नछत्र, मंदिराला जोडणाऱ्या रस्त्यांचे सुशोभीकरण, ‘कोल्हापूर दर्शन’साठी कायमस्वरूपी बससेवा, पंचगंगा घाट-रंकाळा या स्थळांचे सुशोभीकरण, गर्दीच्या रस्त्यांच्या ठिकाणी ‘स्काय वॉक’ अशा बऱ्याच गोष्टींचा अंतर्भाव आहे. आता हा आराखडा १९० कोटींचा झाला आहे. त्याबाबतही काही निर्णय झालेला नाही. अशीच स्थिती वाडीरत्नागिरी येथील जोतिबा देवस्थानची आहे. सुमारे १५५ कोटींचा आराखडा राज्य शासनाकडे पाठवूनही त्यावर निर्णय झालेला नाही.
यामुळे आता काही सामाजिक संघटनांनीच यामध्ये पुढाकार घेऊन थेट केंद्र सरकारला साकडे घातले आहे. पर्यटन खात्याशी संपर्क साधून नांदेड येथील गुरुदा गद्दीला ३०० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने ३००० कोटी रुपये केंद्र सरकारने निधी दिला आहे. त्यामुळे अंबाबाई आणि जोतिबा देवस्थानच्या विकासासाठी किमान ५०० कोटी रुपये निधीची मागणी केली आहे. आराखड्यामध्ये ३४५ कोटी रुपयांची मागणी श्री अंबाबाई देवस्थानसाठी, तर १५५ कोटी श्री जोतिबा देवस्थानच्या विकासासाठी करण्यात आली आहे.