अंबाबाई मंदिर विकास आराखडा तत्त्वत: मंजूर

प्रदक्षिणा संपली : पंधरा दिवसांत होणार अंतिम शिक्कामोर्तब; दोन वर्षांत पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : गेल्या नऊ वर्षांपासून सुरू असलेल्या चर्चा, सूचना, विरोध अशा सगळ््या अडथळ््यांची शर्यत पार करीत अखेर शुक्रवारी करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराच्या विकास आराखड्याला मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी तत्त्वत: मंजुरी दिली. पुढील पंधरा दिवसांत आराखडा मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर होऊन त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल.
या मंजुरीमुळे अंबाबाईभोवती होत असलेल्या कागदोपत्री आराखड्यांची प्रदक्षिणा थांबली आहे. बैठकीत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत पहिला टप्पा पूर्ण करण्याचा ‘शब्द’ महापालिकेकडून देण्यात आला आहे.
शुक्रवारी सकाळी दहा वाजता मुंबईतील उच्चाधिकार समिती व राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्यासमोर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी आराखडा सादर केला. यावेळी नगरविकास खात्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, देवस्थान समितीचे सचिव विजय पोवार उपस्थित होते. काही विषयांवर मुख्य सचिवांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. त्यानंतर मुख्य सचिवांनी पहिला टप्पा किती वर्षांत पूर्ण करणार, असे विचारले असता महापालिकेकडून दोन वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे दिलेल्या वेळेत्
पहिला टप्पा पूर्ण करण्याचे आव्हान महापालिकेला पेलावे लागणार आहे.
महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक प्रमुख पीठ असलेल्या अंबाबाई मंदिराचा सर्वांत पहिला विकास आराखडा तयार झाला सन २००८ मध्ये. त्यानुसार नागरिकांवर स्थलांतराची वेळ येणार असल्याने नागरिकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. तणाव निर्माण झाल्याने आराखड्याचा विषय काही काळ थांबविण्यात आला. तीन वर्षांपूर्वी जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांच्या काळात मुंबईत झालेल्या सादरीकरणात आराखडा राबविण्यासाठी प्राधिकरण स्थापन करण्याची सूचना मांडण्यात आली. इतका निधी एकाचवेळी देता येत नाही. त्यामुळे आराखड्याचे टप्पे करा, असे सांगण्यात आले. हाच आराखडा ५० कोटींचा, ७२ कोटींचा, ९२ कोटींचा करण्यात आला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेत असताना एकदा मंदिराच्या आराखड्यासाठी १० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला मात्र तो वेळेत खर्च झाला नाही म्हणून परत गेला.
तीन वर्षांपूर्वी भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आराखड्यातील वादाचे मुद्दे बाजूला ठेवून मूळ मंदिराचे जतन संवर्धन आणि परस्थ: भाविकांना सोयी-सुविधा केंद्रस्थानी ठेवण्याच्या सूचना केल्या व त्यानुसार बदल करण्यात आले. नवे वाद निर्माण होऊ नयेत म्हणून जून २०१६ मध्ये आराखडा जनतेसमोर सादर झाला आणि विरोध मावळला. पर्यटन समितीच्या बैठकीत आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर तो विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम् यांच्याकडे पाठविण्यात आला. मात्र, त्यांनी काढलेल्या वेगवेगळ््या शंका, स्ट्रक्टरल आॅडिट, बाबनिहाय छाननीमुळे जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी गेला. त्यांनी पुन्हा एकदा मंदिराची पाहणी करून वाढीव तरतूद करून ९२ कोटींवर गेलेला आराखडा पुन्हा ६९ कोटींवर आला अखेर हा सुधारित आराखडा फेब्रुवारी २०१७ रोजी राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात आला.