अंबाबाई मंदिर विकासकामांसाठी प्रतीक्षाच! दहा वर्षांपासून फक्त चर्चाच

देशभरातील भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या अंबाबाई मंदिर परिसरात होऊ घातलेल्या विकासकामांचा मुहूर्त आणखी काही महिने पुढे जाण्याची शक्यता आहे

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांचा समावेश करण्याचे निर्देश तब्बल पाच महिन्यांनंतर

भारत चव्हाण ।
कोल्हापूर : देशभरातील भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या अंबाबाई मंदिर परिसरात होऊ घातलेल्या विकासकामांचा मुहूर्त आणखी काही महिने पुढे जाण्याची शक्यता आहे. तत्त्वत: मान्यता मिळाल्यानंतर आणि सर्व प्रकारच्या तांत्रिक कसोट्यांच्या पसंतीस उतरल्यानंतर ८० कोटींचा आराखडा मंजूर केला; परंतु आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देशित केलेल्या बाबींचा आराखड्यात समावेश करून सक्षम यंत्रणेची तांत्रिक मान्यता घेण्यास, तसेच विकासकामांची सविस्तर अंदाजपत्रके सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या यंत्रणेकडून तपासून घेण्यास नगरविकास विभागाने सांगितले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात व्हायला विलंब होणार असल्याचे त्यातून स्पष्ट होत आहे.

मंदिर विकास आराखडा गेल्या दहा वर्षांपासून चर्चेत आणि मंजुरीच्या प्रतीक्षेत राहिला असून, भाविकांत नाराजीची भावना आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनांचा समावेश नव्याने आराखड्यात करावा, त्यास सक्षम यंत्रणेची मान्यता घेऊन आराखडा पाठवा, असे तब्बल पाच महिन्यांनी पालिकेला कळविले आहे.

८० कोटी खर्चाच्या मंदिर विकास आराखड्यास राज्य सरकारच्या शिखर समितीने ३१ जानेवारीला मंजुरी दिली. त्याच्यानंतर आठ दिवसांत त्याबाबतचा अध्यादेश (जी. आर.) काढला जाणार होता. अध्यादेशाचा कच्चा मसुदा तयार करून महानगरपालिका प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठविला होता; पण गेल्या सहा महिन्यांत तरी असा अध्यादेश निघालेला नाही. मनपा प्रशासनास त्याची प्रतीक्षा आणि उत्सुकता असतानाच २५ जूनला नगरविकास विभागाचे एक पत्र मनपाच्या हाती पडले आहे. ३१ जानेवारीच्या शिखर समितीच्या बैठकीत सदर आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करून घेण्याच्या अनुषंगाने या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निर्देशित केलेल्या बाबींचा आराखड्यात समावेश करून सदर आराखड्यास सक्षम यंत्रणेची तांत्रिक मान्यता घेण्याची आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी, असे त्यात म्हटले आहे.

फोरट्रेस कंपनीने या आराखड्याचे काम केले आहे. मनपाने दिलेल्या या आराखड्यावर अनेक बैठकांतून, त्रुटी दुरुस्त केल्या. उच्चस्तरीय तांत्रिक समितीच्या बैठकीतून परिपूर्ण आराखडा तयार झाला आहे. तरीही आता नव्याने काही बदल करायला सांगितले जात असल्यामुळे सरकारच्या हेतूविषयीच शंका निर्माण होत आहे.

मंदिर परिसर विकास आराखड्यावर सर्व प्रक्रिया पार पडली आहे. ८० कोटींचा निधी महानगरपालिका प्रशासनाकडे वर्ग झाला आणि अध्यादेश मिळाला की निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे काम फक्त बाकी राहिले होते. मात्र, आता नगरविकास विभागाने पाठविलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने पूर्तता करण्यात वेळ जाणार आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच त्यात कालापव्यय होणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश
१. महानगरपालिकेने प्रस्तावित केलेल्या विकासकामांची सविस्तर अंदाजपत्रके सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या यंत्रणेकडून तपासून घेण्यात यावीत.
२. प्रस्तावित आराखड्यात स्मार्ट पार्किंग प्रणाली व सौरऊर्जा प्रणालीचा यथायोग्य वापर करावा.
३. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयीसाठी वाहनतळ ते मंदिरस्थळापर्यंत विशेष वाहतूक व्यवस्थेची (ई-कार्ट) सोय करण्यात यावी.
४. शास्त्रोक्त पद्धतीने घनकचरा व्यवस्थापनाचा विचार करून मंदिरात निर्माण होणाऱ्या निर्माल्याचे जागेवरच विलगीकरण करून त्यावर प्रक्रिया करण्याचा आराखड्यात समावेश करावा.
५. मंदिर परिसरात प्लास्टिकचा वापर होणार नाही याकरिता विशेष यंत्रणा असावी.
६. वरील अटींच्या अधीन राहून आराखड्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात येत आहे.

पालिकेचीही उदासीनता
३१ जानेवारीला मुंबईत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेल्या निर्देशाप्रमाणे आराखड्यात बदल करण्याचे ठरले होते. मात्र, गेल्या पाच महिन्यांत पालिकेच्या अधिकाºयांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशाप्रमाणे आराखड्यात बदल केला नाही. नगरविकास विभागाचे पत्र आल्यावर मनपा जागी झाली आहे.