अंबाबाई मंदिर संरक्षण भिंतीची होणार पाहणी
By admin | Published: March 31, 2016 12:36 AM2016-03-31T00:36:48+5:302016-03-31T00:38:59+5:30
देवस्थान व्यवस्थापन समिती : ७ एप्रिलला विविध खात्यांचे प्रतिनिधी देणार अहवाल
कोल्हापूर : करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराच्या सुरक्षिततेसाठी संरक्षण भिंतीची उंची तीन फुटांनी वाढविण्यासाठी गुरुवारी (दि. ७ एप्रिल) विविध खात्यांच्या प्रतिनिधींच्या पथकाद्वारे भिंतीची पाहणी करून शासनाला अहवाल सादर करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या बैठकीत झाला.
जिल्हा प्रशासन, पोलिस, कोल्हापूर महापालिका प्रशासन, देवस्थान समिती, पुरातत्त्व खाते यांच्या प्रतिनिधींची समिती तीन फुटांनी भिंत वाढविण्यासाठी मंदिर परिसरातील भिंतीची पाहणी करेल, असा निर्णय घेण्यात आला. या दरम्यान लाडू प्रसादाबाबतही चर्चा झाली. तुरुंगामध्ये जाऊन ज्या ठिकाणी कैद्यांकडून लाडू बनविण्यात येणार आहेत, त्या ठिकाणची पाहणी केली जाणार आहे. याशिवाय तुरुंग प्रशासनाकडून लाडूचा प्रतिनग ७ रुपये ५० पैसे असा आहे. हा दर परवडणारा नाही. त्याचीही चर्चा या बैठकीत झाली.
यावेळी सचिव शुभांगी साठे, सहसचिव शिवाजी साळवी, सदस्य फिरोजी परब, प्रमोद पाटील, संगीता खाडे, अभियंता सुदेश देशंपांडे, आदी उपस्थित होते.
‘अंबाबाई’ला तीर्थक्षेत्र दर्जा कधी? : सतेज पाटील
कोल्हापुरातील करवीरनिवासिनी अंबाबाई देवीच्या दर्शनासाठी देशभरातून लाखो भाविक येतात. त्यास तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे आला आहे, हे खरे आहे का ? असल्यास मान्यता दिली आहे का व सद्य:स्थिती काय आहे, असा प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी बुधवारी विधान परिषदेत उपस्थित केला.
या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोल्हापुरातील श्री क्षेत्र करवीरनिवासिनी अंबाबाई मंदिर परिसर विकास प्रकल्प आराखडा व कोल्हापूर तीर्थ विकास प्राधिकरणास मंजुरीचा प्रस्ताव आयुक्त, कोल्हापूर महापालिका यांच्याकडून ६ मार्च २०१५ व विभागीय आयुक्त, पुणे यांचा प्रस्ताव ७ मे २०१५ ला शासनास पत्रान्वये मिळाला. तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ, परिसर विकास आराखडा अंतिम करणेबाबत शासनाने ४ जून २०१५ च्या निर्णयाद्वारे कार्यपद्धती निश्चित केली. त्यामध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या जिल्हास्तरीय समितीमार्फत प्रस्ताव सादर करण्याविषयी संबंधितांना सूचित केले आहे. त्यामुळे याबाबत विलंबाचा प्रश्न उद्भवत नाही.