आंबेओहोळ पुनर्वसन, हत्ती गेला शेपूट अडकले

कोल्हापूर : राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासनाचे प्रामाणिक प्रयत्न आणि लोकांचे सहकार्य असेल तर २० वर्षे रखडलेला प्रकल्प दोन वर्षांतदेखील कसा मार्गी लागू शकतो याचे उत्तम उदाहरण आंबेओहोळ हा मध्यम प्रकल्प ठरला आहे. ३५५ जणांचा स्वेच्छा पुनर्वसनाचा सोडला तर बऱ्यापैकी पुनर्वसनाचा प्रश्नही मार्गी लागला आहे. १०० टक्के पैसे भरलेल्या ४०५ बाधितांपैकी केवळ जमीन मागणीची ३५, पॅकेजची ३१ आणि पुनर्विलोकनाची २८ प्रकरणे वगळता ३७३ जणांनी शंभर टक्के लाभ घेतल्याने बऱ्यापैकी गुंता सुटला आहे. तथापि पुनर्वसन व कायदेशीर किरकोळ बाबी राहिल्याने हत्ती गेला, शेपूट अडकले अशी परिस्थिती झाली आहे.

आजरा व गडहिंग्लज तालुक्यांचे लाभक्षेत्र असलेला आंबेओहोळ १. २४ टीमएमसीच्या मध्यम प्रकल्पाला २००० साली मान्यता मिळाली. पण सुरुवातीपासून भूसंपादन व जमीन वाटप यातील सावळ्या गोंधळामुळे प्रकल्प रखडत गेला. ३० कोटींचा प्रकल्प २३० कोटींवर गेला तरी कामांना मुहूर्त लागत नव्हता. अखेर २०१७ पासून नवीन सुप्रमा झाली आणि खऱ्या अर्थाने प्रकल्पाच्या कामाने गती घेतली. अर्दाळ, करपेवाडी, हालेवाडी, होन्याळी, वडकशिवणे, उत्तूर, महागोंड या सात गावांतील ३७४ हेक्टर जमीन पाण्याखाली जाणार असल्याने तसे नियोजन करून पुनर्वसनाचे काम हाती घेण्यात आले. तब्बल १ वर्ष रखडलेल्या या प्रकल्पाने २०१९ मध्ये प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करतानाच पुनर्वसनावरही भर दिला. २०२० मध्ये एकाच वर्षात ५२ कोटींची रक्कम वाटण्यात आली. केवळ दोनच वर्षांत वेगाने पुनर्वसन व प्रकल्पाचे काम होणारा हा आंबेओहोळ हा पहिलाच प्रकल्प ठरला आहे.

वसाहतीत भूखंडाचे सरसकट वाटप नाही

या प्रकल्पात शेती बाधित झाली आहे, पण गावठाण जात नसल्याने येथे नवीन धरणग्रस्त वसाहतीचा प्रश्न नाही, पण तरीदेखील संभाव्य तयारी म्हणून पाटबंधारेच्या सूचनांनुसार कडगाव व लिंगनूर येथे १४१ भूखंडाची वसाहत राखीव ठेवण्यात आली आहे. पण येथे भूखंडासाठी राहत्या घरापासून ८ किलोमीटरच्या परिघाबाहेर शेती मिळाली असेल त्यांनाच त्याचा भविष्यात लाभ होणार आहे. सरसकट वाटप होणार नसल्याचे महसूलने आधीच स्पष्ट केले आहे.

स्वेच्छा पुनर्वसनाचा शिक्का पुसता येणार

३५५ जणांनी स्वेच्छा पुनर्वसन स्वीकारले आहे. पण त्यांना आता पुनर्वसन हवे असेल तर ६५ टक्के रक्कम भरून अजूनही ते पुनर्वसन प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात. स्वेच्छा पुनर्वसनाचा शेरा पुसून त्यांना जमीन, पॅकेज अथवा दोन्हीही निम्मे निम्मे असा पर्याय निवडता येणार आहे. त्यासाठी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे ७ कोटींचा निधी व २२ हेक्टर जमीन शिल्लक आहे.

चौकट

बेकनाळ, बेळगुंदीमधील जमीन संपादन

अजून ३५ जणांनी जमीन मागणीचा अर्ज केला आहे. त्यासाठी त्यांना २२ हेक्टर जमिनीचा प्रस्ताव दिला होता, पण त्याला प्रतिसाद नाही. त्यामुळे ४० हेक्टर जमीन लागणार असल्याचे गृहीत धरून पाटबंधारे विभागाने बेकनाळ व बेळगुंदी या दोन गावांतील जमीन अधिग्रहण करण्याचा नवा प्रस्ताव तयार केला आहे.

पुनर्वसन असे

९३ लोकांनी शंभर टक्केप्रमाणे ५६ हेक्टर ९७ आर जमीन घेतली, २४४ शेतकऱ्यांनी हेक्टरी ३६ लाख या प्रमाणे ४८ कोटी ३० लाखांची रक्कम घेतली. तर ३६ जणांनी अर्धी जमीन व अर्धी रक्कम याप्रमाणे १५ हेक्टर ३२ आर जमीन व ५ कोटी ५१ लाखाची रक्कम घेतली आहे.

करारनाम्यात अडकले पुनर्वसन

३१ जणांनी पॅकेजची मागणी केली आहे. पण त्यांनी करारनामाच केलेला नाही. यातील ७ जणांनी करारनामे लिहून दिले पण त्यात चुका असल्याने परत पाठवले आहेत. ४ जणांचे मंजूर आहेत, त्यांना हेक्टरी ३६ लाखांप्रमाणे रक्कम दिली जाणार आहे. संकलन दुरुस्तीची ७ प्रकरणे शिल्लक आहेत, तर पुनर्विलोकनाची २८ प्रकरणे विभागीय आयुक्ताकंडे सुनावणीसाठी गेली आहेत.

चौकट

शेतांना अखेरचा निरोप

या प्रकल्पातंर्गत अर्दाळ, करपेवाडी, हालेवाडी, होन्याळी, वडकशिवणे, उत्तूर, महागोंड या सात गावांतील ३७४ हेक्टर जमीन पाण्याखाली जाणार आहे. आता घळभरणी होऊन पाणी साठण्यास सुरुवात झाल्याने जीवापाड जपलेले शेत शिवार पाण्याखाली जात असल्याचे बघताना प्रकल्पग्रस्तांच्या डोळ्यांना धारा लागल्या. वावर कधीही पाहता येणार नाही म्हणून शेवटचे पाहून येऊयात म्हणून पावसाची पर्वा न करता तेथे जाऊन प्रकल्पग्रस्तांनी पिढ्यानपिढ्या पोट भरणाऱ्या शेतांना अखेरचा निरोप दिला.

प्रतिक्रिया

रुजू झाल्यानंतर पहिल्या दिवसापासून माणुसकीच्या भूमिकेतच कामाला सुरुवात केली. जे काही कायदेशीर आहे, त्याच लाभ मिळेल, यासाठी रात्रदिवस यंत्रणा लावली. प्रकल्पग्रस्तांऐवजी यंत्रणेबाबत कागदपत्रे जमा करणे, फसवणुकीपासून सावध करणे, न्यायालयीन संघर्षाला तोंड देणे अशा भूमिकेतून प्रकल्प मार्गी लागल्याचे समाधान आहे.

विजया पांगारकर, प्रांताधिकारी, गडहिंग्लज