आंबेओहोळ प्रकल्पाचा वनवास संपेना-वीस वर्षांपासून रडत-खडत प्रवास : कागदावरवरच सत्तर टक्के काम पूर्ण, निधीअभावी रखडला प्रकल्प, पुनर्वसनासाठीही नाहीत पैसे

चित्रीप्रमाणेच आजरा, गडहिंग्लजसह सीमाभागाला वरदान ठरणाºया गडहिंग्लज उपविभागातील उचंगी, आंबेओहोळ व सर्फनाला हे तिन्ही धरण प्रकल्प गेल्या दोन दशकांपासून रखडले आहेत. आवश्यक निधी आणि धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नामुळे रेंगाळलेल्या या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीबरोबरच जनरेट्याचीही गरज आहे. धरणग्रस्तांच्या त्यागातून आणि लोकलढ्यातून उपलब्ध झालेल्या जंगमहट्टी, चित्री-फाटकवाडीच्या पाण्यामुळे हरितक्रांतीच्या पर्वाला सुरुवात झाली. मात्र, गडहिंग्लज विभागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘पाणी’ आणि समग्र ‘विकासा’चा जागर नव्याने मांडण्याची गरज आहे. त्यासाठीच रेंगाळलेल्या या प्रकल्पांचा लेखा-जोखा ...

रवींद्र येसादे ।
उत्तूर : १९९८ मध्ये मंजूर झालेला आजरा तालुक्यातील बहुचर्चित आंबेओहळ प्रकल्प तब्बल २० वर्षांपासून रखडला आहे. प्रकल्पाचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून, प्रकल्पाच्या पूर्ततेबरोबरच विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी ७७ कोटींपेक्षा अधिक निधीची गरज आहे. या प्रकल्पाविषयी ..!
आजरा व गडहिंग्लज तालुक्याला वरदायी ठरणारा आंबेओहळ प्रकल्प अनेक कारणांनी रखडला आहे. प्रकल्पाच्या मंजुरीनंतर प्रकल्पाच्या विरोधात अनेक आंदोलने झाली. तोडग्यासाठी कृती समित्याही स्थापन झाल्या. मात्र, त्यांच्यातील मतभिन्नता आजही कायम आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य धरणग्रस्त अजूनही उपाशीच आहे.
सन २००० मध्ये प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात झाली. त्यावेळी पुनर्वसन व धरणाच्या उंचीवरून विरोध सुरू झाला. २००२ मध्ये जमावबंदीचा आदेश लागू करून प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले. कधी निधी नसल्याने काम बंद, तर कधी पुनर्वसन होत नसल्याने विस्थापितांनी काम बंद पाडले. त्यामुळे ३० कोटींचा प्रकल्प २३० कोटींवर गेला आहे. या प्रकल्पात १.२४ द.ल.घ.फू. इतका पाणीसाठा होणार आहे. या प्रकल्पामुळे आजरा तालुक्यातील २१२२ हेक्टर व गडहिंग्लज तालुक्यातील ४२२० हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार आहे. त्यासाठी कोल्हापूर पद्धतीचे सात बंधारे बांधण्यात येणार आहेत. प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरल्यास ०.५० मे. वॅट वीजनिर्मितीचे नियोजन आहे.
२० वर्षांत धरणाचे पूर्ण झालेले काम सरकारी कागदावर ७० टक्के असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, प्रत्यक्षात मात्र हे काम कमीच असल्याचे वास्तव आहे.

सात-बारा पत्रकी नोंद असणाºया खातेदारांना एकत्रित या असे सांगण्यात येते. मात्र, ते एकत्र येऊ शकत नसतील तर समान वाटप करून हजर असणाºयांना पेंमट द्या, अशी आग्रहाची मागणी आहे; परंतु याकडे दुर्लक्ष होत आहे. पेंमट जमा असूनही मिळत नाही. प्रकल्पग्रस्तांचे निर्वाह भत्तेही बंद आहेत.

धरणग्रस्तांच्या दाखल्यात अनेक त्रुटी असून, नोकरीत धरणग्रस्तांना प्राधान्य द्यावे, असे असताना प्रकल्पातील धरणग्रस्तांना नोकरीचा लाभ मिळाला नाही. जमीन दाखविण्यासाठी क्रमपाळीनुसार जमीन देणे बंधनकारक असताना ‘हाजीर तो वजीर’ अशी अवस्था आहे. जिल्हाधिकारी यांचे नावे असणाºया जमिनी दाखविण्यासाठी समक्ष अधिकारी नसतो. फक्त जमिनीची यादी दिली जाते.

जमीन शोधणे शेतकºयांना अडचणींचे ठरत आहे. जमिनी पहायला गेल्यानंतर वादाचे प्रकारही घडत आहेत. धरणात जमिनी गेल्या, पर्यायी जमिनी नाही, भरपाईदेखील नाही, त्यामुळे धरणग्रस्तांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. धरण पूर्ण होणारच नसेल, तर आमच्या जमिनी परत करा, अशी त्यांची मागणी आहे.
पुनर्वसनासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. परिपूर्ण माहिती कोणत्याही कार्यालयातून मिळत नाही. जिल्हाधिकारी कोल्हापूर, पुनर्वसन विभाग कसबा

बावडा, प्रांताधिकारी कार्यालय गडहिंग्लज, भुदरगड व आजरा, गडहिंग्लज तहसीलदार कार्यालय, आदींकडे धावाधाव करावी लागते. त्यामुळे पुनर्वसनासाठी गडहिंग्लज येथे एकच स्वतंत्र कार्यालय सुरू करावे, अशी मागणी विस्थापितांची आहे. अन्य धरणग्रस्तांनाही त्याचा लाभ होईल.


सन २००० मध्ये प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात
कधी निधी नसल्याने काम बंद, तर कधी पुनर्वसन होत नसल्याने विस्थापितांनी काम बंद पाडले.
तीस कोटींचा प्रकल्प २३० कोटींवर गेला आहे.
प्रकल्पात १.२४ द.ल.घ.फू. इतका पाणीसाठा होणार आहे.
आजरा तालुक्यातील २१२२ व गडहिंग्लज तालुक्यातील ४२२० हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार आहे.
कोल्हापूर पद्धतीचे ७ बंधारे बांधण्यात येणार, प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरल्यास ०.५० मे. वॅट वीजनिर्मितीचे नियोजन.