आंबेओहोळ, सर्फनाला प्रकल्पग्रस्त जागेवरच-: शंभर टक्के पुनर्वसन न झाल्याने ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ची स्थिती

प्रविण देसाई । कोल्हापूर : आजरा तालुक्यातील आंबेओहोळ प्रकल्पग्रस्तांचे १०० टक्केपुनर्वसन न झाल्याने त्यांनी अद्याप मूळ जमीन सोडलेली नाही. ...

ठळक मुद्देकामे अर्धवटच

प्रविण देसाई ।
कोल्हापूर : आजरा तालुक्यातील आंबेओहोळ प्रकल्पग्रस्तांचे १०० टक्केपुनर्वसन न झाल्याने त्यांनी अद्याप मूळ जमीन सोडलेली नाही. ‘आधी पुनर्वसन, मगच धरण’ अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. तर याच तालुक्यातील सर्फनाला प्रकल्पग्रस्तांसाठी धरणाच्या लाभक्षेत्रात संपादनासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध आहे; परंतु प्रशासनाच्या बोटचेप्या धोरणामुळे त्यांना ती मिळू शकलेली नाही.

आंबेओहोळ प्रकल्पाच्या कामाला २००० साली मंजुरी मिळून एक वर्षानंतर कामाला सुरुवात झाली. उत्तूर आणि परिसरातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी हा प्रकल्प उभारला जात आहे. त्यासाठी आरदाळ, करपेवाडी, होन्याळी, हालेवाडी, महागोंड, वडकशिवाले ही गावे बाधित झाली असून, यातील ८२२ कुटुंबे पुनर्वसनासाठी झगडत आहे. धरणाचे कामही अजून ७० टक्क्यांवरच असून, जवळपास ४० टक्केच पुनर्वसन झाले आहे; त्यामुळे आधी १०० टक्केपुनर्वसन करावे; मगच आम्ही आमच्या मूळ जमिनी सोडू, हा पवित्रा

प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे. या लाभक्षेत्रात पुरेशी जमीन नसल्याने शासनाने जमिनीच्या बदल्यात एक हेक्टरसाठी ३६ लाखांचे पॅकेज देऊ केले आहे. हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतक्या लोकांनाच हे मान्य आहे. उर्वरितांना जमिनीच्या बदल्यात जमीनच हवी आहे; कारण पोटाची खळगी भरण्यासाठी जमिनीशिवाय पर्यायच नसल्याची त्यांची भावना आहे.

सर्फनाला प्रकल्पाला २००० मध्ये मंजुरी मिळून प्रत्यक्ष कामाला आठ वर्षांनी मुहूर्त लागला; यासाठी पेरणोली, खेडगेसह गावठाणमधील २२५ कुटुंबे बाधित झाली. धरणाचे काम ७० टक्केझाले असून, पुनर्वसन ६५ टक्के झाले आहे. या धरणाच्या लाभक्षेत्रात प्रकल्पग्रस्तांना पुरेल इतकी जमीन आहे. ती उपलब्ध होण्यासाठी शासन व प्रशासनाशी संघर्ष सुरूआहे. यासाठी प्रशासनासोबत होणाऱ्या बैठकांमध्ये करूया, बघूया इतकेच आश्वासन प्रकल्पग्रस्तांना मिळाले आहे. गायरान क्षेत्रातील जमीन प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचा प्रस्तावही निर्णयाविनाच पडून आहे.

एकंदरीत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर शासन व प्रशासन गंभीर नसल्याचे दिसत आहे. त्यासाठी वारंवार प्रकल्पग्रस्तांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. कितीही वेळा त्यांची आंदोलन करण्याची तयारी आहे आणि तीही शांततेच्या मार्गाने. ते सहजासहजी हार मानणाºयांतले नाहीत. त्यांनी हसतमुखाने आपल्या जमिनी इतरांना पाणी मिळण्यासाठी शासनाच्या स्वाधीन केल्या; परंतु त्यांना द्यायची वेळ आल्यावर शासन, प्रशासन व ज्यांना पाणी मिळाले व मिळणार आहे, ते लोक या प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय करण्याच्या भूमिकेत दिसत आहेत.
 

सर्फनाला प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित झाल्या तरी प्रकल्पग्रस्तांचे शंभर टक्के पुनर्वसन झालेले नाही. यासाठी आंदोलने करूनही प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. जोपर्यंत पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत लढा सुरूच राहणार आहे.
- हरी सावंत, प्रकल्पग्रस्त, सर्फनाला

आंबेओहोळ प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनींच्या बदल्यात पुरेशा प्रमाणात पर्यायी जमिनी मिळालेल्या नाहीत. प्रकल्पाचेही काम अपूर्ण आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचे दिसत आहे; परंतु न्याय मिळेपर्यंत आम्ही लढत राहू.
- शंकर पावले, प्रकल्पग्रस्त, आंबेओहोळ