आधार असणारेही ‘निराधार’च्या झोळीत कागलमध्ये सव्वा दोन हजार अपात्र लाभार्थी : शिक्षक, माजी सैनिक, सहकारीबाबूंच्या कुटुंबीयांचा समावेश

कागलमध्ये सव्वा दोन हजार अपात्र लाभार्थी : शिक्षक, माजी सैनिक, सहकारीबाबूंच्या कुटुंबीयांचा समावेश

दत्तात्रय पाटील - म्हाकवे -राजकीय विद्यापीठ म्हणून परिचित असणाऱ्या कागल तालुक्यातील लाभाची कोणतीही योजना असो त्याला राजकीय पाठबळ हे ठरलेलेच असते. त्यामुळे राजकीय टेकू घेत आधार असणाऱ्यांनीही निराधार होऊन दरिद्रीपणा स्वीकारला आहे, परंतु काटेकोर आणि राजकारणविरहित या लाभार्थी यादीची छाननी झाल्याने अनेकांच्या कमकुवत, हव्यासी, स्वार्थी आणि दरिद्री मनाचे पितळ उघडे पडले आहे.कागल तालुक्यात संजय गांधी निराधार योजनेत १६ हजार १२३ लाभार्थी आहेत, परंतु काही तक्रारींच्या आधारे या यादीची छाननी झाली असता यामध्ये शिक्षक, माजी सैनिक यासह सहकार व इतरत्र नोकरी करणाऱ्यांनीही आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींची नावे घुसडली आहेत, तर चौकशीअंती ४० ते ४८ वयोगटातील काही लाभार्थी कागदोपत्री ६५ वयावरील होऊन तेही शासनाचा खिसा कापत आहेत. सध्या कागल तालुक्यातील २ हजार ३३० बोगस लाभार्थ्यांना अपात्र ठरविले आहे. ज्यांच्यावर समाज सुधारण्याचे आणि समाजाच्या रक्षणाची जबाबदारी आहे त्यांनीच आत्मकेंद्रीत वृत्ती ठेवल्यास समाजाची उन्नती होणार तरी कधी? असा सवाल जाणकारातून होत आहे.कागल तालुक्यातील राजकारण हे पक्षापेक्षा व्यक्तीकेंद्रीत आहे. त्यामुळे एक एक माणूस आणि त्याचे मत आपल्या वोट बँकेत जमा करण्यासाठी येथील सर्वच राजकीय मंडळींची हव्यातपणे प्रयत्न सुरूच असतात. अगरी या परिस्थितीचा लाभ उठवत आणि कायद्यातील पळवाटेचा वापर करून पुरेपूर लाभ उठविण्याचा जणू सपाटाच लावला आहे आणि यामध्ये राजकीय मंडळींसह संबंधित कार्यकर्त्यांची तरी काय चूक ? घाम न गाळता विनापरिश्रम पैसे बँक खात्यात जमा होणार असतील तर कोण सोडणार ? हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
गत महिन्यापर्यंत १६ हजार १२३ लाभार्थ्यांना शासनाचे अनुदान मिळत होते. मात्र, गत आठवड्यापूर्वी या पात्र लाभार्थ्यांबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी झाल्या. तसेच याबाबत पक्षीय पातळीवर मोर्चा आंदोलनेही झाली. त्यामुळे प्रशासनाने या पात्र यादीची छाननी केली. यामध्ये समाजामध्ये जनजागृती आणि सुसंस्कारीत पिढी घडविण्याची जबाबदारी असणाऱ्या शिक्षकांनीही आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींना घुसडले आहे. तसेच माजी सैनिक, बँका, संस्था, कारखाना, आदी सहकारक्षेत्रात काम करणाऱ्यांनीही राजकीय सवलतीतून निराधार योजनेची तृप्तता करुन घेतली आहे. त्याचबरोबर आपल्या मूळ गावातून होत नसल्यामुळे परगावातील नातेवाईक, पै-पाहुण्यांचा आधार घेऊन त्यांच्या गावातून या निराधार योजनेच्या यादीत स्थान मिळवण्यात यश मिळविले आहे. त्याचबरोबर चार ते पाच वर्षांपूर्वी या यादीत समाविष्ट झालेल्या अनेकांचा आजही पन्नाशी गाठलेली नाही. मात्र, कागदोपत्री हे लाभार्थी ६५ वयाच्या वरचे दाखवून श्रावणबाळ योजनेत आश्रय घेतल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे आधार असतानाही निराधारपणाचे दरिद्रीपण मागून घेणाऱ्यांना काय म्हणावे? हा प्रश्न आहे.


सुसंस्कारित मनाचा दुबळेपणा
शेतकऱ्यासह अनेक श्रमिक लोक दिवस उगवल्यापासून घामांच्या धारा गाळून कष्ट करीत असतात. तरीही त्यांच्या कुटुंबात उद्याची पोट भरण्याची भ्रांत असते, मात्र नोकरदारांना उद्याची भ्रांत सोडाच त्यांना आलिशान गाडी, बंगला आदी चैनही परवडते, यावरून शासन कधीही नोकरी करणाऱ्या एका व्यक्तीचा विचार करत नाही, तर वेतनश्रेणी निश्चित करताना त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबाचाही विचार करते, हे निश्चित आहे. त्यामुळे आई-वडील वेगळे राहतात.


ते कुटुंब वेगळे आहे, असे अधिकाऱ्यासमोर लिहून देऊन ६०० रु. पेन्शन मिळविणे ही बाबच मुळात खटकणारी आहे. यामुळे जन्मदात्यांचा अवमानच होणार आहे. हेही सोयीस्कर विसरणे चुकीचे नव्हे काय? असा सवालही जाणकारातून व्यक्त होत आहे.