देवस्थानमधील गैरकारभाराची स्वतंत्र चौकशी करावी

इंदूमती गणेश

कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीमध्ये २०१७ ते २०२१ या कालावधीत झालेल्या गैरव्यवहाराची धर्मादाय आयुक्तांमार्फत किंवा स्वतंत्र अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करावी, त्याबाबत कायदेशीर कारवाई करून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून पुढील कार्यवाही करावी, असा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी विधि व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पाठविला आहे. समितीचे तत्कालीन सचिव विजय पोवार, अध्यक्ष महेश जाधव यांच्यासह सर्व पदाधिकारी व अंबाबाई मंदिराचे तत्कालीन प्रभारी व्यवस्थापक धनाजी जाधव यांच्याबाबत स्वतंत्र दोषारोपपत्र करण्यात आले आहे.

देवस्थान समितीमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल करणारी माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांवर आधारित मालिका २७ नाेव्हेंबर ते ५ डिसेंबर २०२१ दरम्यान ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाली.. त्याआधारे, तसेच प्रमोद सावंत, डॉ. सुभाष देसाई व जिजाऊ ब्रिगेड व अन्य संस्थांनी केलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने समितीचे प्रशासक तथा जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात चौकशीचे हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. देवस्थान समितीचे प्रशासक म्हणून त्यांनी देवस्थान समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि समिती सदस्य, माजी सचिव विजय पोवार आणि अंबाबाई मंदिराचे तत्कालीन प्रभारी व्यवस्थापक धनाजी जाधव यांच्याविरोधात प्रत्येकी स्वतंत्र दोषारोपपत्र तयार केले आहे.

माजी सचिव विजय पोवार व पदाधिकाऱ्यांवरील ठपका

-बेकायदेशीर नोकरभरती.

-पूरग्रस्त मदतीसाठीच्या रकमेतील घोटाळे, शासनाची परवानगी न घेणे.

-महापुराच्या काळात सांगली व सिंधुदुर्गमधील सदस्यांना बेकायदेशीररीत्या दिलेले १० लाख रुपये.

-सार्वजनिक ट्रस्टने पाठविलेल्या तांदूळ वाटपातील घोटाळा.

-शिवाजी पेठेतील मुख्य कार्यालयाच्या नूतनीकरणावर केलेला संशयास्पद खर्च.

-अंबाबाईच्या उंची साड्यांसह ५ हजार साड्यांचा गैरवापर, गहाळ प्रकरण.

-सामुदायिक विवाह सोहळ्यावरील अनाठायी खर्च.

-महसूलची मदत न घेता जमीन मोजणीसाठी विनामंजुरी पैशांची उधळपट्टी.

-जिल्हा परिषद, महापालिकेला साहित्यांसाठी केलेला खर्च.

-देवल क्लबची जागा विनापरवाना भाड्याने घेऊन समितीचे केलेले आर्थिक नुकसान.

-अंबाबाईचे दागिने विनापरवानगी मित्रांना खुले करून त्याची छायाचित्रे दिल्याचा गुन्हा.

-लॉकडाऊन काळातही खासगी सुरक्षारक्षक कमी न करता केलेला अनावश्यक खर्च.

धनाजी जाधव यांच्यावरील ठपका

-अंबाबाईच्या ५ हजार साड्यांच्या वाटपाची, लाभार्थींची माहिती उपलब्ध नसणे, गहाळ झालेल्या उंची साड्यांची माहिती दप्तरी नसणे.

- बाळासाहेब जाधव हे नियमानुसार सेवानिवृत्त झाल्यावर तोफ उडवण्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी त्यांची तात्पुरती नियुक्ती केलेली होती. १९९६ साली धनाजी यांची कायमपदी नियुक्ती झाल्यावरदेखील प्रशिक्षकांचा भत्ता २०२१ पर्यंत घेऊन शासनाची फसवणूक व या प्रकरणातील विसंगती.

-लॉकडाऊन काळात सुरक्षारक्षक कमी न करता समितीचे केलेले आर्थिक नुकसान.

-प्रभारी व्यवस्थापकपदाची जबाबदारी पार न पाडणे.

-तत्कालीन सचिवांनी आपल्या मित्रांना अंबाबाईच्या दागिन्यांचे छायाचित्र काढू दिल्याचा गुन्हा केला असतानादेखील आपली जबाबदारी पार न पाडणे.