अंगणवाडी ताईंना आता ६०० रुपये मोबाईल भत्ता
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 25, 2021 04:23 AM2021-03-25T04:23:07+5:302021-03-25T04:23:07+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क कोल्हापूर : राज्यभरातील अंगणवाडी ताईंना आता या महिन्यापासून ४०० ऐवजी ६०० रुपयांचा मोबाईल भत्ता मिळणार आहे. ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : राज्यभरातील अंगणवाडी ताईंना आता या महिन्यापासून ४०० ऐवजी ६०० रुपयांचा मोबाईल भत्ता मिळणार आहे. कॉलिंग व इंटरनेट पॅकच्या दरात वाढ झाल्याने महागाईची झळ कमी करण्याच्या हेतूने राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. याचा लाभ जिल्ह्यातील ४,५३८ जणींना होणार आहे. यासाठी २४ लाख ९६ हजारांची रक्कम लवकरच खात्यावर जमा होणार आहे.
अंगणवाडीचे ऑनलाईन कामकाज करणे सोईचे व्हावे म्हणून राज्य शासनाकडून मोफत मोबाईल देण्यात आले. त्यावर कॉलिंग व इंटरनेटसाठी ४०० रुपयेदेखील देण्यास सुरुवात झाली. दर तीन महिन्यांतून एकदा याप्रमाणे ही रक्कम महिन्याच्या सुरुवातीला संबंधित अंगणवाडी, पर्यवेक्षिका, पोषण समन्वयकांच्या खात्यावर जमा करण्यास सुरुवात झाली.
गेल्या काही महिन्यांपासून इंटरनेटच्या पॅकची किंमत वाढल्याने दिल्या जाणाऱ्या भत्त्यात वाढ करावी, अशी मागणी होत होती. या मागणीची दखल घेत राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने २०० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. कोल्हापुरात ४ हजार ३६९ अंगणवाडी सेविका, २० पोषण समन्वयक, १४९ पर्यवेक्षिका अशा ४,५३८ जणींना मार्च ते मे या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी आता या अंगणवाडी ताईंना प्रत्येकी ६०० रुपये २४ लाख ९६ हजार रुपये मिळणार आहेत.
चौकट ०१
यासाठी होतो मोबाईलचा वापर
मोबाईलच्या माध्यमातून रोजचा आहार, बालकांची निरीक्षणे, स्वाध्याय, हजेरी, रजिस्टर भरणे आदी कामे केली जातात. अंगणवाड्यांशी संबंधित कार्यक्रमांच्या रुपरेषांची देवाण-घेवाणही मोबाईलच्या माध्यमातून बऱ्यापैकी ऑनलाईनच होते. सध्या अंगणवाड्या बंद असल्या, तरीदेखील इतर कामाच्या नोंदी तेथे बसूनच काही क्षणात जिल्हा परिषदेतील महिला बालकल्याण विभागात पोहोचतात. मोबाईलने काम सुलभ करण्याबरोबरच त्याला गतीही आणली आहे.
प्रतिक्रिया
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांचा भत्ता महिन्याच्या सुरुवातीलाच दिला जातो. यावेळी वाढीव भत्ता येणार असल्याने थोडासा उशीर झाला आहे, पण ३१ मार्चपर्यंत खात्यावर जमा होईल.
- सोमनाथ रसाळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालविकास