अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची उत्पन्न मर्यादा सहा लाख

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी वार्षिक उत्पन्नाची अट आता वाढवून सहा लाख रुपये

  विश्वास पाटील/ऑनलाइन लोकमत
 कोल्हापूर, दि. 6 - अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी वार्षिक उत्पन्नाची अट आता वाढवून सहा लाख रुपये करण्यात आली आहे. सोमवारी शासनाने तसा आदेश काढला. राज्यात सकल मराठा समाजाचे गेल्या आॅक्टोबरमध्ये मोर्चे निघाले तेव्हा या महामंडळाचा कारभार ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणला होता. त्याचवेळी कौशल्य व उद्योजकता विकास मंत्री संभाजीराव पाटील-निलंगेकर यांनी उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची ग्वाही दिली होती. त्यानुसार प्रत्यक्ष शासन आदेश निघाल्याने हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. या महामंडळातर्फे स्थापनेपासून एकच बीजभांडवल कर्ज योजना सुरूअसून, ज्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न ४५ हजार (शहरांत ५५ हजार) रुपये आहे, त्यांनाच हे कर्ज मिळत होते. ग्रामीण भागात शेतमजुरालाही सरासरी १५० रुपये हजेरी मिळते. त्यामुळे एवढ्या कमी उत्पन्नाचा दाखलाच मिळत नसल्याने लाभार्थी हा पहिल्याच अटीमध्ये बसत नव्हता. त्यामुळे महामंडळाच्या लाभाचा दरवाजा तिथेच बंद होत होता. ही वस्तुस्थिती या वृत्तमालिकेत प्रामुख्याने मांडण्यात आली होती. त्याची दखल मंत्री निलंगेकर यांनीही घेतली होती व उत्पन्नाची अट सहा लाख रुपये करण्यात येणार असल्याचे त्यावेळी सांगितले होते. त्यानुसार सोमवारी कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे उपसचिव सं. गि. पाटील यांनी हा शासन आदेश (क्रमांक : अपाम-२०१६ / प्रक्र१५४/ रोस्वरो-१) काढला. कर्ज योजनेची उत्पन्नाची अट अशी होती की त्यामुळे एकही अर्ज मंजूरच होणार नाही. ती अट शासनाने बदलली, परंतु मुख्यमंत्र्यांनी या महामंडळासाठी २०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा अजून सत्यात उतरलेली नाही. हा निधी जर उपलब्ध झाला नाही, तर प्रकरणे दाखल होऊनही उपयोग होणार नाही. कारण या विभागाकडे निधीच नसेल तर कर्ज पुरवठा करणार कशातून, हा प्रश्न तयार होऊ शकेल. त्याशिवाय या महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातही पुरेशी यंत्रणा व तज्ज्ञ मनुष्यबळ नाही. ती व्यवस्था केल्याशिवाय या महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा लाभ तरुणांना होणार नसल्याचे चित्र आहे.

उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची गरज होती, त्यानुसार शासनाने सुधारित आदेश काढला आहे. त्यानुसार एक एप्रिलपासून आम्ही कर्ज योजनांबाबत जनजागृती करण्यावर भर देऊ. जास्तीत जास्त तरुणांना महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा कसा लाभ होईल असा प्रयत्न करू. - गं. अ. सांगडे, सहायक संचालक जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र