भाष्य - कर्जमाफीचे नेमके काय?

‘शेतकऱ्यांची कर्जमाफी’ हा गेले जूनचा महिनाभर चर्चेतला विषय आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कर्जमाफीची घोषणा

लोकमत न्यूज नेटवर्क --कोल्हापूर : कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीला गुळासाठी तीन वर्षांपूर्वी ‘जी.आय.’ मानांकन मिळाले; पण त्याचा वापर केवळ समितीच्या लेटरहेडवर वापरण्यापलीकडे काहीच झालेला नाही. मानांकनातील अटी येथील गूळ उत्पादक पूर्ण करीत नसल्याने त्याचा वापर करता येत नसल्याचे समिती प्रशासन सांगत असले तरी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्यात समिती सपशेल अपयशी ठरली आहे. परजिल्ह्यातील गुळाची ‘कोल्हापुरी’ नावाखाली विक्री होऊ नये, हा धाक दाखविण्यासाठीच लाखो रुपये खर्चून मिळविलेल्या ‘जी. आय.’चा वापर सुरू आहे.
कोल्हापूरच्या मातीतील कसदारपणामुळे येथील दूध, गुळासह भाजीपाल्याला वेगळीच चव आहे. येथील गुळाने तर साऱ्या सौराष्ट्राला भुरळ घातलीच; पण त्याबरोबर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही आपल्या गुणवत्तेचा ठसा उमटविला आहे. कोल्हापुरी गुळाला मागणी जरी चांगली असली तरी अस्थिर बाजारपेठेमुळे जिल्ह्यातील २०० हून अधिक गुऱ्हाळघरे बंद पडली आहेत. ‘कोल्हापुरी’ गुळाच्या नावाखाली सांगलीसह कर्नाटकातील गुळाची विक्री राजरोसपणे होत असल्याने कोल्हापूरचे नाव खराब होत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्याने समितीने आपला ट्रेडमार्क करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. बऱ्याच वर्षांच्या धडपडीनंतर साडेतीन लाख रुपये खर्च करून २०१४ ला तत्कालीन प्रशासक डॉ. महेश कदम यांच्या काळात समितीला ‘जी.आय.’ मानांकन मिळाले.
मानांकन मिळून तब्बल तीन वर्षांचा कालावधी झाला तरी त्याची अंमलबजावणीच झालेली नाही. मानांकनातील निकषांनुसार पॅकिंगमधील गुळाची गुणवत्ता बदलता कामा नये, यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी एकाच गुणवत्तेचा गूळ तयार करीत असताना स्वच्छताही पाळणे महत्त्वाचे राहणार आहे. आपल्याकडे आजही पारंपरिक पद्धतीने गूळ तयार केला जातो. ही पद्धत सोडण्याची शेतकऱ्यांची मानसिकता नसली तरी ‘ट्रेडमार्क’च्या गुळाला चार पैसे जादा मिळणार आहेत, हे समजावून सांगण्याची जबाबदारी समितीने उचलणे गरजेचे आहे. त्यांची मानसिकता बदलण्यासाठी समितीतर्फे फारसे प्रयत्न न झाल्याने ‘जी. आय.’ मानांकन केवळ कागदावरच राहिले आहे.
मानांकनाचा वापर शेतकऱ्यांसाठी करण्यापेक्षा समितीने ‘कोल्हापुरी गूळ’ या ट्रेडमार्कच्या नावाखाली इतर बाजारपेठांत कोणी गुळाची विक्री करते काय? करीत असल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यापलीकडे काहीच केलेले नाही.



मराठे समितीच्या अहवालाचे काय?
प्रशासक डॉ. महेश कदम यांना गुळाची प्रतवारी व गुणवत्ता तपासणीसाठी लॅब तयार करावयाची होती. यासाठी
त्यांनी अरुण मराठे व डॉ. एन. डी. जांभळे यांची समिती नेमली होती.
या समितीने प्रत्येक तालुक्यातील गुऱ्हाळघरांची पाहणी करून तेथील मातीचे नमुने घेतले होते; पण कदम बदलून गेल्यानंतर हा अहवाल समितीकडेच राहिला. संचालक मंडळाने त्यासाठी फारसा प्रयत्नच केलेला नाही.


गूळ उत्पादक पारंपरिक पद्धत सोडण्यास तयार नसल्याने ‘जी. आय.’ मानांकन मिळूनही त्याचा वापर करता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे; पण येत्या महिन्याभरात जिल्ह्यातील गुऱ्हाळघर मालक व गूळ उत्पादकांची बैठक घेऊन यंदाच्या हंगामापासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
- सर्जेराव पाटील-गवशीकर
(सभापती, बाजार समिती)