वाळू उपलब्धतेची घोषणा हवेतच!

संदीप बावचे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जयसिंगपूर : दीड वर्षापूर्वी हरित लवादाच्या निर्णयामुळे कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांत वाळू उपसा बंद झाला. यांत्रिकी बोटीने वाळू उपसा करता येणार नाही, या निर्णयामुळे शिरोळ तालुक्यात शासनाचा सुमारे १४ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला होता. सुमारे वर्षभर वाळू व्यावसायिकांनी हरित लवादाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढा दिला. तर शासनाने राज्यात वाळू उपस्याला बंदी घातली. त्यामुळे यंदा वाळू लिलावाची प्रक्रिया झाली नाही.
शासनाकडून पर्यायी वाळू उपलब्ध करू, अशी घोषणा झाली. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले समजले नाही. वाळूला पर्याय म्हणून क्रशस्टँड हा पर्याय बांधकाम व्यावसायिकांनी शोधला असला तरी बांधकामावर त्याचा अजूनही परिणाम दिसून येत आहे. परिणामी, वाळूवर अवलंबून असणारे वाहनधारक, मजूर यासह अन्य व्यावसायिकांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
१९ एप्रिल २०१७ ला राष्ट्रीय हरित न्यायप्राधिकरणाने नदी प्रदूषणाच्या कारणावरून यांत्रिकी बोटीने वाळू उपस्याला बंदी घातली होती. कोट्यवधीचा महसूल घेऊनही शासनाने बंदी उठविण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. किंवा वाळूला सक्षम पर्याय शोधला नाही, असा ठेकेदारांबरोबर बांधकाम व्यावसायिकांनी आरोप केला होता. यांत्रिकी बोटीने वाळू उपसा करण्यास हरित न्यायालयाने बंदी घातल्यामुळे वाळू उपसा अधिकृतरीत्या बंद झाला. लवादाच्या या निर्णयामुळे वाळूवर अवलंबून असणाऱ्या यंत्रणेवर संक्रांतच कोसळली. बांधकाम कामगारांना काम नसल्याने अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. नोटाबंदीनंतर आलेली अडचण त्यातच वाळू उपसा बंदीमुळे बांधकामे ठप्प आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांनी वाळू उपसा सुरू करावा, अशी मागणी शासनाकडे केली होती. मात्र, त्याबाबत निर्णय झालाच नाही. शासनाने वाळू उपसा बंदीचा निर्णय घेऊन पूर्णविराम दिला. मात्र, पर्यायी वाळू उपलब्ध करून दिली जाईल, ही घोषणा हवेतच राहिली आहे.
ठेकेदारांची अवस्था
हरित लवादाच्या निर्णयामुळे दीड वर्षापासून शिरोळ तालुक्यातील वाळू उपसा बंद झाला. वाळू लिलावात गुंतविलेले सुमारे १४ कोटी रुपये परत मिळावेत, यासाठी ठेकेदारांचा शासनाकडे अजूनही पाठपुरावा सुरू आहे. दीड वर्षापूर्वी वाळू उपस्यावर बंदी आली. त्यामुळे गुंतविलेली रक्कम ठेकेदारांना न मिळाल्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार, अशी अवस्था ठेकेदारांची झाली आहे.
कर्नाटकातून वाळूची वाहतूक
महाराष्ट्रात वाळूबंदी झाली आहे. मात्र, कर्नाटकातून वाळूची चोरटी वाहतूक सुरू आहे. वाळूच्या एका ब्रासला दहा ते बारा हजार रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळे ही वाळू सर्वसामान्यांना न परवडणारी आहे. वाळूला पर्याय म्हणून क्रशस्टँड, बारीक खडीचा वापर सुरू झाला असलातरी वाळू नसल्यामुळे बांधकामे ठप्प आहेत. चोरून येणाºया वाळूला सोन्याचा दर आला आहे. त्यामुळे सर्वसान्यांना ही वाळू न परवडणारी आहे.