कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी 16 हजार 40 कोटींचा वार्षिक पतपुरवठा आराखडा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 23, 2021 06:21 PM2021-06-23T18:21:40+5:302021-06-23T18:26:56+5:30
Collcator Kolhapur : सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी अग्रणी जिल्हा बँकेच्यावतीने सुमारे 16 हजार 40 कोटी रूपयांचा वार्षिक पतपुरवठा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी हा आराखडा 14 हजार 640 कोटी रूपयांचा होता. यामध्ये यंदा बँकेच्यावतीने तब्बल 1400 कोटी रूपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी 16 हजार 40 कोटींचा वार्षिक पतपुरवठा आराखडा
कोल्हापूर : सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी अग्रणी जिल्हा बँकेच्यावतीने सुमारे 16 हजार 40 कोटी रूपयांचा वार्षिक पतपुरवठा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी हा आराखडा 14 हजार 640 कोटी रूपयांचा होता. यामध्ये यंदा बँकेच्यावतीने तब्बल 1400 कोटी रूपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजर्षी शाहूजी सभागृहात जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीला बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक हेमंत खेर, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक आशुतोष जाधव, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक माने, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. रवी शिवदास, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे तर दूरदृश्यप्रणालीव्दारे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे सहा. महाप्रबंधक मनोज मून यांनी सहभाग नोंदविला.
प्रारंभी बँक ऑफ इंडियाचे अग्रणी जिल्हा प्रबंधक राहूल माने यांनी या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याची माहिती देताना सांगितले, यंदाच्या चालू आर्थिक वर्षामध्ये (सन 21-22) जिल्ह्यातील 100 टक्के शेतकरी बँकींग व्यवस्थेखाली आणण्यासाठी तसेच त्यांना लागणाऱ्या संलग्न सेवांसाठी सुमारे 4450 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या रक्कमेपैकी कृषी क्षेत्रासाठी तब्बल 2720 कोटी रूपये पीक कर्जासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये 1360 कोटी पीक कर्जातंर्गत खरीप तर 1360 कोटी रूपये रब्बी हंगामासाठी देण्यात येणार आहेत. तर सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी 4240 कोटी आणि इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी 1520 कोटी असे तब्बल 10 हजार 210 कोटी रूपयांची प्राथमिक क्षेत्रासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. तर उर्वरित रक्कम अप्राथमिक क्षेत्रासाठी राखून ठेवण्यात आली आहे.
या बैठकीमध्ये मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी देसाई म्हणाले, सन 21-22 या वर्षामध्ये प्रधानमंत्री जनधन योजना अंमलबजावणी, पी. एम. किसान लाभार्थ्यांना किसान क्रेडीट कार्ड देणे, नाबार्डच्या विविध अनुदान योजना राबविणे, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी आरसेटीव्दारा युवक प्रशिक्षणासाठी सर्व बँकांना समाविष्ट करावे आणि एकूण कर्ज वाटपाच्या 15 टक्के इतकी रक्कम अल्पसंख्याकांना वाटप करण्यात यावा असा सहा कलमी कार्यक्रम बँकांनी राबवावा.
100 टक्के उद्दिष्टपूर्ती होण्यासाठी संबंधित बँकांनी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करून सेंट्रल बँक आणि बँक ऑफ बडोदाने त्यांची उद्दिष्टपूर्तता केल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे विशेष अभिनंदन केले तर नाबार्डकडून सन 22-23 साठी संभाव्य कर्ज योजना बनविण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती नाबार्डचे आशुतोष जाधव यांनी दिली.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते जिल्हा वार्षिक पतपुरवठा आराखडा (सन 2021-22) आणि आरसेटीच्या वार्षिक ॲक्टीव्हीटी अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. याप्रसंगी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक सतीश शेळके, आरसेटीच्या संचालिका सोनाली चतूर यांच्यासह सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक दूरदृश्यप्रणालीव्दारे उपस्थित होते.
