लोकांचे बळी जात असल्याने धर्मांतर विरोधी कायदा, कर्नाटकच्या गृहमंत्र्यांनी दिली माहिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 24, 2021 04:20 PM2021-12-24T16:20:13+5:302021-12-24T16:21:25+5:30
धर्मांतरामुळे उडपीमद्ये दोन तर मंगळूरमध्ये एकाच कुटुंबातील चौघांनी आत्महत्या केली आहे. त्यामुळेच हा कायदा आणल्याचे गृहमंत्री ज्ञानेंद्र यांनी सांगितले.
बेळगाव : राज्यातील धर्मांतरबंदी कायदा हा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात, त्या धर्माच्या अनुयायांना त्रास देण्यासाठी नाही, असे गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी सांगितले. धर्मांतरामुळे उडपीमद्ये दोन तर मंगळूरमध्ये एकाच कुटुंबातील चौघांनी आत्महत्या केली आहे. त्यामुळेच हा कायदा आणल्याचे ज्ञानेंद्र यांनी सांगितले.
बेळगावातील सुवर्णसौधमध्ये विधिमंडळ अधिवेशनात विधानसभेत धर्मांतर बंदी विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होऊन ते बोलत होते. गृहमंत्री ज्ञानेंद्र म्हणाले, स्वेच्छेने केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराला या कायद्यात कसलीच आडकाठी नाही. मात्र, त्यासाठी 30 दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देणे बंधनकारक आहे. आमिष दाखवून जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याचे सिद्ध झाल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे सामूहिक धर्मांतरासाठी ही 3 ते 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.
दरम्यान, धर्मांतर बंदी विधेयक पाडणाऱ्या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी माफी मागावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना केली. येडियुरप्पा म्हणाले, ज्या पद्धतीने शिवकुमार यांनी धर्मांतर विरोधी विधेयकाची प्रत फाडून टाकली. त्याच पद्धतीने देशात जनतेने काँग्रेसला नाकारले आहे. आम्ही अल्पसंख्याकांच्या विरोधात नाही; परंतु काँग्रेसने अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करू नये. आपल्या कृतीबद्दल शिवकुमार यांनी सभागृहात माफी मागावी, असे येडियुरप्पा म्हणाले.
महसूलमंत्री आर. अशोक यांनी धर्मांतर बंदी कायद्यात केवळ काही सुधारणाही केल्या आहेत. जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने हा कायदा सरकार आणत असल्याचे सांगितले. पत्रकारांशी बोलताना मंत्री अशोक यांनी धर्मांतर बंदी कायद्याचे समर्थन केले ते म्हणाले, दुप्पटीपणामुळे काँग्रेसचा देशात सर्वत्र उपवास होत आहे. राज्य आणि देश एकसंध राहावा यासाठी धर्मांतर बंदी कायदा लागू झाला आहे. नव्या धर्मांतर बंदी कायद्याने कोणत्याही धर्माचे नुकसान होणार नाही, अशी ग्वाहीही मंत्री आर. अशोक यांनी यावेळी दिली