कारण-राजकारण; ‘गडहिंग्लज’चे राजकारण उठलेय कारखान्याच्या मूळावर

५९ कामगारांच्या थकीत पगाराच्या वसुलीसाठी शासनावर कारखान्याच्या जमिनीची विक्री करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सभासद, शेतकरी व कामगारांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

राम मगदूम

गडहिंग्लज : गेल्या तीन दशकातील आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज तालुका सहकारी साखर कारखान्यातील एकमेकांवरील राजकीय कुरघोडीचे राजकारण कारखान्याच्या मुळावर उठले आहे. ५९ कामगारांच्या थकीत पगाराच्या वसुलीसाठी शासनावर कारखान्याच्या जमिनीची विक्री करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सभासद, शेतकरी व कामगारांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

१९७० च्या दशकात आप्पासाहेब नलवडे व सहकाऱ्यांनी हरळीच्या फोंड्या माळावर हा कारखाना उभारला. अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी सोसाट्यांचे कर्ज काढून शेअर्स घेतल्यामुळेच कारखाना उभारणीचे स्वप्न पूर्णत्वास गेले. अवघ्या ११ महिन्यात कारखान्याची उभारणी करून शासकीय भागभांडवल परत केल्यामुळे शासकीय भागभांडवल परत करणारा हा राज्यातील एकमेव कारखाना ठरला.

१९८८ मध्ये कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष आप्पासाहेब नलवडे यांच्याविरोधात श्रीपतराव शिंदे, बाबासाहेब कुपेकर, राजकुमार हत्तरकी व किसनराव कुराडे ही मंडळी एकत्र आल्यामुळे नलवडेंना कारखान्यातून पायउतार व्हावे लागले. या ऐतिहासिक सत्तांतरापासूनच कारखान्यात आघाड्यांचे, एकमेकांवरील कुरघोड्यांचे राजकारण सुरू झाले. यामुळेच एकेकाळी राज्यात नावाजलेल्या कारखान्याचे पुरते वाटोळे झाले.

१९९० मध्ये श्रीपतराव शिंदे यांच्याकडे कारखान्याची सूत्रे आल्यानंतर त्यांनी २८८८ सभासदांची नोंदणी व ४२९ कामगारांची भरती केली. त्यानंतर प्रकाश शहापूरकर यांनी २१६३ सभासद व ७९ कामगारांची भरती केली. दरम्यान, टोकाच्या सत्तासंघर्षातूनच वाढीव सभासद आणि कामगार भरतीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या भक्कम असणाऱ्या कारखान्याचे कोट्यवधी रुपये कोर्टकचेरीवर खर्ची पडले.

दरम्यान, राजकीय कुरघोडीतूनच एकमेकांच्या कामगारांना ‘गेट बंद’ करण्याचे प्रकार घडल्यामुळे कामगारांनाही न्यायालयात जावे लागले. वेळोवेळी कामगार न्यायालय व औद्योगिक न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने निकाल दिला तरीदेखील त्याचा सोयीचा अर्थ काढून कामगारांचा प्रश्न लोंबकळत ठेवण्यात आला. सेवानिवृत्त कामगारांच्या थकीत देणीबाबतीतही हेच घडले. यातूनच कामगारांच्या थकीत पगाराच्या वसुलीसाठी कारखान्याची जमीन लिलावात काढण्याची नामुष्की ओढवली आहे.

हरळीकरांच्या भावनेचं काय?

हरळी खुर्द व हरळी बुद्रुकच्या गायरानासह संपादित लगतच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कारखान्याची उभारणी झाली आहे. गावाचा आणि तालुक्याचा विकास व्हावा म्हणून दोन्ही गावांनी गायरान, तर काही शेतकऱ्यांनी कवडीमोलाने आपली जमीन दिली आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत कारखान्याच्या जमिनीची विक्री होऊ नये, अशी हरळीकरांची भावना आहे.

३० मार्चला लिलाव

५९ कामगारांच्या थकीत १.५८ कोटींच्या वसुलीसाठी हरळी खुर्दच्या गट नं. ४३४/अ मधील एकूण क्षेत्र २२५४०० चौ. मी. पैकी १६६०० चौ. मी. क्षेत्रातील प्रत्येकी ४० आर क्षेत्राच्या तीन भूखंडांची न्यूनतम किंमत ३८.८० लाख, तर ४६ आर क्षेत्राच्या भूखंडांची किंमत ४४.६२ लाख मिळून लिलावाची एकूण रक्कम एक कोटी ६१ लाख इतकी न्यूनतम किंमत ठरविण्यात आली आहे. त्यासाठी ३० मार्चला सकाळी ११ वाजता लिलाव होणार आहे.

प्रशासकांसमोरही पेच !

कामगारांनी कारखाना व कंपनीविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याचा निकाल कामगारांच्या बाजूने लागला. परंतु, थकीत पगार न दिल्यामुळे कारखान्याच्या ७/१२ ला ‘त्या’ कामगारांची नावे लागली आहेत. त्यातील भूखंडच लिलावात काढण्यात येणार आहे. वर्षापूर्वी कंपनीने कारखाना सोडला असून, सध्या कारखान्यावर प्रशासक आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोरही मोठा पेच निर्माण झाला आहे.