कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधा-यातील नदीतून पाणी अर्ज भरून मंजुरी घेण्याचे आवाहन

भुदरगड ,कागल, गडहिंग्लज, आजरा व चंदगड तालुक्यातील सर्व मध्यम व लघु प्रकल्पांतर्गत नद्यावरील शासनाने बांधलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधा-यातील नदीतून पाणी घेऊन पिके करणा-या सर्व सहकारी पाणी पुरवठा संस्था व वैयक्तिक बागायतदार यांना दुधगंगा कालव्यावरील निढोरी  कालवा 24.00 कि.मी. व 26.00 ते 30.00 कि.मी. तसेच कुर कालवा  17.00 कि.मी. मधील पाणी घेणाऱ्यांनी नमुना नं. 7 पाणी अर्ज  भरून मंजुरी घ्यावी , असे आवाहन कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग (दक्षिण) या कार्यालयाने केले आहे.  

ठळक मुद्देतीन बागायतदारास व सहकारी संस्थेच्या सभासदास ६ वर्षाकरीता मंजुरी देणार एकूण ओलीताखालील क्षेत्राच्या 25 टक्के रब्बी क्षेत्रास मंजुरी देणार प्रकल्पाचे पीक प्रमाण रचनेनुसार भूसार पिकास मंजुरी देणार

कोल्हापूर  : भुदरगड ,कागल, गडहिंग्लज, आजरा व चंदगड तालुक्यातील सर्व मध्यम व लघु प्रकल्पांतर्गत नद्यावरील शासनाने बांधलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधा-यातील नदीतून पाणी घेऊन पिके करणा-या सर्व सहकारी पाणी पुरवठा संस्था व वैयक्तिक बागायतदार यांना दुधगंगा कालव्यावरील निढोरी  कालवा 24.00 कि.मी. व 26.00 ते 30.00 कि.मी. तसेच कुर कालवा  17.00 कि.मी. मधील पाणी घेणाऱ्यांनी नमुना नं. 7 पाणी अर्ज  भरून मंजुरी घ्यावी , असे आवाहन कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग (दक्षिण) या कार्यालयाने केले आहे.  

 ज्या वैयक्तिक बागायतदाराना व सहकारी पाणी पुरवठा संस्थाना यापूर्वी सन 2011-2017 अखेर मंजू-या दिल्या आहेत. त्यांना दिलेल्या मंजुरीची मुदत दिनांक 30 जून अखेर संपली आहे. या सर्व प्रकल्पांवर सन १ जुलै 2017ते 30  जून 2023  अखेर या सहा  वर्षाकरीता त्यांच्याकडून ऊस  व इतर पिकांचे नमुना नं.7 चे पाणी अर्ज मागविण्यात येत आहे .

ही मंजुरी ही दिनांक 1 जुलै 2017  ते 30 जून 2023  अखेर ६ वर्षाकरीता नमुना नंबर 7 वर देण्यात येईल. संबंधीत बागायतदार यांनी पाणी अर्जाचे फॉर्म 7/12 उताऱ्यासह जवळच्या  शाखा कार्यालयात दिनांक 30डिसेंबर 2017 अखेर सादर करावे. अर्ज संबंधित शाखा कार्यालयात मिळतील. 

सहकारी पाणीपुरवठा संस्थाना सन २०१४-१५ ते २०१६-१७ या तीन वर्षात जितके ऊस पीक उत्पादन केले असेल, त्या तीन बागायतदारास व सहकारी संस्थेच्या सभासदास २ हेक्टर ४० आर ह्व क्षेत्रापेक्षा ज्यादा ऊस क्षेत्रास मंजुरी देता येणार नाही. 0.80 आर क्षेत्रावरील मंजुरी मिळणारे अर्जदाराचे व संस्थेच्या सभासदाचे एकूण ओलीताखालील क्षेत्राच्या 25 टक्के रब्बी क्षेत्रास व प्रकल्पाचे पीक प्रमाण रचनेनुसार भूसार पिकास मंजुरी देण्यात येईल. त्याप्रमाणे त्यांना रब्बी पीक करणेचे बंधन राहील.

मंजुरी प्रमाणे रब्बी पीक न केलेस शासनाच्या प्रचलित  नियमाप्रमाणे आकारणी करणेत येईल. सहकारी संस्थेकडून पाणी घेणाऱ्या बागायतदारानी स्वतंत्र पाणी अर्ज न देता सहकारी पाणी पुरवठा संस्थेनी सर्व सभासदांचे स्वाक्षरीसह परिशिष्ट ह्लअह्व  तयार करुन कार्यक्षेत्राच्या नकाशासह संस्थेच्या नावे एक पाणी अर्जावर मागणी करावी.

वैयक्तिक बागायतदार व सहकारी संस्थाच्या सन 2015-16  व 2016-17 अखेरच्या थकबाकीदार, वैयक्तिक बागायतदार व सहकारी पाणी पुरवठा संस्थाच्या सभासदाना मंजुरी दिली जाणार नाही. ज्या सहकारी पाणी पुरवठा संस्थाना नवीन मंजुरी दिल्या आहेत, त्यानीही परिशिष्ट अ   सह  पाणी अर्ज  द्यावेत. मात्र मंजुरी दिल्यापासून  एक वर्षाच्या आत संस्था कार्यान्वीत करावी. अन्यथा मंजुरीच्या क्षेत्रावर शासन नियमाप्रमाणे पाणीपट्टीची आकारणी केली जाईल.

उपसा सिंचन योजनेखाली येणारे क्षेत्र ज्या त्या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र म्हणून पुनर्वसन अधिनियमाद्वारे घोषित क्षेत्र म्हणून राहिल. पास मिळालेखेरीज  पिके करु नयेत. वैयक्तिक उपसा धारकांनी पाणी घेणारे सर्व वैयक्तिक बागायतदाराचे पाणी अर्ज एकत्र करावेत. तसेच सदर मागणी क्षेत्र हे उपसायंत्र परवान्यातील मंजूर क्षेत्रानुसार असले पाहिजे.

क्षेत्र कमी असलेस अश्वशक्ती कमी करणे संबंधी कारवाई केली जाईल वरील प्रमाणे दिर्घमुदतीची मंजुरी दिल्यानंतर  मंजुरीपेक्षा जादा व विनापरवाना केलेली पिके अनधिकृत समजून मुळ दराचे दीड पटीने आकारणी करणेत येईल. दिर्घमुदतीची मंजुरी  मिळाल्यानंतर प्रत्येक बागायतदारानी व सहकारी पाणीपुरवठा संस्था सभासदानी त्यांचे नावावरील ज्या त्या वर्षाची पाणीपट्टी भरावी.

पाणीपट्टी  न भरलेस मंजुरी आपोआपच रद्द होईल. त्याची कोणत्याही प्रकारची पूर्व सुचना न देता त्यांचे उभ्या पिकांवर दंडाचे दराने आकारणी करण्यात येईल. परिणामी ती जमीन महसूल कायदा  1966 मधील तरतूदीनुसार सक्तीची वसुली किंवा 7/12 वर बोजा चढविणेत येईल व विद्युत  उपसायंत्र जप्त करणेचे अधिकार रहातील. मुदतीनंतर आलेल्या अर्जाचा विचार होणार नाही.

मागासवर्गीय, स्वातंत्र्य सैनिक, धरणग्रस्त, माजी सैनिक  यांनी अर्जासोबत आवश्यक दाखले जोडावेत. सदरच्या मंजुरीमध्ये अंशत:  किंवा फेरबदल करणेचा अधिकार राखून ठेवण्यात आला आहे. सदरच्या मंजुरी महाराष्ट्र जलसंपदा अधिनियम 1976 व शासनाने तसेच महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे यांनी वेळोवेळी दिलेले आदेश विचारात घेऊन देण्यात आले आहेत. सहकारी / सामुहिक उपसा  सिंचन योजनांनी करारनामे करणे आवश्यक.