मुद्रा समितीच्या नियुक्तीत ‘नियोजन’चा कावा

मुख्यालयातील प्रमुखांना चिंता नाही : सदस्य-सचिवपदाची ब्याद माहिती अधिकाऱ्यांच्या गळ्यात

विश्वास पाटील / कोल्हापूर
एखाद्या योजनेचा बोजवारा कसा वाजवायचा, याचे उत्तम नियोजन करता येते. हे शासनाच्या नियोजन विभागाने दाखवून दिले आहे. त्यामुळेच मुद्रा बँक योजनेच्या प्रचार-प्रसार व समन्वय समितीच्या आडून या विभागाने थेट जिल्हास्तरीय सदस्य सचिवपदाची ब्याद पद्धतशीरपणे जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांच्या गळ्यात मारली आहे. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांची मात्र चांगलीच कोंडी झाली आहे. ‘इकडे अध्यादेश आणि तिकडे विभागातील मुंबईस्थित वरिष्ठांची अनास्था’ अशी त्यांची स्थिती आहे.
शासनाच्या विविध योजना, कार्यक्रम यांच्या प्रचार-प्रसिद्धीमध्ये जिल्हा माहिती कार्यालये पार पाडत असतात. जिल्हा प्रशासनाच्यादृष्टीने ही कार्यालये नेहमीच ‘सॉफ्ट टार्गेट’ राहिली आहेत. त्यामुळेच थेट शासननिर्णयाद्वारेच ‘मुद्रा’सारख्या महत्त्वाच्या योजनेचे संनियंत्रण प्रचार-प्रसिद्धी व समन्वय समितीच्या नावाखाली जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांकडे सचिवपद सोपविण्यात आले आहे. मुळात बँका या पीक विमा, पीक कर्ज आणि अन्य काही योजनांत रिझर्व्ह बँकेशिवाय कुणाचेच ऐकत नाहीत. हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. मुख्यमंत्री ते राज्यातील अनेक मंत्र्यांनीही पालकमंत्री म्हणून त्या-त्या जिल्'ांत बँकांच्या कारभाराविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे.मुद्रा योजनेच्या प्रचार, प्रसिद्धी आणि समन्वयाच्या जबाबदारीबाबत जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांची तक्रार नाही. अशा अनेक कार्यक्रमांची प्रसिद्धी जिल्हा माहिती कार्यालयांद्वारे केली जाते; पण आता नियोजन विभागातील चाणक्यांनी बँकांशी भिडत नको, म्हणून थेट या समितीतून आपल्या अधिकाऱ्यांचे नाव वगळून, जिल्हा माहिती अधिकाऱ्याला ‘बकरा’ केले आहे. नियोजन विभागाच्या या शासन निर्णयात जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांचे कुठेच नाव नाही; पण तेच अधिकारी जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांवर मात्र, अशा समित्या लवकरात लवकर स्थापन व्हाव्यात म्हणून दबाव टाकू लागले आहेत. एकदा समित्या स्थापन झाल्या, कामकाज सुरू झाले की ‘ब्याद’ टळली, अशी त्यांची भावना आहे.
योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी बँक प्रमुखांना उद्दिष्ट देणे, कर्जवाटपाच्या उद्दिष्टाप्रमाणे संनियंत्रण करणे या बाबी समाविष्ट केल्या आहेत. नेमक्या या बाबींविषयीच माहिती अधिकारी त्रस्त आहेत. सचिव नात्याने समितीला अहवाल देताना आता आकडेवारी आणि त्यांचे आडवे-उभे तक्ते तयार करावे लागणार आहेत. हे काम वित्तीय घटकांशी निगडित आहे. त्याचा या विभागातील अधिकाऱ्यांना अनुभवही नाही. जिल्हा अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकालाही दाद न देणाऱ्या बँकांची भूमिका आणि परिस्थिती जिल्हा माहिती अधिकारी, बँक अधिकाऱ्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समवेतच्या बैठकांतच अनुभवतात.
आता हे अधिकारी जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांना काय दाद देतील, किंवा त्या वित्तीय माहितीचे विश्लेषण आदी बाबी आणि दर तीन महिन्याला समितीच्या बैठका घ्याव्यात, या सूचनेमुळे जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांचा रक्तदाब आतापासूनच वाढू लागला आहे.
असेही ‘चाणक्य’
नियोजन विभागातील चाणक्यांची चुणूक यानिमित्ताने पुढे आली आहे. जिल्ह्यांचा नियोजन आराखडा तयार करण्यापासून ते त्यातील अनेक वित्तीय बाबींतील मलई माहिती असणारा विभाग नेहमीच नामानिराळा राहत असल्याची तक्रार आहे. पालकमंत्री, खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधींशी सलगी असणाऱ्या या
विभागातील ‘चाणक्य’ केवळ पैसे वाटपाचे आणि वाटणीचे काम करतात. थेट निधीचा संबंध असल्याने, त्यांना दुखावणारेही कुणीच नसते. त्यामुळे जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांची स्थिती ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ झाली आहे. मुख्यालयातील प्रमुखांना आपल्याच जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांच्या विवंचनेशी कुठलेच सोयरसुतक नसते, हेही या निमित्ताने दिसत आहे.