पगारी पुजारी नियुक्ती; अध्यादेश मार्चपूर्वी : चंद्रकांतदादा _ देवस्थान जमिनीसाठी स्वतंत्र कायदा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 16, 2018 12:26 AM2018-01-16T00:26:40+5:302018-01-16T00:33:14+5:30
कोल्हापूर : केवळ अंबाबाई मंदिरात पगारी पुजारी नेमण्याचा कायदा होणार नाही तर त्यात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीअंतर्गत येणाºया सर्व मंदिरांचा समावेश असेल.
कोल्हापूर : केवळ अंबाबाई मंदिरात पगारी पुजारी नेमण्याचा कायदा होणार नाही तर त्यात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीअंतर्गत येणाºया सर्व मंदिरांचा समावेश असेल. मात्र, त्यात जमिनींचा समावेश केल्याने कायदा राबविणे अवघड जाणार असल्याने पगारी पुजारी व जमिनी या दोन्हींचे स्वतंत्र कायदे करण्याबाबत येत्या दोन दिवसांत विधि न्यायखात्याच्या सचिवांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. मात्र, मार्चपूर्वी पगारी पुजारी कायद्याचा अध्यादेश काढला जाईल; असे आश्वासन पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील सोमवारी दिले.
अंबाबाई मंदिरात पगारी पुजारी नियुक्ती कायद्यासंदर्भात सर्किट हाऊस येथे अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाओ संघर्ष समितीसोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील, आमदार राजेश क्षीरसागर, देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव उपस्थित होते.
मंत्री पाटील म्हणाले, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अखत्यारित ३०६७ मंदिरे आहेत; तर ४५ हजार एकरांहून अधिकच्या जमिनी आहेत. संघर्ष समितीच्या मागणीनंतर देवस्थान समितीच्या अखत्यारितील सर्व मंदिरांमध्ये पगारी पुजारी नेमण्याच्या कायद्याचे काम शासनाच्या समितीच्यावतीने सुरू होते. ते काम पूर्ण झाले असून या कायद्याची फाईल आता विधि व न्याय खात्याच्या सचिवांच्या टेबलावर आहे. या कायद्यात समितीच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींच्याही विषयाचा समावेश आहे. देवस्थान जमिनीच्या मालकीबाबत वाद आहेत तर प्रत्येक मंदिराचे व्यवस्थापन वेगळे असल्याने कायदा राबविण्यात अडचणी येण्याची जास्त शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत विधि व न्याय खात्याच्या सचिवांशी पगारी पुजारी नियुक्ती आणि जमिनींसाठी दोन स्वतंत्र कायदे करता येतात का यावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.
पगारी पुजारी नियुक्तीचा कायदा झाला की समिती अंतर्गत येणाºया सर्व मंदिरांतील पुजाºयांनी उत्पन्न देवस्थानला जमा करणे आणि देवस्थानने त्यांना पगार देणे क्रमप्राप्त असेल शिवाय कायद्याला कोणत्याही प्रकारे आव्हान दिले जाऊ नये इतका तो सक्षम बनविला जाईल. येत्या मार्चपूर्वी या कायद्याचा अध्यादेश काढला जाईल. दरम्यान, आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केवळ अंबाबाई मंदिरासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणी केली. दिलीप पाटील यांनी पुजाºयांकडून जाणीवपूर्वक संघर्ष समितीतील आंदोलकांबाबत भक्तांमध्ये समज- गैरसमज पसरवले जात असल्याचे सांगितले. वसंतराव मुळीक म्हणाले, पुजाºयांकडून वारंवार आंदोलकांना डिवचले जात असून आमच्याकडे लोक आता संशयाने बघत आहेत. यावेळी इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत, किशोर घाटगे, बाबा पार्टे, स्वप्निल पार्टे, माजी आमदार सुरेश साळोखे, आर. के. पोवार, भाजपचे संदीप देसाई यांच्यासह भक्त समिती सदस्य उपस्थित होते.
मंदिर विकास आराखडा २९ ला मुख्यमंत्र्यांसमोर
करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्याचे २९ तारखेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादरीकरण होणार आहे. या बैठकीत आराखड्यावर शिक्कामोर्तब झाले की लगेचच विकासकामांना सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली. पहिल्या वर्षात दर्शन मंडप आणि पार्किंग या दोन विकासकामांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.
जोतिबा मंदिर परिसरात लवकरच विकासकामे
जोतिबा मंदिर परिसरासाठी तयार करण्यात आलेल्या २५ कोटींच्या विकास आराखड्याला यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यातील पाच कोटींच्या विकासकामांची वर्क आॅर्डरही लवकरच काढली जाईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
कोल्हापूर प्राधिकरणचे कामकाज २६ पासून
हद्दवाढीत प्रस्तावित असलेल्या कोल्हापूर शहरालगतच्या गावांसाठी प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. मात्र, त्यासाठी कार्यालय आणि कर्मचारी नसल्याने त्याच्या कामकाजाची सुरुवात झाली नाही. या दोन्ही बाबींची पूर्तता झाली असून, २६ जानेवारीला त्याची अधिकृत घोषणा होईल व त्यानंतर प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात होईल, असेही मंत्री पाटील यांनी एका प्रश्नावर सांगितले.