‘गडहिंग्लज’च्या विकास आराखड्यास मंजुरी

अध्यादेश लवकरच : नगराध्यक्षा घुगरे यांची माहिती

गडहिंग्लज : तब्बल पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या गडहिंग्लज शहराच्या दुसऱ्या सुधारित विकास आराखड्यास नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी सोमवारी मंजुरी दिली. आराखडा मंजुरीचा अध्यादेश लवकरच शासनाकडून काढला जाईल, अशी माहिती नगराध्यक्षा लक्ष्मी घुगरे यांनी दिली.१५ मे २०१० रोजी तत्कालीन सत्ताधारी जनता दल-जनसुराज्य आघाडीने हा आराखडा तयार करून मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला होता. त्यास भागश: मंजुरी मिळाली होती. आराखड्यातून वगळलेल्या भागाच्या मंजुरीसंदर्भात राज्यमंत्री डॉ. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे मंत्रालयात सोमवारी ही बैठक झाली.
आराखड्यास दोनवेळा मुदतवाढ मिळाली होती. १ जून २०१५ पूर्वी अंतिम मंजुरी मिळणे अपेक्षित होते. त्यानुसार या आराखड्यास अंतिम मंजुरी मिळाली.
नगराध्यक्षा लक्ष्मी घुगरे, मुख्याधिकारी तानाजी नरळे, नगरअभियंता रमेश पाटील यांनी विकास आराखड्यासंदर्भात राज्यमंत्र्यांना माहिती दिली. यावेळी बाळासाहेब घुगरे, राहुल पाटील, युवराज बरगे उपस्थित होते.
बैठकीस नगरविकास खात्याचे सहसचिव अविनाश पाटील, नगररचना सहसंचालक भुक्ते, सहायक संचालक चव्हाण, नगररचनाकार पवार, आदींसह नगरविकास खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. शहराच्या विकास आराखड्यास अंतिम मंजुरी मिळाल्याने शहरवासीयांतून आनंद व्यक्त होत आहे. (प्रतिनिधी)

विकास आराखड्याची वाटचाल
२२ जुलै १९८३ : गडहिंग्लजची पहिली सुधारित विकास योजना मंजूर.
१ नोव्हेंबर २००१ : दुसऱ्या विकास आराखड्याची इरादा सूचना जाहीर.
२९ मे २००७ : नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या.
२ जानेवारी २००८ : आराखड्यासाठी चार सदस्यीय समितीची नेमणूक.
५ डिसेंबर २००८ : पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत समितीचा अहवाल मंजूर.
४ एप्रिल २०१२ : आराखड्यास भागश: मंजुरी आणि वगळलेल्या भागांबाबत संबंधितांच्या हरकती व सूचना मागविल्या.
२१ आॅगस्ट २०१२ : प्राप्त हरकती व सूचनांबाबत सुनावणी.
५ सप्टेंबर २०१२ : नगररचना उपसंचालकांकडून समक्ष जागा पाहणी व प्राप्त १४ हरकती आणि नगररचना उपसंचालकांचा अहवाल शासनास सादर. त्यानंतर नगरविकास प्रधान सचिवांसमोर सुनावणी.
आॅगस्ट २०१४ : तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत यांच्याकडून आराखड्यास हिरवा कंदील.
१८ मे २०१५ : शहर विकास आराखड्यास नगरविकास राज्यमंत्र्यांची अंतिम मंजुरी.