वस्त्रोद्योग समितीच्या शिफारशींना मान्यता

सुरेश हाळवणकर : नवीन उद्योग घटकांना २५ ते ३५ टक्के अनुदान

इचलकरंजी : वस्त्रोद्योग वाढीसाठी उपाययोजना सूचविण्यासाठी आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व खात्यांच्या उपसचिवांची एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सरकारला शिफारशी केल्या होत्या. त्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याची माहिती आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
यामध्ये यंत्रमाग उद्योगाला स्वतंत्र वर्गवारी व सवलतीच्या दरात विद्युतपुरवठा, फॅक्टरी अ‍ॅक्ट कायद्यातील कामगारांच्या संख्येत वाढ, कापूस उत्पादक जिल्ह्यामध्ये जादा सवलती व अनुदान देणे, आॅटोलूमबरोबरच निटींग, गारमेंट, जिनिंग, प्रोसेसिंग, टेक्निकल टेक्स्टाईल आणि कॉम्पोझिट युनिट या सर्व प्रकारच्या उद्योगाला क्लिष्ठ प्रकारच्या व्याज अनुदान योजनेऐवजी उद्योग विभागाच्या धर्तीवर २५ ते ३५ टक्के भांडवली अनुदान देणे, याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. तसेच प्रायोगिक तत्त्वावर इचलकरंजी आणि सोलापूर येथे इंटिग्रेटेड टेक्स्टाईल पार्क एका महिन्यात करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश प्राप्त झाले.
प्रशासकीय अडचणी टाळण्यासाठी सुलभ पद्धतीने वरील सर्व प्रकारच्या वस्त्रोद्योगातील उद्योग घटकांना कर्जाच्या मर्यादेत शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान योजना लागू करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त केंद्र सरकारच्या टफ योजनेंतर्गत १० टक्के आणि १५ टक्के अनुदान वेगळे असणार आहे. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या भांडवली अनुदानाची मंजुरी बँकेमार्फत नागपूर संचालक व वस्त्रोद्योग विभागाकडून एकाचवेळी अनुदान मंजुरी प्रदान करण्यात येईल व सलग सात हप्त्यांमध्ये ३१ मार्चपूर्वी दरवर्षी आॅनलाईन पद्धतीने जमा करण्यात येईल. तसेच यापूर्वी ज्या घटकांनी व्याज अनुदान योजनेमध्ये प्रस्ताव सादर केले आहेत, त्यांना व्याज अनुदान योजनेंतर्गतचे अनुदान दरवर्षी मिळेलच; पण आजपासून स्थापन होणाऱ्या नवीन उद्योग घटकांसाठी ही योजना लागू असेल. त्यामुळे दलाल, मध्यस्थ व योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांना आळा बसणार असून, ७ वर्षे उद्योग चालविण्याची अट या प्रोत्साहन अनुदान योजनेत असेल. (वार्ताहर)

भांडवली अनुदान योजना अशी
गारमेंट, जिनिंग, प्रोसेसिंग, सूतगिरणी ३५ टक्के, टेक्निकल टेक्स्टाईल व कंपोझिट (कापसापासून कापडापर्यंत एकत्रित उद्योग) एकत्रित उद्योग ३० टक्के, अ‍ॅटोलूम, रॅपियर लूम, एअरजेट लूम, निटींग लूम, सायझिंग, टेपलूम, शटललेस लूम (टफ अंतर्गत मान्यता असलेले सर्व प्रकराचे लूम) २५ टक्के असे प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या योजनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.