प्रलंबित वेतनवाढीसाठी मान्यताप्राप्त संघटना जबाबदार : बरगे

कोल्हापूर :एस. टी. कामगारांच्या प्रलंबित वेतनवाढीसाठी मान्यताप्राप्त संघटना जबाबदार आहेत. वेतनवाढीसाठी प्रशासन सकारात्मक असताना अवाजवी मागणीचा हट्ट सोडून मान्यताप्राप्त संघटनेने चर्चेस पुढे येऊन वेतनवाढ करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत,

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसच्या पदाधिकाºयांची बैठकअजून राज्य सरकारी कर्मचाºयांना लागू झालेला नाही. त्यांच्या वेतनश्रेण्या निश्चित झालेल्या नाहीत.आजअखेर या वाटाघाटी समितीच्या १२ बैठका झाल्या

कोल्हापूर :एस. टी. कामगारांच्या प्रलंबित वेतनवाढीसाठी मान्यताप्राप्त संघटना जबाबदार आहेत. वेतनवाढीसाठी प्रशासन सकारात्मक असताना अवाजवी मागणीचा हट्ट सोडून मान्यताप्राप्त संघटनेने चर्चेस पुढे येऊन वेतनवाढ करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, अन्यथा तीव्र रोषाला सामोरे जावे लागेल, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केले. बुधवारी स्टेशन रोड येथील काँग्रेस भवन येथे झालेल्या जिल्हा कार्यकारिणीच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना केले.

बरगे म्हणाले, परिवहन मंत्री व एस. टी. महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेला वेतनवाढीसाठी हटवादी भूमिका सोडून सकारात्मक चर्चेसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.

कायदेशीररीत्या प्रशासनाशी वाटाघाटी करण्याची परवानगी केवळ मान्यताप्राप्त संघटनेला असल्याने कामगारांच्या संयमाचा अंत न पाहता संघटनेने चर्चेसाठी पुढाकार घेऊन कामगारांना जास्तीत जास्त पगारवाढ देण्यासाठी प्रशासनाकडे आग्रह धरावा. एस.टी. कामगारांना दर चार वर्षांनी पगारवाढ केली जाते. त्यासाठी प्रशासन व मान्यताप्राप्त कामगार संघटना यांच्यात वाटाघाटी समिती नेमून त्याद्वारे चर्चेतून कामगारांच्या आर्थिक मागण्यांबाबत निर्णय घेतला जातो. आजअखेर या वाटाघाटी समितीच्या १२ बैठका झाल्या असून, सातव्या वेतन आयोगाच्या मागणीवरून १३ एप्रिल २०१७ पासून चर्चा पूर्णत: थांबली आहे.

कामगार संघटना सातव्या वेतन आयोगाच्या मागणीवर ठाम आहे, तर प्रशासन सातवा वेतन आयोग देण्यास तयार नाही. या पार्श्वभूमीवर संघटनेने आपली सातव्या वेतन आयोगाची अवाजवी व चुकीची मागणी बाजूला ठेवून आयोगाएवढी वाढ कामगारांना मिळेल, अशा वेतनश्रेण्या बसवून कामगारांना लवकरात लवकर वेतनवाढ देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मान्यताप्राप्त संघटनेने जो आयोग मागितला आहे, तो अजून राज्य सरकारी कर्मचाºयांना लागू झालेला नाही. त्यांच्या वेतनश्रेण्या निश्चित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्याबाबतचा हट्ट धरण्यापेक्षा वास्तववादी भूमिका घ्यावी; अन्यथा संयम सुटलेल्या कामगारांच्या रोषाला केवळ तेच जबाबदार असतील.यावेळी संघटनेचे विभागीय सचिव संजीव चिकुर्डेकर, विभागीय अध्यक्ष विजय भोसले, संजय सासने, बी. आर. साळोखे, आर. आर. पाटील, सुनील फल्ले, रणजित काटकर, राज्य महिला आघाडी अध्यक्ष अनिता पाटील, ललिता कांबळे, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.