शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची सक्ती का ?

प्राथमिक शिक्षक हवालदिल : निर्णयाबाबत फेरविचार करण्याची प्राथमिक शिक्षकांची मागणी

रवींद्र हिडदुगी - नेसरी -जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषद शाळेतील प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याबाबतची खात्री करण्याचे परिपत्रक प्रत्येक शाळांना पाठविल्याने प्राथमिक शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहेत. शासनाच्या या निर्णयाने शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची सक्ती का? असा सवाल शिक्षक वर्गातून होत आहे.
२९ आॅक्टोबर २०१४ रोजीच्या परिपत्रकामध्ये पंचायत समितीच्या सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषदेकडून प्राथमिक शिक्षकांनी मुख्यालयी राहण्याबाबतची खात्री करण्याची सूचना केली आहे. या परिपत्रकाच्या प्रती प्रत्येक शाळांच्या मुख्याध्यापकांच्या हाती पडल्याने मुख्यालये सोडून बाहेरगावी राहत असलेल्या शिक्षकांमधून या निर्णयाच्या विरोधात सूर निघत असून, संघटना पातळीवर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याअगोदर पुनश्च एकदा फेरविचार करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
शाळेच्या ठिकाणी शिक्षक राहत नसल्याची ओरड करून जिल्हा परिषद शाळांतून गुणवत्तापूर्वक शिक्षण मिळत नाही, असे म्हणणाऱ्यांनी याला जबाबदार असणाऱ्या शासनाविरोधात कधी आवाज उठविला होता का? शासन मागेल त्याला शाळा उघडण्याची परवानगी देऊन गरीब व बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांवर भविष्यात होणाऱ्या दूरगामी परिणामांचा कोणी आजवर विचार केलाय का? प्राथमिक शाळांचा दर्जा ढासळतोय, असा सार्वत्रिक प्रचार करून खासगी शाळांना अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन देण्याचे काम कोण करीत आहे? शिक्षकांना अनेक अशैक्षणिक कामात गुंतवून प्राथमिक शाळाच मोडीत काढण्याचा डाव शासन करीत असताना प्राथमिक शाळांचा दर्जा ढासळत आहे, असे म्हणणं कितपत योग्य आहे, अनेक प्रश्न शिक्षक वर्गातून व्यक्त होताना दिसत आहेत.
राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना कोल्हापूर शाखेच्या वतीने जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नुकतेच याबाबत निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये शिक्षक हे शाळेच्या गावापासून ५ ते १० कि.मी. अंतरावर राहत असल्याने शाळेत पोहोचण्यास त्यांना १० ते १५ मिनिटे लागतात. शिवाय शिक्षकांची मुलेही राहत्या गावात घातलेली असतात. त्यामुळे त्यांचे अशा निर्णयामुळे कौटुंबिक स्वास्थ्य बिघडू शकते. सर्वच शिक्षक शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठीे कष्ट घेत आहेत. तेव्हा याबाबत फेरविचार करून शिक्षकांची मानसिकता कशी चांगली राहील याबाबतची विनंतीही निवेदनात केली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांचा दर्जा आदर्शवत आहे. याच जिल्ह्याने ‘राजर्षी शाहू अभियान’सारखा गुणवत्तापूर्ण उपक्रम महाराष्ट्राला दिला. शैक्षणिक उठावांतून शाळांची अंतर्बाह्य जडणघडण याच जिल्ह्यात आढळून येते. असे असताना जिल्हा प्रशासनाने परिपत्रक काढून प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याबाबतचे आदेश काढून एकप्रकारे अन्यायच होत असल्याची भावना शिक्षक वर्गातून होत आहे.